भदौ २२ । बर्दियाको बासगढी नगरपालिकाले एक वर्षअघि नै आधारभूत तहमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू भएको नगरपालिका घोषणा गरे पनि माध्यमिक तहमा निःशुल्क र अनिवार्य गर्न सकेको छैन । सो नगरपालिकाका माध्यमिक तहका विद्यार्थीले विद्यालयको अवस्था हेरी धेरै थोरै शुल्क नतिरी सुख पाउँदैनन् ।
बासगढी नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले भन्नुभयो, “सबै शिक्षकलाई पुग्दो तलब दिन सकिएको छैन । त्यसैले माध्यमिक तहसम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न सकिँदैन । ”
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भएको आउँदो असोज २ गते ठीक एक वर्ष पुग्दै छ । कागजमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा त भयो तर व्यवहारमा हुन सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि नियमावलीको अत्तोपत्तो छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वैशाख २ बाट सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पूर्ण निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा गरे पनि अलमलमै छ ।
ऐनमा विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षाका रूपमा निःशुल्क शिक्षालाई परिभाषित गरिएको छ । राज्यले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।
ऐनमा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिमका सर्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि त्यस्तो सर्त तयार गरिएको छैन । अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य रूपमा विद्यालय पठाउन बाध्यकारी बनाउन सरकार सफल भएको छैन । ऐनमै प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ट उल्लेख छ ।
मासिक शुल्क नभनेर वार्षिक वा सहयोग शुल्कका नाममा सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क उठाउँदै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकको तलब व्यवस्थापन गर्न शुल्क उठाउनु परेको तर्क विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको छ ।
काठमाडौँको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयलाई प्रारम्भिक बाल विकासका लागि सरकारले एक जना सहयोगी कार्यकर्ताको कोटा उपलब्ध गराएको छ जब कि त्यस माविले १२ जना सहयोगी कार्यकर्तालाई निजी स्रोतमा राखेको छ । अन्य तहका गरी विद्यालयमा ५० जना निजी स्रोतका शिक्षक छन् । सरकारले त्यस माविलाई व्यवस्थापन खर्च भनेर वार्षिक १८ हजार रुपियाँ एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने गरेको छ । बिजुली प्रयोग गरेबापत गत महिना २९ हजार रुपियाँको बिल आएको सो माविले मासिक रूपमा कम्तीमा ३६ हजार रुपियाँ खानेपानी खरिदमा खर्च गर्दै आएको छ ।
ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले सहयोगस्वरूप भनेर अभिभावकसँग रकम उठाउने गरिएको बताउँदै भन्नुभयो, “आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक उपलब्ध नगराएपछि शुल्क उठाउनु हामीहरूको बाध्यता हो । बिजुली, खानेपानी, मर्मतसम्भार आदिका लागि पनि ठूलै रकम चाहिन्छ । कि ती सेवा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भन्नुपर्छ, होइन भने शुल्क उठाउनैपर्ने हुन्छ । ”
ऐनमा निजी विद्यालयहरूले कक्षा १२ सम्म पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएमा कम्तीमा १० प्रतिशतलाई, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म भएकाले कम्तीमा १२ प्रतिशतलाई र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतलाई निःशुल्क अध्यापन गर्नुपर्ने स्पष्ट लेखे पनि त्यसको कार्यान्वयनसमेत हुन सकेको छैन ।
भरतपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख सीताराम कोइरालाले अभिभावकले सहयोग शुल्क तिर्नैपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “राज्यले पुग्ने गरी शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक सामग्री र विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जति हतारमा यो ऐन ल्याइयो, त्यसको ‘स्पिरिट’अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन । यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा आर्थिक कारण नै प्रमुख हो । ”
स्थानीय तहहरूले आफ्नै शिक्षा ऐन लागू गरेका छन् र त्यसमा पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई छुटाएका छैनन् । कागजी रूपमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा सबै हच्किएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख गङ्गाबहादुर गुरुङले ऐन बनेपछि सरकारले सोहीअनुरूप आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्नुपथ्र्याे भन्दै थप्नुभयो, “आवश्यक शिक्षकलाई पुग्ने तलब नै दिन नसकेपछि निःशुल्क शिक्षा सम्भव छैन । यसका लागि योजना पनि बनाएका छैनौँ । ”
शिक्षाविद्हरू ऐन जारी भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि नियमावली बन्न नसक्नबाट राज्य यसप्रति उदासीन रहेको प्रमाणित हुने तर्क गर्नुहुन्छ । शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्लेले ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरी अधकल्चो राख्न पाइँदैन भन्दै बताउनुभयो, “कार्यान्वयन नै गर्न सकिँदैन भने यो ऐन बनाइरहनु आवश्यक थिएन । ऐन ल्याइसकेपछि कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउन नसक्नुमा शिक्षा निकायको कमजोरी हो । ”
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले क्रमशः कार्यान्वयन हुने अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “नियमावली तयार हुँदै छ । ऐनको भावनाअनुरूप निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध गराउने नै हो, तर त्यसका लागि केही समय लाग्छ । ”