देउखुरी, माघ १५ । मातृभाषाको शिक्षा सम्वन्धि एकिकृत अध्ययन प्रतिवेदनको अभिमुखीकरण तथा बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास कार्यशाला सोमवार राप्ती गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ । भाषा आयोग शङ्खमुल काठकाण्डौले राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा देउखुरीया थारु भाषाको नक्साङ्कन पश्चात आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका सामुदायिक तथा निजि विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा प्रतिनिधि एवं कक्षा १ मा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा राप्ती क्षेत्रमा थारु मातृभाषाको शिक्षा प्रयोग सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्रबोधीकरण तथा बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास कार्यक्रमका वारेमा जानकारी समेत गरिएको छ । ना गरिएको कार्यक्रममा भाषा आयोग सदस्य उषा हमाल, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदि, गाउँपालिका उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरी, भाषा आयोगका मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुख डा.लोकबहादुर लोप्चन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश अधिकारी, सामाजिक विकास समितिका संयोजक तथा वडाध्यक्ष, प्रवक्ता विद्याशरण चौधरी, वेदप्रकाश चौधरी, गाउँपालिका शिक्षा प्रमुख विश्वास विक, प्राध्यापक देव नारायण चौधरी, भाषा अध्यता उदय आले मगर, भाषा आयोगका बालविक्रम राई लगायतले नेपालका विभिन्न भाषा तथा स्थानिय थारु भाषाका वारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा भाषा आयोगको संवैधानिक दायित्व, भाषिक कार्यक्रम, राप्ती गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्था, बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास प्रशिक्षण, स्थानिय थारु भाषाको महत्व, चुनौति र अवसरका वारेमा जानकारी पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।नेपालको संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न भाषाहरुको बीचमा पारस्पारिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय एकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीति अनुसार राप्ती गाउँपालिकामा देउखुरीया थारु भाषाको संरक्षणका लागि भाषा आयोगले थप कार्यअधि बढाएको हो ।
नेपालभित्रका भाषाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी यसको संवर्द्धन, विकास गर्न र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधार तयार गरी सिफारिस गर्न नेपालको संविधानको धारा २८७ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष्भित्र प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोगको गठन, यसको संरचना, अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि, नियुक्ति प्रक्रिया, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको समेत कार्यक्रममा जानकारी गरिएको छ ।
