दाङ,२२ भदौ | पछिल्ला वर्षहरुमा बलात्कारका घटनाहरुले भयावह बनेको समाजमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले डरलाग्दो रुप देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा परेको जवरजस्ती करणी मुद्धाको तथ्यांकले चिन्ताजनक अबस्था देखाएको छ । एक वर्षको अवधीमा अदालतमा एक सय ३७ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन ।
दाङको जनसंख्या र यहाँको सामाजिक विकासको अबस्था हेरेर यो संख्या अत्यन्तै धेरै रहेको जिल्ला न्यायधिस हेमन्त रावलले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा अदालतमा दर्ता भएका एक सय ३७ वटा मुद्धा मध्य ५७ वटा मुद्धा अदालतले टुंगो लगाएको छ भने ८० वटा मुद्धा अर्को वर्षका लागि सरेको छ ।
‘अदालतको तथ्यांक नै हाम्रो समाजको यथार्थ चित्रण हो । हाम्रो समाज कता गईरहेको छ भन्ने तथ्यांकले देखाउछ ।’ जिल्ला न्यायधिस हेमन्त रावलले भन्नुभयो, ‘जबरजस्ती करणीको मुद्धाको तथ्यांक हेर्दा यो भयावह कै रुपमा आएको छ ।’
अदालतले ४ वर्षका बालिकादेखि २९÷३० वर्षका महिला माथि भएको बलात्कारको घटनाहरुमा समेत फैसला गरेको बताउछ । बलात्कारका दोषीलाई बढिमा १८ वर्षसम्मको कैद फैसला सुनाएको छ भने क्षतिपुर्ति सहितको न्याय अन्र्तगत ५ लाख रुपैयासम्मको क्षतिपुर्ति तिराउने गरी फैसला पनि सुनाएको छ । न्यायधिस रावलले १८ वर्ष उमेर भन्दा मुनीका ब्यक्तिहरु करणी, हत्या, लागुऔषध दुव्र्यसनमा बढि सम्लग्न रहेको पाईएको बताउनुभयो ।
कानुनले उनिहरुलाई नाबालक मानेको र सहमतीमा भएको न्यौन क्रियाकलाप पनि करणी हुने भएकाले १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु नयाँ कानुनको सिकार हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘ब्यक्ति हेर्दा कुनै अपराधिक मासिकताको पनि छैन, त्यसको पृष्ठभुमि पनि त्यो प्रकारको छैन, कलेजमा राम्रो विषय लिएर अध्ययन गरिरहेको छ, र भविष्यमा विवाह गर्ने योजनाका साथमा प्रेम गरेर यौन क्रियाकलाप गरेको छ ।’
न्यायधिस रावलले भन्नुभयो, ‘तर त्यसलाई कानुनले करणी भनेको छ, त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने भनेको यसरी यो कानुनले राम्रो सम्भावना बोकेका ब्यक्तिहरु समेत सिकार बन्दै गैरहेको छन् ।’
