दाङ, मंसिर २५ । सङ्घीय सरकारका सशर्त अनुदानका खानेपानी आयोजनामा प्राप्त बजेट नहुँदा खानेपानी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ। सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा जिल्लामा ८२ वटा खानेपानीका आयोजना वर्षौंसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। योजना सम्पन्न हुन नसक्दा उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन समस्या परेको छ।
खानेपानी सरसफाइ तथा डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख गुणनिधि पोख्रेलका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-२ को पवननगरमा रहेको छोटे खानेपानी आयोजना त्यस्तै मध्येको एउटा योजना हो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सुरु भएको खानेपानी योजना अझै पूरा हुन सकेको छैन। दुई करोड ६० लाख बढी लागत अनुमानित योजनाको अहिलेसम्म आधा पनि काम हुन सकेको छैन।
सरकारले खानेपानी योजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म एउटा मात्र स्किम पूरा भएको छ। अर्काे स्किम पूरा गर्नका लागि एक करोड ३० लाख बढी बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले यो वर्ष एक लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ। उच्च प्रविधियुक्त आयोजनामै सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा खानेपानी आयोजना निर्माणमा समस्या देखिएको छ।
‘उपभोक्ताहरू कहिले योजना बन्ला र पानी खाउँला भन्नेमा छन्,’ कार्यालय प्रमुख पोख्रेलले भने, ‘तर, सरकारले भने आवश्यक बजेट विनियोजन नै गर्दैन, बजेट नहुँदा वर्षेनि काममा ढिलाइ हुने गरेको छ।’
त्यस्तै अवस्थामा रहेको छ तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित घोराही उपमहानगरपालिका-६ मा रहेको सौडियार २, ३ र ४ खानेपानी आयोजनाको। २०७३ सालदेखि खानेपानी योजना निर्माणको काम सुरु भए पनि अहिलेसम्म करिब १५ प्रतिशतमात्र काम भएको छ।
काममा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण आयोजनाका लागि बजेट अभाव रहेको कार्यालयले जनाएको छ। खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट नहुँदा आयोजना निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। यो खानेपानी आयोजनाको कूल लागत अनुमानित १३ करोड ११ लाख ९३ हजार बढी रहेको छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म पर्याप्त बजेट नदिएको कार्यालयले जनाएको छ।
१३ करोडको योजना निर्माणका लागि सरकारले यो वर्ष ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय दाङका इन्जिनियर देवप्रसाद आचार्यले बताएका छन्। ‘खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा किस्ता-कस्तामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ,’ इन्जिनियर आचार्यले भने, ‘सरकारले थोरै बजेट दिँदा चाँडै सम्पन्न गर्न सकिने योजनाहरूसमेत ढिलाइ भइरहेका छन्।’
योजनाको अनुमानित लागतअनुसारको बजेट नहुँदा धेरै योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। बजेट अभावकै कारण कतिपय योजनाहरू दशौं वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका अनुसार जिल्लामा तराई-मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ५६ वटा खानेपानी आयोजना र उच्च प्रविधियुक्त केन्द्रीय खानेपानी कार्यक्रमअन्तर्गत २६ वटा आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन्। ती आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा खानेपानी योजना निर्माणमा समस्या देखिएको खानेपानी सरसफाइ तथा डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख पोख्रेलले बताए।
बजेट अभावका कारण कतिपय ठाउँमा डिपबोरिङबाट पानी ओभरहेड ट्याङ्कीमा जग्गा गरेर पानी वितरण गर्नुपर्ने भए पनि ओभरहेड ट्याङ्की नहुँदा सिधै डिपबोरिङबाट पानी वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
सरकारले खानेपानी योजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा खानेपानी योजनाहरू निर्माण हुन नसकेको प्रमुख पोख्रेलले बताए। ‘खानेपानीका केन्द्रीय सशर्त अनुदानका कार्यक्रममा न्यून बजेट छ, जसले गर्दा खानेपानीका आयोजना निर्माणमा समस्या छ,’ कार्यालय प्रमुख पोख्रेलले भने, ‘करोडका योजनामा ५० हजार, १ लाख रुपैयाँ मात्रै आउने गरेको छ।’
यसले खानेपानी योजना निर्माणमा ढिलाइसँगै गुणस्तरीयतामासमेत प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ। कार्यालय प्रमुख पोख्रेलका अनुसार जिल्लामा सशर्त अनुदानतर्फका ८२ वटा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले करिब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।