अधिवक्ता बिनु श्रेष्ठ
वालवालिकाले गल्ती गर्छन्, अपराध गर्दैनन् भन्ने भनाई छ । बालबालिकाले कानुनले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेको छ भन्ने जान्दैनन् त्यसैले कार्यको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउनेलाई सजायको भागीदार बनाउन हुँदैन । अपराध मानिएको कार्य बालबालिकाबाट भएको अवस्थामा पनि उनीहरुको मनशायतत्व सवल र पूर्ण हुँदैन त्यसैले वालबाललिकालाई सजायगर्न सकिन्न, सच्याउन सकिन्छ भनिएको हो ।
बालबालिकाबाट हुनजाने कानूनको उलंघनलाई फौजदारी कानून अन्र्तगत राखी सजाय गरिँदा आफूलाई असल नागरीकको रुपमा विकास गर्न पाउने अवसरबाट बन्चित हुन्छन् । साथै वालबालिकाको कलिलो मानशपटलमा सामाजिक र कानूनी संस्थाप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्न गई उनीहरु भित्र अपराधिक मानोवृत्तिको विकास हुन जान्छ र अन्ततः एक वयस्क अपराधीको रुपमा परीणत हुने संभावना रहन्छ । त्यसैले बालबालिकालाई दण्ड गर्नु भन्दा सुधारको उपाय रोजिन्छ । दण्डात्मक उपायहरुलाई सकेसम्म कम प्रयोग गरिन्छ र सम्भव भएसम्म बैकल्पिक उपायहरु जस्तै सामुदायिक सेवा, दिशान्तर स्थगित सजाय अवलम्बन गरिन्छ ।
बाल न्याय प्रणालीमा सबै अवस्था र चरणमा बालबालिकाको मानवअधिकार आदर गरिनुका साथै उनीहरुको पुनःस्थापनालाई जोड दिईन्छ । गल्तीउपर प्रतिक्रिया जनाउँदा गल्तीको गाम्भिर्यता मात्र होईन बालबालिकाको व्यक्तिगत परिस्थिति जस्तै सामाजिक अवस्था ,पारिवारिक अवस्था जस्ता कुरालाई बिशेष ध्यानदिनु पर्दछ भन्ने यस सिद्धान्तको मान्यता रहेको छ । त्यसैले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको संरक्षण गरिनुका साथै आवश्यकताभन्दा बढी प्रतिक्रिया जनाउनु हुँदैन । उचित प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ । यस प्रकारको प्रतिक्रिया सधै दण्डात्मक मात्र नभई स्याहार, मार्गदर्शन, सरसल्लाह, शिक्षा आदि हुन सक्दछन् ।
बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा ३७ र ४० बालन्यायसँग सम्बन्धित र धारा ३९ बालबालिकाहरूको पुनः स्थापना र पुर्नलाभसंग सम्बन्धित छ । बालबालिकाहरूको शारीरिक एवं मानसिक विकासको अति संवेदनशील चरणमा रहेको हुँदा पक्राउ वा गिरफ्तार गरी उनीहरुको स्वतन्त्रतावाट बन्चित गर्दा उनीहरुमा त्यसको नकारात्मक मनोवैज्ञानीक असर पर्न सक्छ । बालबालिकाहरूलाई स्वतन्त्रतावाट बन्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि त्यसको प्रभावलाई अत्यन्त न्युन गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासभाद्वारा पारीत मार्ग निर्देशनले एउटा अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डको स्थापना गरेको छ ।
मुख्य रूपमा महासन्धिको धारा ३७ ले यातना, त्रूmर अपमानजनक सजाय, गैर कानूनी गिरफ्तारी, वयस्क व्यक्तिबाट अलग राख्नु पर्ने एव स्वतन्त्रताबाट वञ्चित बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । वालवालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ मा कानूनको विवादमा परेका वालवालिकाहरुको मुद्दाको सनुवाई वाल अदालत वा वाल इजलाशवाट हुने उल्लेख गरेकोे छ ।
बालन्यायका उद्देश्यहरुः
बालन्याय प्रणालीसंग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धि कानूनहरुको घोषित उदेश्य नै “बालबालिकाको समाजमा पुनस्थापना तथा समाजमा उनीहरुको सिर्जनात्मक भुमिकाको सम्बद्र्धन रहेको छ । बालबालिकासँग सम्बन्धित काम कुरा गर्दा सबैले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई महत्वदिनु पर्दछ । बालन्याय अन्तरगत आरोपित अभियुक्त वा फौजदारी कानूनको उलङ्घन गरेको भनी मानिएका बालबालिकालाई निजको मर्यादा र महत्वको भावनालाई सम्बद्र्धन गर्ने किसिमबाट तिनीहरुको उमेर अनुरुपको व्यवहार गरिनु पर्दछ । बालबालिकाको समाजमा पुनःस्थापना तथा समाजमा उनीहरुको सिर्जनात्मक भुमिकाको सम्बद्र्धन रहेको छ ।
बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ले गरेको बालन्याय सम्बन्धि व्यवस्थाः
– बालकलाई त्रूmर तथा यातना पूर्ण व्यवहार गर्न नहुने,
– एकान्त कारावासमा राख्न नपाइने, नेल, हत्कडी लगाउन र उमेर पुगेका कैदी सँग राख्न नपाउने ।
– मुद्दाको पुर्पक्ष वा थुनामा बस्न पर्ने बालकलाई बालसुधार गृहमा राख्ने ।
