दाङ, पुस १४ । घोराहीको खुल्ला मञ्च भनेर चिनिएको जिल्ला समन्वय समितिको खुल्ला चौरमा अहिले धमाधम सटर सहितका कोठा निर्माण भैरहेको छ । ब्यापारिक प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिले नै खुल्ला चौरलाई मास्ने गरी सटर सहितका कोठाहरु निकाल्ने योजना सहित भौतिक संरचना निर्माण गर्दैछ । निर्माणको काम करिव आधा सकिएको छ ।
दाङको घोराही बजारमा खुल्ला चौरहरु छैनन् । भएका पनि विस्तारै मासिने क्रममा छन् । सामाजिक कार्य होस् चाहे राजनीतिक ठुला ठुला आमसभा होस् । सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु गर्न सकिने सार्वजनिक स्थलको रुपमा रहँदै आएको जिससको मञ्च साँधुरिदै जान थालेको छ । जिल्ला समन्वय समिति आफैले खुल्ला चौरको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, तर भाडाको लोभका कारण खुल्ला चौर यतिबेला धरापमा पर्न थालेको छ । जिससले नै ब्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने मनसाय सहित १२ वटा कोठाहरु निर्माण गर्न थालेपछि यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।
‘उपमहानगरपालिकाको अगाडी रहेका सडर भाडामा जान सकेको छैन, त्यो संरचनाले गर्दा उपमहानगरपालिकाको जुन कार्यालय छ त्यसको सौन्दर्य बाहिर देखिदैन, भित्र गएपछि मात्र उपमहानगर देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा खुल्ला चौरको सौन्दर्यलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी सटर निर्माण हुनु राम्रो कुरा हैन ।’
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ का अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेयले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ आएर ब्यापार गर्नका लागि ब्यापारीहरु आउछन् जस्तो लाग्दैन, त्यो भन्दा पनि जिल्ला समन्वय समिति र उपमहानगरपालिका आसपासको क्षेत्रलाई ब्यापारिक भन्दा बढि प्रशासनिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।
’ उपमहानगरपालिकाले सम्पुर्ण संरचना निर्माण गर्दा भुकम्पप्रतिरोधात्मक बनाउने भन्ने अभियान चलाईरहे पनि समितिले बनाउन थालेको त्यो संरचना भुकम्प प्रतिरोधात्मक नभएको पाण्डेयले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक स्रोतलाई बलियो बनाउनका लागि सटर निर्माण गर्न थालेको बताउछ । वर्ष आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्ला समन्वय समितिले करिव ३३ करोड रुपैया राजश्व संकलन गरेको थियो । समितिले विकासका लागि भन्दै जिल्लाका तीन वटा स्थानीय तहलाई ३÷३ करोडको दरले वितरण गरेको हो । राजश्व संकलन गरेर खर्च गर्ने अख्तियार नभएको जिल्ला समन्वय समितिले सटर निर्माण गरेर आर्थिक स्रोतको खोजी गर्नु सान्दर्भिकता नदेखिने जानकारहरु बताउछन् ।
खुल्ला मञ्चनै साँघुरो बनाउने गरी भएको कामका लागि उपमहानगरपालिका र वडा कार्यालयसँग समन्वय समेत भएको छैन । ‘हामी भन्दा माथिल्लो निकाय हो, समन्वय त गर्नु नपर्ला, तर उस्ले गरेको यो काम कति जायज छ भन्ने कुरा आउछ ।’ जिससले ८४ लाख रुपैयाको ठेक्कामा संरचना बनाउन जिम्मेवारी दिएको हो । गतवर्ष देखि नै बजेट विनियोजन गरेर ठेक्का प्रणाली मार्फत काम सुरु भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी काशीराम गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिको उत्तर तर्फ संरचना बनाउने निर्णय भएपनि पश्चिम तर्फ बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको समन्वय समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो । ‘उत्तरतर्फ बनाउने भनेर निर्णय भएको थियो, तर रुखहरु काट्नुपर्ने, अगाडीको सडक साँघुरो रहेको र त्यहाँ थोरै सटरहरु निस्किने भएका कारण पश्चिम क्षेत्रमा बनाईएको हो ।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्र्रमान नेपालीले पनि भन्नुभयो, ‘नजिकै अदालत छ, उपमहानगरपालिका छ, प्रशासनिक काम गर्नका लागि भएपनि कानुन व्यवसायी र ब्यापारीहरुले सटर चाहिएको छ भन्ने कुरा धेरै सुन्नमा आएपछि हामीले खाली क्षेत्रमा सटर निर्माण गर्ने योजना बनाएका हौँ, यो सबैको लागि फाईदाको विषय हो, यसले खुल्ला मञ्चका लागि कुनै असर गर्दैन ।’
सटर निर्माण गर्दा खुल्ला मञ्चलाई असर नगर्ने र खुल्ला मञ्चमा प्रवेश गर्ने गेट अहिलको गेट भन्दा तल सारिने समन्वय समितिका प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो ।