निर्वाचन आयोगले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ रणानीति अनुसार आउँदा निर्वाचनमा मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने योजना प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै,राजनीतिक दललाई खर्च दिने अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म स्थानीय तहको सम्बन्धित पालिकामा र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको मतगणना निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुँदै आएको छ ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनको लक्ष्य राखेर तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने तथा राजनीतिक दललाई राज्यतर्फबाट अनुदान दिने विषय समेटिएको योजनामा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुहुँदै मस्यौदाका विषयमा राजनीतिक दल, संस्था वा व्यक्तिगतरूपबाट पनि राय सुझाव दिन सरोकारवालासँग आग्रह गर्नुभयो । आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलका अनुसार, आयोगले तयार पारेको मस्यौदा योजना कार्यान्वयन गर्न करिब आठ अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।
निर्वाचनमा नागरिक एवं सरोकारवालाको सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी बढाउने उद्देश्य रहेको उक्त योजनाका लागि तयार गरिएका पाँच रणनीतिअन्तर्गत ४० वटा कार्यनीतिको पहिचान गरिएको छ । कार्यनीति कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षको कार्ययोजनासमेत तयार गरी ५६ वटा क्रियाकलाप पहिचान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सोमबार दिएको जानकारीमा स्वच्छ र मितव्ययी निर्वाचनका माध्यमबाट नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्ने अवसरको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उक्त रणनीतिक योजनाको उद्देश्य आयोगको संस्थागत क्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ ।
एकीकृत विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डारका माध्यमबाट महत्वपूर्ण अभिलेख तथा तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने, एकीकृत निर्वाचन कानुनको तर्जुमा, निर्वाचन विवादको समयमै समाधान गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिताको परिपालन, निर्वाचन शिक्षा एवं नागरिक शिक्षामा मतदाताको पहुँच अभिवृद्धि भई मतदानमा सक्रिय सहभागिता हुने अवस्था सिर्जना हुने आयोगको भनाइ छ ।
दललाई अनुदानको प्रस्ताव
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले रणनीतिक योजनामा निर्वाचन खर्चबापत राजनीतिक दललाई राज्यका तर्फबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । राजनीतिक दललाई मतका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने अन्य देशमा पनि प्रचलन रहेको छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिलो भएको भन्दै जनगुनासो आइरहेका बेला आयोगले यस्तो योजना लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
योजना कार्यान्वयनपछि राजनीतिक दलहरूको आयव्यय एवम् निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने, निर्वाचन खर्च मितव्ययी भएको हुने, निर्वाचन खर्चबापत राजनीतिक दलहरूलाई राज्यको तर्फबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रारम्भ हुने विश्वास आयोगको छ ।
यस्तै, विभिन्न मुलुकका निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, निर्वाचनसम्बन्धी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सहयोग एवम् साझेदारीमा विस्तार भएको हुने भनाइ आयोगको छ ।
प्रवक्ता खरेलका अनुसार, २०७४ मा भएका स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि आयोगले सातै प्रदेशमा गरेको कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको हो । आयोगले प्रस्तावित रणनीतिक योजनामा सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षबाट राय, सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि पुनः आग्रहसमेत गरेको छ ।
