नवीन अभिलाषी
दाङ, मंसिर २५ । सञ्चार माध्यमले स्थानीय भाषाको संरक्षणमा चासो नदिने गरेको पाईएको छ । दाङमा थारु, मगर र देउखुरी क्षेत्रमा अवधी भाषा बोल्नेहरुको संख्या पर्याप्त भएपनि जिल्लामा प्रसारणमा रहेका एफएम रेडियो र प्रकाशन हुँदै आएका पत्रपत्रिकाहरुले ती भाषालाई महत्व नदिने गरेको पाईएको छ । मगर खाम, थारु र अवधी भाषाका कार्यक्रम रेडियोमा पर्याप्त छैनन्, भएपनि गुणस्तरिय र भाषा संरक्षणमा खासै महत्व नराख्ने खालका विषय हुने गरेको जानकारहरुले बताए ।
रेडियो नेपालको रेडियो प्रकाशन तथा विकास समितिले घोराहीमा आयोजना गरेको समावेशी प्रचार सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा भाषाका विज्ञहरुले सञ्चारमाध्यममा भाषाका प्रचारसामग्रीहरु समावेशीतामै सिमित रहेको बताए । प्राज्ञ डा. गोविन्द आचार्यले सञ्चारमा आएको नयाँ नयाँ प्रविधिका कारण अहिले एफएफ तथा पत्रपत्रिकाहरु आफै समस्यामा परेको बताउनुभयो । भाषिक विकासका लागि राज्यबाट हुनुपर्ने लगानी, स्थानीय सञ्चारमाध्यमले गर्नुपर्ने भुमिका र सचेत नागरिकहरुको जिम्मेवारी महत्वपुर्ण रहेको उहाँको भनाई थियो । साहित्यकार तथा समालोक टीकाराम उदासीले भाषानीति समेत महत्वपुर्ण हुने गरेको बताउनुभयो । मगर भाषाको समाचार तथा कार्यक्रमको स्थिती र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै टीकाराम उदासीले कुनै पनि देशमा विद्यमान भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास हुनु र नहुनुमा त्यसदेशको भाषानीति धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहने बताउनुभयो । ‘नेपालको भाषानीति इतिहासको कुन चरणको हो ? त्यसबारेमा बुझ्नुपर्छ, नेपाल बहुभाषिक देश भएपनि नेपालमा एक भाषीक नीति नै प्रयोगमा आएको छ ।’
अवधी भाषाका जानकार भगवानदास चिरागले रेडियो नेपाल ः समावेशी प्रसारणको सवाल बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समावेशी प्रसारणको विषय निक्कै कमजोर रहेको बताउनुभयो । सरकारका काम र सन्देशलाई त्यो समुदायमा पु¥याउनका लागि सो भाषाको बारेमा सहि प्रयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसले जनतालाई नीति निर्माणमा समेत सहयोग पु¥याउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘समावेशीताको सवालमा विभिन्न भाषाभाषिको समाचारका साथै कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्नु रेडियो नेपालको दायित्व हो तर बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, स्थानीय एफएमहरुको पकड, टेलिभिजनको सहज उपलब्धता र पत्रपत्रिकाको ब्यापक बजारीकरणले चुनौती निर्माण गरेको छ ।’ आन्दोलनको पछिल्लो रुप समावेशीतामा सहयोग पुगेको स्वीकार गर्दै जानकार चिरागले त्यो पर्याप्त मात्रामा नभएको बताउनुभयो ।
स्थानीय रेडियोले प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरु कमजोर जनशक्ति, लगानीको समस्याले समाजको भाषालाई विकास गर्न खालको नभएको थारु भाषाका जानकार छविलाल कोपिलाले बताउनुभयो । ‘विशुद्ध संवाद, बहसमुलक कार्यक्रमको अभाव थारु रेडियो कार्यक्रममा छ, राजनीति केन्द्रीत बहसमुलक कार्यक्रम शुन्य छ, थारु समुदायको सामाजिक समावेशीकरणको मुद्धा रेडियो कार्यक्रममा उठ्न सकिरहेको छैन ।’ कोपिलाको कार्यपत्रका भनिएको छ, सांस्कृतिक रुपले रेडियोले थारु समुदायलाई सचेत बनाएको छ, तर राजनीतिक रुपले सचेत बनाउने कार्यक्रमको खाचो भने टड्कारो छ ।’ कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रिय सदस्य तथा पत्रकार टीका बस्नेतले स्थानीय भाषाको संरक्षणका लागि रेडियो नेपालले स्थानीय एफएम रेडियोसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा सुचिकृत भएका १ सय २३ वटा भाषाहरु मध्य अहिले धेरै भाषाहरुको संरक्षणका लागि राज्यले खटेर काम गर्न आवस्यक रहेको भन्दै उहाँले यस्ता विषयमा राज्यको नीति बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पुर्वप्राज्ञ डा. अमर गिरीले भाषा नै देशको मेरुदण्ड रहेको भन्दै उहाँले राज्यले भाषा नीतिको विकासका लागि लगानी गर्न आवस्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले भाषिक विकासका लागि राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने भाषाको शब्दकोष निर्माणमा कार्यक्रम ल्याउन आवस्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख नवराज लम्सालले सम्पुर्ण जातजाती भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंगका आवाजहरुलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।
