कात्तिक २४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठकबाट प्राप्त बलियो राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कालापानीको विषयमा भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक वार्ता गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानीको विषयमा सुझाव लिन सङ्घीय संसद्मा रहेका दलहरूका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, विषयविज्ञहरूको सर्वपक्षीय बैठक शनिबार डाक्नुभएको हो । बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले उच्चस्तरको राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहलबाट कालापानी समस्याको निकास खोजिनुपर्ने सुझाव राख्नुभएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
बैठकमा सबैको सुझाव प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको धारणा उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय हितका निम्ति बलियो राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ, जुन अहिले प्राप्त भएको छ । त्यो सहमतिलाई आधार बनाएर प्रभावकारी ढङ्गले वार्ता गर्नसक्ने सरकार पनि छ । यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर भारतसँग वार्ता अगाडि बढाउँछौँ ।”
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बैठकले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको मामलामा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति प्रकट गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैको एउटै स्वर छ । कालापानी क्षेत्रभित्रका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा निर्विवाद ढङ्गले नेपालको भूभाग हो । महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटियाङ्दी नदी हो । नेपालको सिमाना त्यहाँसम्म विस्तार भएको छ ।”
“यो राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पराराष्ट्र सविचस्तरीय संयन्त्र र परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा संयुक्त आयोग पनि छ । हामी त्यो संयन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ । आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय समकक्षीसँग पनि वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “हामी कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल गर्छौं तर सरकारले तत्काल यससम्बन्धी पहललाई अगाडि बढाउँछ ।”
उहाँले बैठकमा कालापानीको न्यायोचित भूभाग फिर्ता लिनुपर्छ र यसका लागि नेपाल सरकारले अगाडि बढाउने सबै कदममा हाम्रो साथ छ भन्ने विश्वास सबै राजनीतिक दल र पक्षबाट प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतसँग मित्रता सुदृढ गर्ने नै हाम्रा चाहना छ । त्यस कारणले कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “यसले सरकारलाई बलियो आडभरोशा दिएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दल र पक्षलाई धन्यवाद दिनुभयो ।”
उहाँले राष्ट्रिय हितको पक्षमा नेपाली जनताबाट दृढतापूर्वक व्यक्त भावनाले ठूलो ऊर्जा प्राप्त भएको तर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालको कुनै उत्तेजना, बहकावमा नआउन र संयम हुन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानी नेपालको हो भन्नेमा द्विविधा नरहेको र यसको समाधान उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभापति देउवाले भारतीय सुरक्षा बल रहेको पश्चिमतिरको नदी महाकाली नदी हो र त्यो नदीपूर्वको सबै भूभाग नेपाल हो भन्ने धारणा बैठकमा राख्नुभएको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुगौली सन्धिपछिबाटै कालापानी क्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीस्तरमै राजनीतिक र कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ । तथ्य र प्रमाणहरू जुटाएर कालापानी विवाद समाधान गर्ने यो नै उपयुक्त समय हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “सन् १८५६ मा बनेको पहिलो नक्सामा लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको उद्गम स्थल हो भनिएको छ । लिपुलेकमा पछि नक्कली नदी बनाएर त्यसैलाई महाकाली भनिएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले कालापानीको विषयलाई अगाडि बढाउन सरकारले राजनीतिक बल प्राप्त गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो पुरानो समस्यालाई पछि कहिल्यै नबल्झने गरी उच्चस्तरको राजनीतिक पहल गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छ ।”
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समितिसहित कूटनीतिक पहलमार्फत चाँडोभन्दा चाँडो समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, विषयविज्ञ, राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न ४ बजेबाट सुरु भएको बैठक चार घन्टा चलेको थियो ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता महेन्द्र यादव, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू कमल थापा, डा. भेषबहादुर थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल लगायतको उपस्थिति थियो ।