दाङ, भदौ २१ । भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ लाई संसोधन गर्न वनेको ‘भूमि विधेयक २०७५’को सम्वन्धमा सरोकारवाल निकायहरुसंग शनिवार घोराहीमा व्यापक छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ । राष्ट्रियसभा विधान व्यवस्थापन समितिको आयोजना एवम जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा भएको छलफलमा सहभागिहरुले भूमि व्यवस्थापनमा अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
भूमि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जग्गाको प्रयोजन, विक्रिवितरण, लिव वा भाडा दिन नपाउने, मोहीको जोतभोग गरेको छ, छैन सोही आधारमा नेपाल सरकारले जग्गाको स्वामित्व लिने लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । यस्तै कार्यक्रममा सहभागिहरुले एउटा व्यक्तिले ११ विगाहा भन्दा धेरै जग्गा राख्न नपाउने, सुकुम्वासीलाई ग्रामिण क्षेत्रमा कम्तीमा १० कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समीतीका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य एवम विधायन व्यवस्थापन समितीका सदस्य अनिता देवकोटाले भूमी सम्वनधी ऐन २०२१ लाई संसोधन गर्न वनेको विधेयकका सम्वन्धमा प्रतिनीधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा आएको प्रतिवेदनका सम्वन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन । देवकोटाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सामाजिक न्यायका आधारमा भूमिको व्यवस्थापन र विधेयकलाई समृद्ध बनाउन सरोकारवालहरुबाट प्राप्त सुझावले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
त्यसअवसरमा, भूमिहिनलाई कसरी भूमिको स्वामित्व दिलाउन सकिन्छ भूमिको खण्डिकरण द्धेवध स्वामित्वको अन्त्य, अव्यवस्थित वसोवास, वढ्दो शहरीकरणका विषयमा सहभागीहरुले विभिन्न सुझावहरु राखेका थिए । विधान व्यवस्थापन समिति राष्ट्रियसभाले भूमिको विवाद धेरै रहेका मोरङ, दाङ, नवलपरासीको परासी र कैलाली जिल्लामा शनिवार एकैपटक सरोकारवाल निकायहरुसँग छलफल गरेको समितिका सदस्य अनिता देवकोटाले बताइन ।
सरोकारवाल निकायबाट आएका सुझाव सहित प्रतिनीधिसभाबाट आएको भूमि सम्वन्धी सुझावहरुलाई दफावार छलफल गरि प्रतिनीधिसभामा पेश गरिने र प्रतिनीधिसभाबाट पारीत भए राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी भूमि सम्वन्धी ऐन लागु हुनेछ ।
हाल भुमी सम्वन्धी आठौ संसोधन विधेयक २०७५ सम्वन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७५ राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । प्रतिनीधिसभाबाट आएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रियसभामा विभिन्न वुँदाहरुमा संसोधन दर्ता भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलको स्वागत मनतव्यवाट शुरु भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रसाद पुरी, सिंहबहादुर विक, प्रदेश कानुन समितिका सभापति दामा कुमारी शर्मा लगायतले आआफनो विचार व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागिहरुलाई विभिन्न समुहमा बाडेर छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला समन्वय समीतीका इन्द« डीसीले गरेका थिए ।