– बालबालिकाको अनुसन्धानगर्दा थुनामा राख्नउपयुक्त नदेखिएमा चाहिएको वखत उपस्थित गराउने गरी अभिभावक वा सामाजिक संस्थाको जिम्मा लगाउने ।
– बालबालिकाको हकमा अयोग्यता वा पटक कायम नहुने ।
– कानून व्यवसायी नभएमा बालकको मुद्दाको कारवाही किनारा गर्न नहुने ।
– बालक सम्वन्धि मुद्दामा खास व्यक्तिमात्र उपस्थित हुन पाउने ।
– बालबालिकाको हकमा सजायको स्थगन दिशान्तर सम्बन्धि व्यवस्था ।
– कसूरको सम्वन्धमा अनुसनधानगर्नको लागिप्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै प्रहरी इकाई रहने ।
– इकाइ गठन नहुन्जेल तालीमप्राप्तप्रहरी अधिकृतबाट अनुसन्धान गराउने
– बालकलाई सोधपुछ गर्दा बाल मैत्रीवातावरण गर्नु पर्ने ।
– १२० दिन भित्र फैसला हुुनु पर्ने
तर नेपालमा प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकील र अदालत समेत बाल मैत्री हुन सकेको अवस्था छैन । कतिपय जिल्लाहरुमा बाल इजलास समेत गठन भएको अवस्था छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ मा बालइजलासको व्यवस्था गरेको थियो तर २०७२ सालमा आएर मात्र बाल न्याय समन्वय समिति गठन भइ बालइजलासको लागी एउटा कोठा छुट्टयाइएको थियो । अब त्यो कति प्रभावकारि रुपमा कार्यान्वयनमा छ भन्ने हो ।
प्रहरी कार्यालयमा बालबालिकाका लागी छुट्टै हिरासत कोठा त सपना जस्तै हो । बाँके जिल्ला अदालतमा शायद २०६५ साल तिर हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र एउटा गैर सरकारी संस्था मिलेर बालबालिकाको लागी हिरासत कोठा बनाइएको थियो तर त्यो अहिले आएर प्रहरीको सामान राख्ने कोठा बनेको छ । यहि बाट थाहा हुन्छ कानुनले के भन्छ कार्यान्यवनको पार्टमा हामी सरोकारवाला कति गंभिर छौ भनेर ।
अदालतमा सुनुवाईका क्रममा समेत समाजसेवी बालविशेषज्ञ वा बालमनोवैज्ञानिकको न्युन उपस्थित रहने गरेको छ । हत्कडी लगाउन नपाइने र उमेर पुगेका कैदी संग राख्न नपाउने भनेता पनि विभिन्न वाहानामा यी कार्यान्यवयनमा आउन सकि रहेको अवस्थामा छैन । बालबालिकाको मुद्धा १२० दिन भित्र फैसला गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था २०४८ को मा पनि थियो र २०७५ मा पनि रहेको छ तर यो बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा मात्रै सिमित रहयो ।
त्यसै गरि बालबालिकाले ऐन विपरीत गरेको कार्यको सम्वन्धमा आमाबाबूलाई सूचनादिनु पर्ने व्यवस्थाको समेत पुर्ण पालना भएको पाईदैन । सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन राख्ने व्यवस्थाको पालना समेत पुर्ण रुपमा भएको छैन । बालबालिकाले कानूनविपरीत गरेका कार्यको अनुसन्धान गर्न प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै इकाइ हुनु पर्ने भनेता पनि त्यो हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको पाईदैन ।बाल न्याय मा काम नभएको पक्कै होइन तर कछुवाको गतिमा काम भएको हेर्दा बालबालिकाका लागी हामी अझै संवेदनशिल हुन सकेका छैनौ की भन्ने हो ।
बालन्याय कार्यान्वयनमा आएका समस्याहरु ः
– ऐनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव
– बालन्याय प्रशासनका सरोकारवालाहरुमा सम्वेदनशीलताको अभाव
– प्रहरी, अदालतका कर्मचारीहरुमा बालन्याय प्रावधानको ज्ञानको अभाव
– तालीमको अभाव
– बालअदालतको क्षेत्राधिकारमा केवल बालबालिकामात्र रहेका मुद्दाहरु पर्ने भएकोले वयष्कसँग सलग्न रहेका बालबालिका बालमैत्री व्यवहारवाट वञ्चित,
– दिशान्तर तथा पुनरस्थापकीय न्याय सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमि,
– कानूनविपरीत कार्य गर्ने बालबालिकलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसक्नु ।
सुझावहरु ः
– ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्दछ
– बालन्यायप्रशासनका सरोकारवालाहरु बालबालिका प्रति सम्वेदनशील हुन जरुरी छ
– सके सम्म हरेक जिल्लामा बाल सुधारगृहहरु स्थापना हुनु पर्छ
– कानून संग विवादमा परेका बालबालिकाप्रति सञ्चारजगतको हेराईमा परिवर्तन हुन जरुरी छ
– कानून संग विवादमा परेका बालकहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका परिवर्तन आउनु पर्छ
– प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालय र अदालत बालमैत्री हुनु प¥यो
– बालन्यायप्रशासन संग सम्बन्धित कर्मचारीलाई पर्याप्त तालीमको व्यवस्था र कार्यान्वयनको पाटोमा अनुगमनको व्यवस्था हुनु पर्छ ।