भदौ २२ गते । नेपालको निजामती प्रशासन सुशासनप्रति अझ प्रतिबद्ध र नतिजामुखी हुनैपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । छिटोछरितो र सहज ढङ्गले सरकारी सेवा प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा जनताले राखेकाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले बिनाझन्झट समयमै गुणस्तरीय सेवा दिएर आफ्ना कामकारबाहीबाट जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएका छन् ।
नागरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित सुशासन प्रदान गर्न राज्यले निजामती प्रशासनको व्यवस्था गरेको हुन्छ र तिनै कर्मचारीले मनाउने दिवस हो– निजामती दिवस । आइतबार विविध कार्यक्रमका साथ १६औँ निजामती दिवस भव्य रूपमा मनाइँदै छ । यस वर्षको नारा ‘सक्षम निजामती प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ तय गरिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा गरी करिब ९३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवाप्रति इमानदार, कर्तव्यप्रति निष्ठावान्, जनताप्रति उत्तरदायी, कानुनसम्मत रूपमा अगाडि बढ्नु नै निजामती सेवा दिवसको सफलता हुने बताउनुभएको छ ।
प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल संविधानको मार्गचित्रभित्र रही प्रशासनले आमजनतालाई बिनाझन्झट समयमै गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । अनुमानयोग्य कार्यप्रणाली, अधिकार दुरुपयोगको नियन्त्रण, अपराध रोकथाम, दण्डहीनता अन्त्य, जिम्मेवारी बोधजस्ता कुराबाट परिणाममुखी नतिजा दिन सक्नुपर्छ भन्दै उहाँले निजामती प्रशासनले आफ्ना कामकारबाहीबाट जनताको विश्वास र भरोसा बढाउन कर्मचारी प्रशासन जनमुखी र नतिजामुखी हुनैपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित प्रशासन प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । राज्यलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउने माध्यम नै निजामती सेवा हो । जनताले तिरेको करबाट निजामती प्रशासन चल्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्र जनतामुखी होस् भन्ने अपेक्षा बढ्दो छ ।
सरकारको ऐनाका रूपमा चिनिने निजामती कर्मचारी सरकारको प्रमुख प्रशासनिक संयन्त्र हो । कतिपय व्यक्तिले निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारप्रतिको धारणासमेत बनाउने गरेका छन् । अहिले निजामती कर्मचारीप्रति हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडा पनि प्रशासनप्रति जनताको विश्वास कम भएको र जनतासँगको दूरी कम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
सरकारको नीति र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय नै निजामती प्रशासन भएकाले कर्मचारीको व्यवहारसँग सरकारको लोकप्रियता पनि जोडिएको हुन्छ । जबसम्म निजामती प्रशासनको सेवा प्रवाहमा सुधार हुँदैन तबसम्म सरकारलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्न सक्दैन भन्ने भनाइ पनि आएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल निजामती सेवामा केही कर्मचारी नराम्रा होलान् तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निजामती कर्मचारीमा १० प्रतिशत नराम्रा कर्मचारी होलान्, ९० प्रतिशत राम्रा छन् तर ९० को भन्दा बढी १० प्रतिशतको चर्चा हुने गरेको छ । ”
उहाँले निजामती कर्मचारीले द्वन्द्वकालमा गाउँमै बसेर सेवा प्रवाह गरेको स्मरण गर्दै सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख भूमिका पनि कर्मचारीले निर्वाह गर्दै आएको दाबी गर्नुभयो ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले केही निजामती कर्मचारीको गलत प्रवृत्तिलाई आकलन गर्दै समग्र निजामती सेवालाई नै नकारात्मक रूपमा हेर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले निजामती सेवा सरकारको ऐना हो, निजामती कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवाका आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन हुन्छ, केही कर्मचारीको गलत प्रवृत्तिका कारण त्यसको अपजस समग्र कर्मचारीले खेप्नु परेको गुनासो गर्नुभयो ।
सरकारले समायोजन ऐन कर्मचारीमैत्री नबनाउँदा कतिपय कर्मचारीमा निराशा पैदा भएको तर पनि कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको दाबी ढकालको छ । त्यसो त कर्मचारी सङ्गठनको कामप्रतिसमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारी ढिकुटीबाट तलब खाएर जनसेवाभन्दा निजी स्वार्थमा कर्मचारी सङ्गठनहरू लागिपरेको चर्चा पनि चलिरहेका छन् ।
सङ्कटमा निजामती सेवा
संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक रूपमा सङ्घीयताले मूर्त रूप पाएको छ तर प्रशासनिक सङ्घीयताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन अझै टुङ्गिएको छैन । समायोजनअघि नै सङ्घीय, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण भएको भए यो समस्या नआउने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
कर्मचारीलाई तीनै तहमा बाँड्दा अहिले निजामती प्रशासन कमोजर मात्र नभई आफैँ सङ्कटमा परेको गुनासो उहाँहरूको छ । युनियनका महासचिव सुबोधकुमार देवकोटाले समायोजनमा कतिपय कर्मचारीलाई घर न घाटको बनाएकाले निजामती कर्मचारीले सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । निजामती सेवालाई कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउन खोज्ने प्रयास यथावत् भएकाले निजामती सेवाका कर्मचारी सङ्कटमा परेको उहाँको भनाइ छ ।
महिला आकर्षण बढ्दै
महिलाका लागि छुट्टै समावेशी कोटा छुट्ट्याएपछि नेपालको निजामती सेवामा महिला आकर्षण दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा नेपालको निजामती सेवामा हाल महिलाको उपस्थिति करिब २३ प्रतिशत मात्रै भए पनि पछिल्लो समयमा सेवा प्रवेश क्रम भने तीव्र गतिमा बढेको पाइन्छ ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश अहिले धेरै राम्रो छ भन्नुभयो । उहाँले आरक्षणमा मात्र होइन, खुलातर्फको परीक्षामा पनि धेरै महिला उत्तीर्ण हुन थालेका र यसरी नै महिलाहरू प्रतिस्पर्धामा आए केही वर्षपछि आरक्षण नै नभए पनि हुने स्थिति आउन सक्छ भन्नुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडा पनि निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश उत्साहजनक रूपमा बढेको बताउनुहुन्छ । निजामती सेवामा अहिले चार जना त विशिष्ट श्रेणीका महिला सचिव नै हुनुहुन्छ ।
