दाङ, ११ भदौ । दाङका न्यायिक समितिमा एक वर्षको अवधिमा ६ सय बढी उजुरी परेका छन् । दश वटै न्यायिक समिति समितिको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा छ सय ५३ उजुरी परेका हुन् ।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमध्ये गतवर्ष चार सय ६७ फछ्र्यौट भएका छन् । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विवाद निरूपणका लागि प्रत्येक पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पानी घाटको बाँडफाँड, बाली नोक्सानी, घाँस/दाउरा र चरनको विवाद, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षीसम्बन्धी विवाद, ज्येष्ठ नागरिक, नाबालक वा पति/पत्नीको पालन पोषणलगायतकोे विवाद न्याय निरुपण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै घर बहाल र अरूको सम्पत्तिमा असर परेको विवाद, सार्वजनिक स्थलको उपयोग र कानुनले तोकेको अन्य विवादसमेत निरूपण गर्ने अधिकार समितिलाई दिएको छ । त्यसरी नै हक नपुग्ने जग्गा मिचेको वा संरचना बनाएको, सम्बन्ध बिच्छेद, सामान्य कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, आवासमा अनधिकृत प्रवेश, ध्वनि प्रदूषणलगायतका विवादहरू मेलमिलापबाट मात्र निरूपण गर्ने अधिकार पनि छ ।
समितिलाई विवाद निरूपण (हार-जीतको फैसला) समेत गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरूपण गर्ने दुई प्रकारको अधिकार छ । दाङमा रहेका १० वटै न्यायिक समितिले मेलमिलापमार्फत गतवर्ष एक सय ४७ मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन् । राप्ती गाउँपालिकामा ७६ उजुरी परेकोमा ६२ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।
गढवा गाउँपालिका एक सय १५ उजुरीमा ८८, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ४८ उजुरीमा ४२, राजपुर गाउँपालिकामा १४ मा १०, लमही नगरपालिकामा ३७ मा २५, बंगलाचुली गाउँपालिकामा ३८ मा २१, दंगीशरण गाउँपालिकामा १५ उजुरीमा १०, घोराही उपमहानगरपालिकामा एक सय ३९ उजुरीमा एक सय १२, बबई गाउँपालिकामा ४८ उजुरीमा २४ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एक सय २३ उजुरी परेकोमा ७३ फछ्र्यौट भएका छन् ।
