दाङ, २५ मंसिर | प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि चार वटा प्रदेशले अहिले सम्म नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सकेको छैनन् । नेताहरुबीच आ–आफ्नो क्षेत्रमा राजधानी लैजाने र आफ्नो अनुकुल नाम राख्ने होडबाजी नै चलिरहेको छ ।
राजनीतिक स्वार्थ र वैचारिक मतान्तरकाबीच सही निर्णय लिने क्षमता नेतृत्वले देखाउन नसक्दा पनि प्रदेशहरूले नाम र स्थायी राजधानी पाउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश नम्बर ५ ले भने अन्तिम प्रतिवेदन बनाइसकेकोले यस विषयमा आवश्यक छलफल गरी अघि बढ्ने तयारी रहेको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
उता प्रदेश एकले राजधानी विराटनगर टुंगो लगाएपनि प्रदेशको नाम सकेको छैन । संसदमा यस विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश नै नपाएको प्रदेश सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् । प्रदेश तीनको अस्थायी मुकाम हाल हेटौडामा रहेपनि त्यसलाई काभ्रे वा ललितपूर सार्ने भन्नेमा नेताहरुबीच शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ ।
नाम र राजधानी टुंगो नलागेकामध्ये प्रदेश २ बाहेक १, ३ र ५ मा संघीय संसदमा दुई तिहाइ रहेको नेकपाकै बहुमत छ । संविधानको धारा २९५ मा प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था छ ।
सात प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले नाम र स्थायी केन्द्र तय गरिसकेका छन् ।
