भदौ ४ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित बसोबास प्रयोजनका लागि एक पटकलाई जग्गा दिनेगरी भूमि सम्बन्धी विधेयक (आठौँ संशोधन) प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो । पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
आवादीमा परिणत भएको जग्गा जुनसुकै अभिलेखमा भए पनि रजिस्ट्रेसनको २५ प्रतिशत शुल्क लिई तोकिएको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । कम्तीमा दस वर्ष अघिदेखि भोगचलनमा रहेको जग्गा धनीलाई यो सुविधा दिइनेछ । अवाद गरिएको वा अन्य कुनै क्षेत्रको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत कम्तीमा दस वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आवाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दैआएको स्थानमा वा उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ । ’
पारित विधेयक अनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेका व्यक्तिको पहिचानका लागि लगत सङ्कलन हुनेछ । जसका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ । पारित विधेयक अनुसार यसरी प्राप्त भएको जग्गा अंशबण्डाको अवस्थामा बाहेक दस वर्षसम्म अन्य कुनै पनि व्यहोराको हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । केन्द्र सरकारले यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
पारित विधेयक अनुसार गलत विवरण पेस गरी जग्गा लिएमा कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । झुठा विवरण लेखाई जग्गा लिएमा पच्चीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महìवका क्षेत्रको जग्गा भने उपलब्ध गराउन नमिल्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित नभएका जग्गा पनि उपलब्ध हुने छैन ।
पारित विधेयक अनुसार व्यावसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामूहिक खेतीका लागि स्थापना भएका सङ्घ, संस्थाको हकमा हदबन्दी लाग्ने छैन । स्वीकृत उद्देश्य अनुसार काम भए नभएको अनुगमनका लागि समिति गठन हुनेछ ।
