तुलसीपुर, पुस ७ । सामान्य घरायसी समस्याहरु न्यायीक समितिमा आउने गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिमा झिनामसिना समस्याहरु बढि देखिने गरेको संयोजक माया शर्माले बताउनुभयो । छोरालाई खोसेर परिवारले राखेको, सन्तानको जन्मदर्ता नबनाई दिने, विवाह दर्ता नहुने, नागरिकता पनि नबनाइदिने जस्ता समस्याहरु छन् । अर्को श्रीमती लिएर बस्ने गरेको, अंश नदिने, अदालतको अंश भराएपनि कार्यान्वयन नहुने जस्ता समस्याह छन् ।
न्यायीक समितिमा अधिकांश विवादहरु मुद्धाको प्रकृती हेरेर मेलमिलापको कै माध्यमबाट मिलापत्र गराउने गरिएको संयोजक शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को साउनदेखि मंसिर महिनासम्म ५ महिनाको अवधिमा ५६ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये खान लाउन नदिएको (माना चामल)का ३१ वटा, जग्गा विवाद ४ वटा, कुलोपानीका ६ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै कुटपिट १ वटा गाली बेइज्यती ९ वटा, ज्यालामजदुरी दिलाई पाउँ ५ वटा, जेष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण हेरचाह नगरेको १ वटा, नाबालकलाई खान लाउन नदिएको १ गरी ५६ वटा मुद्धा दर्ता भएको उहाँको भनाई छ ।
यी मध्ये पनि इज्जत अनुसार खान लाउन नपाएका मुद्धा बढी छन् । न्यायीक समिति सयोंजक शर्माका अनुसार ५६ वटा मुद्धामा १४ वटा मिलापत्र भईसकेका छन् । तर गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बढी मुद्धाहरु न्यायीक समितिमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘उजुरी दर्ता पश्चात हामीले दुवै पक्ष विपक्षले बोलाएर छलफल गरायौँ, दुवै पक्षको कुरा सुन्यौ, उहाँहरु सम्बन्ध विच्छेद गर्नेसम्म पुग्नुभएको थियोे ।’ सयोजंक शर्माले भन्नुभयो, ‘तर हामीले सम्झाई बुझाई केही समय फेरी छलफलमा ल्याएर बुझ्दा दुवै मिलापत्र गर्ने सहमतिमा आउनुभयो, त्यसपछि हामीले मंसिर ९ गते मिलापत्र गराएर पठायौँ ।’
त्यस्तै न्यायीक समिति हेल्प डेक्सका लिना शर्माले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप कर्ताको सुचिकृत गरेकाले वडामा मिलाउन नसकेका मुद्धाहरु छानेर उपमहानगरपालिकामा पठाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिमा पनि सुचिकृत भएका मेलमिलापकर्ता मार्फत विवादहरु मिलापत्र भैरहेको पनि बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८ को ४७ (१) र (२) भन्दा बाहिरका विवाद आएपछि दर्ता नगरी न्यायीक समितिले व्यवहारिक रुपले मिलापत्र गराउने गरेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
