दाङ, मंसिर २५ । प्रदेश–५ को नामकरण र राजधानी तय गर्न गठित विशेष समितिको म्याद सकिनै लाग्दा यसका सदस्यहरू भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । मंसिर मसान्तसम्म म्याद रहेको समितिका सदस्यहरू समयसीमा सकिनै लाग्दा कार्यसम्पादनमा लाग्नुुभन्दा भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।
अन्तिम पटक भनेर गत जेठमा ६ महीनाका लागि समितिको म्याद थप गरिएको थियो । यस अवधिमा समितिले छलफलदेखि अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । तर, समितिले विभिन्न शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । शनिवारदेखि शुरू भएको भ्रमणका लागि पनि ७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
भारतका विभिन्न प्रान्तको राजधानी र नामकरण प्रक्रियाबारे जानकारी लिन १५ सदस्यीय टोली भ्रमणमा निस्किएको हो । टोलीले पञ्जाब, हरियाणा र चण्डीगढको अध्ययन गर्ने बताइएको छ । ती शहर प्रदेशका राजधानी हुुन् । भ्रमण टोलीमा समितिका सभापति दीपेन्द्र पुुन, सदस्यहरू वीरबहादुुर राना, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, तुुलसी चौधरी र कल्पना पाण्डेलगायत प्रदेश सांसद र २ जना प्रदेश संसद् सचिवालयका कर्मचारी छन् ।
राज्यको लाखौं रुपैयाँ दुुरुपयोग गरेर यस्ता भ्रमण गर्न आवश्यक नभएको समितिकै सदस्यले बताएका छन् । समितिका सदस्य बैजनाथ कलवारले जनतालाई भ्रममा पार्ने यस्ता भ्रमण र अध्ययन अनावश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । भोटिङको माध्यमबाट प्रदेशको नाम र राजधानी तय हुने भएकाले यस्ता भ्रमण निरर्थक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेकपाका अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको हातमा समेत राजधानीको विषय अड्किएको छ ।’
मुुख्यतः प्रदेशका मुुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी र नामकरणलाई टुुंगो लगाउन चासो नदिएका केही सांसदको आरोप छ । गृहजिल्ला दाङ भएका उनी प्रदेशको राजधानी दाङलाई बनाउन चाहन्छन् । तर दाङलाई राजधानी बनाउन त्यति सहज नभएपछि यसलाई विभिन्न बहाना बनाएर प्रदेश स्थापना भएको दुुई वर्षसम्म पनि यो विषय टुुंगोमा पुुर्याउन नचाहेको सांसदहरूको भनाइ छ ।
प्रदेशको भूगोलका बारेका अध्ययन गरेका भूूगोलविद्कृ ष्णप्रसाद पौडेलले भौगोलिक हिसाबले राजधानी कहाँ राख्दा उपयुुक्त देखियो भन्नेबारेमा बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘केही दिनभित्र प्रतिवेदन समितिमा पठाउँछौं ।’ प्रदेशको राजधानीको विषय नेताहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । मुुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी दाङ र नेकपा महासचिव विष्णुु पौडेलले स्थायी राजधानी बुटवलबाट कहीँ नजाने बताउँदै आएका छन् । एउटै पार्टीका नेताहरू विभाजित भएपछि प्रदेशको टुुंगो लाग्न नसकेको हो ।
८७ सदस्य प्रदेशसभामा नेकपाको दुुई तिहाइ मत छ । प्रदेश संसद्मा प्रमुुख प्रतिपक्षले पटकपटक राजधानीको विषय टुुंगो लगाउन आग्रह गर्दै आए पनि यो विषयमा सुुनुुवाइ भएको छैन । पश्चिम क्षेत्रका प्रदेश सांसदहरूले दाङ राजधानी हुुनुुपर्ने भन्दै आएका छन् भने साविक लुुम्बिनी र प्युुठानका प्रदेश सांसदहरूले बुुटवल नै स्थायी राजधानी हुुनुुपर्ने बताएका छन् । मत विभाजन भए बुुटवलको पक्षमा बहुुमत हुुने प्रदेश सांसदहरूकै दाबी छ ।
