दाङमा कथित बोक्सी र जातीय विभेद कायमै

दाङ, पुस ६ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका – १९ घर भएकी भिमा विक घर्तिलाई जातीय विभेद भयो । हाल घोराही उपममहानगरपाािलका – १४ बस्ने ३४ वर्षीया भिमा विक (घर्ती) लाई गएको चैत्र २७ गते तुलसीपुर उपमहानगरपापालिका – १९ स्थित मालिका कालिका मन्दिरमा स्थानीय ४० वर्षीय जगविर खड्काले देवीको मुर्ती छुन दिएनन् । खड्काले मुर्ति छुन हुँदैन भन्दै मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएपछि पीडित पक्षले वैशाख ३ गते प्रहरी चौकी हेमन्तपुरमा उजुरी दिए ।

‘कमिनि’ले मुर्ती छोए भगवान रिसाउने भन्दै पुजा गर्न रोक लगाएपछि न्यायका लागि निवेदन दिएको पीडित विकले बताईन । प्रहरीले जातिय विभेदविरुद्ध मुद्दा चलान नगरी छलफल गराएपछि मादक पदार्थ सेवन गरेकाले गल्ती भएको भन्दै आरोपित खड्काले माफी मागेपछि घटना नदोहो¥याउने शर्तमा वैशाख ९ गते दुवैपक्षवीच मिलापत्र गरायो ।

यसरी जातीय आधारमा गरिएको अपराधलाई सुरक्षा निकायबाटै मिलापत्र गराएर टुंगो लाग्ने गरेको छ । समाजको रुढिबादी सोँचको रुपमा हेरिदै आएको जातीय विभेद गर्नेलाई ठुलै अपराध मान्ने गरि कानुन पनि निर्माण गरिसकिएको छ । तर प्रहरी प्रशासनबाटै यस्ता घटनाहरु मिलापत्रमै टुंगिएका कारण दोहोरिरहने गरेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रले वितेको एक वर्षमा संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार तीन जना बृद्धाहरु माथि कथित बोक्सीको आरोप लगाएर दुःख दिने काम गएको छ । यो वर्ष ५१ देखि ६५ वर्षीय वृद्धाहरुलाई कथित बोक्सी भन्दै कुटपिट गरिएको ईन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरले जानकारी दिनुभयो । ६० वर्षीया वृद्धालाई गत माघ २९ गते शान्तिनगर गागाउँपालिका –४ की २९ वर्षीया सुकमता बुढामगरले कथित बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरिन ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका –७ की ४० वर्षीया माता भनिने विष्णु श्रेष्ठलाई उक्त कार्यमा सघाएको भन्दै पीडित पक्षले गत फागुन १ गते प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । हात हेराउन गएकी बुढालाई माताले सासु नै बोक्सी रहेको र उनैले विरामी बनाएको भनिदिएपछि सुकमताको कुटपिटबाट हात लगायत शरिरका विभिन्न भागमा गम्भीर चोट लागेको थियो ।

घाइते वृद्धाको स्वास्थ्य चौकी चिराघाटमा उपचार भयो भने प्रहरीले कुटपिट गर्ने शोकमा बुढा र सघाउने माता भनिने श्रेष्ठलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धान थालेकोमा जिल्ला अदालतले जनही २०÷२० हजार धरौटीमा हिरासत मुक्त गर्न आदेश गरेको छ । तर मुद्धाको यो वर्षको अन्त्यसम्म फैसला नभएको प्रतिनिधि जेएन सागरले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै कुनै प्रकारको विभेद कसैमाथि नगरिने उल्लेख छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक भनेर छुट्टै व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय मानेको छ । नेपालमा दलित आन्दोलन सात दशकमा उकालो लागे पनि दलितमाथि हुने जातीय भेदभाव हट्न नसकेको दलित अधिकारकर्मी देवराज विश्वकर्माले बनताउनुभयो । २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हो ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ बनेको होे । यस ऐनअन्तर्गतका अपराधलाई सरकारवादी मुद्दा हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ बमोजिम जातीय भेदभाव गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो उद्योग गर्नेलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सो कसुर गरेमा तोकिएको सजायमा थप पचास प्रतिशत सजाय थप हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै धामी झाँक्री, टुनामुना, तन्त्रमन्त्र र झारफुकको माध्यमबाट बोक्सीको आरोप लगाउनेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवाना हुने नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । बोक्सी आरोपमा सामाजिक बहिष्कार गरेर पीडित बसेको स्थानबाट निकाला गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुनेछ । बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्ने, डाम्ने, पोल्ने वा रासायनिक, बिषालु वा जैविक पदार्थको प्रहार गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐनमा यातना दिएको प्रमाणित भए १० वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना, अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना, निकाला गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना, धामी झाँक्रीको माध्यमबाट आरोप लगाउनेलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

फाइल फोटो