ओपेन्द्र बस्नेत
दाङ, १७ असाेज । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २२ सय थान जालीको माग छ । तर एक थान जाली छैन । नगरवासी आपत विपत्मा छन् । तर विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुखदेखि मेयरसम्म तयार नेपालले आयोजना गरेको तारे होटेलमा विपतकै कार्यक्रममा व्यस्त छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि हाल सम्म एक रुपैयाँ खर्च भएको छैन ।
नेपालको संविधानले खानेपानी र खाद्यन्नलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारमा बसेकाहरू भने ऐन कानुन नपल्टाएर आफूखुशी मनलाग्दी गर्दै आइरहेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ को दफा ५ को उपदफा (क) र (ख) मा स्थानीय तहले खानेपानीको मुहान संरक्षणका लागि बाढी पहिरो नियन्त्रण, पानीको स्रोतलाई प्रदुषित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, पानीको स्रोत नष्ट वा लोप हुनबाट बचाउने भनिएको छ । अर्को तर्फ खाद्यान्नको विषयमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने छ भनिएको छ । तर सरकारको रबैया हेर्दा कानुनले उल्टै गिज्याइरहेको देखिन्छ ।
घटना नं. १
गएको भदौ २४ र २८ गते भमके खोलामा आएको बाढीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका –१ चुनेपहरा खरीबाेट स्थित अश्वारा खानेपानीको मुहान र पाइपलाइनमा क्षति पुग्यो । गत असारमा मुहान संरक्षणका लागि लगाएको जाली बगाएर मुहानमा बाढी पस्यो । त्यति मात्रै हैन बाढीले खोलाको किनारै किनार बिछ्याएको पाइपलाइन पनि बगाइदियो । बाढीले क्षति पुर्याएपछि धारामा पानी आउन छाड्यो । त्यसपछि अश्वारामा खानेपानीको हाहाकार भयो । उपभोक्ताहरू गाग्री, घैटा, जर्किन बोकेर भमके खोला र गहते खोलामा पानी भर्न जाने अवस्था सृजना भयो । उपभोक्ता समितिले खानेपानीको आन्तरिक कोषबाट तत्काल डेढ सय मिटर पाइप खरिद गरेर पुन निर्माणको काम अघि बढायो । करिब करिब २५ थान जाली आवश्यक थियो । तर खोलामा पानीको बहाव धेरै भएकाले सबै काम एकैपटक गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अस्थाई रुपमा भएपनि तत्काललाई काम चलाउनका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग १० थान जाली माग गर्ने निर्णय गरियो । असोज २ गते वडा नं – ८ ले उपमहानगरलाई जालीका लागि सिफारिस गर्यो ।
बाढीले क्षति पुर्याएको अश्वारा खानेपानीको मुहान र पाइपलाइन
कार्यबाहक मेयर माधव वलीले यो संवेदनशील कुरा हो । तत्काल उपभोक्तालाई खानेपाीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै निवेदनमा तोक लगाउनुभयो । विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख टोपबहादुर डाँगीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर कावा मेयर वलीले लौ सर यस्तो समस्या आयो । एकहप्ता देखी उपभोक्ताले पानी खान पाएका छैनन् । १० थान जाली भए तत्काललाई काम चल्छ भन्नुभएको छ, केही गरेर समस्या हल गरौँ भन्नुभयो । विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डाँगीले अहिले जाली छैन । टेण्डर आब्हान भएको छ । यती १० थान जाली त खानेपानी समितिले आफै किनेर काम चलाउन सक्छ होला नि भन्नुभयो । कावा मेयर वलीले जालीका लागि स्टोर शाखा र विपत शाखा दुबैलाई समन्वय गर्नुभयो । अँह कुनै जोड चलेन् । वडा सदस्य हस्तबहादुर विक सहित निवेदन लिएर पुग्नुभएका अश्वारा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिका अध्यक्ष शिवहरी भण्डारी रित्तो हात फर्किनुभयो ।
‘ग्रामिण खानेपानी हो । हामीसंग बजेट हुँदैन । कोषमा भएको करिब २ लाख सकियो । १० थान जाली माग्दा दिन नसक्ने सरकारसंग अरु के अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विपत शाखा के का लागि हो ? कर्मचारी पाल्नका लागि हो ?,– प्रति प्रश्न गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, ‘आपत विपत्मा परेका बेला सहयोग गर्ने कि आफै किनेर काम चलाउनुस भन्ने ? यसैका लागि हो ? पिवत शाखा स्थापना गरेको ?’ भण्डारीले भन्नुभयो । यो त उदाहरण मात्रै हो । यस्ता दर्जनौ समस्याहरुकाे चाङकाे फाइल अहिले विपत शाखामा थन्किएका छन् ।
क्षतिग्रस्त अश्वारा खानेपानीको पाइपलाइन
घटना नं. २
यस्तै पिडा तुलसीपुर उपमहागनरपालिका–१ ठाँटी गाउँका सयौं किसानले पनि भोग्नु परेको छ । भदौ २० गते भमके खोलामा आएको बाढीले ठाटीगाउँ सिँचाइ कुलाको बाध र पक्की कुलो बगाइदियो । जसका कारण २० विगाह क्षेत्रफलमा लगाएको धान खेति जोखिममा छ । ‘यति महंगो मल, बिउँ, खनजोत गरेर धान रोपियो । धान फुल्ने क्रममा बाढीले बाँध र पक्की कुलो बगायो । धान फुल्ने समयमा पानी धेरै आवश्यक पर्छ । पानी पाएन भने धान फल्दैन । तत्कालाई यसको एउटै विकल्प भनेको पोलीथिन पाइप लगाएर खेतमा पानी चार्ने हो । त्यसका लागि वडा र नगरपालिकामा ५/७ पटक धायौ । आठ इन्चिको ६० मिटर पाइप पाउन सकेनौ । वर्षदिनको खाने खेति हो । अब के गरि खाने होला ।’ ठाटीगाउँ सिचाइ कुला उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दत्त बहादुर केसीले भन्नुभयो ।
ठाटीगाउँ सिँचाइ कुलो
अहिले त्यहाँका करिब ७० जना किसान ठूलो चिन्तामा परेका छन् । मेयर टिकाराम खडकाले टिप्पणीमा तोक लगाए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र डाँगीले व्यक्तीलाई किनेर दिन सकिदैन भनेपछि निवेदन विपत शाखामा छोडेर हिडेको अध्यक्ष केसीले गुनासो गर्नुभयो । झनपछि झन ठूलो वर्षा भइरहेको छ । नगरबासी आपत विपत्मा छन् । तर विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुखदेखि मेयरसम्म तयार नेपालले तारे होटेलमा आयोजना गरेका विपतकै कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।
जालीको माग २२ सय, तर छैन एक थान
विपत व्यवस्थापन शाखा भनेको बाढी, भूकम्प, आगलागी, महामारी, आदिको समयमा राहत, उद्धार, र पुनःस्थापना कार्यहरू समन्वय गर्ने निकाय हो । यसको मुख्य उद्देश्य विपद् हुनुभन्दा अघि तयारी गर्ने, विपद् हुँदा तत्काल सहायता प्रदान गर्ने, र विपद् पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यहरू सञ्चालन, क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माण र प्रभावित समुदायलाई सुरक्षित गर्नु हो । जसका कारण सरकारले पालिकामा मेयर विपद व्यवस्थापन कोष देखि तत्काल समस्या समाधानका लागि विपत व्यवस्थापन शाखा खडा गरेको हो । योजनाको पूर्व तयारी देखि जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य हुँदै तारजाली, ह्युमपाइप, खानेपानीका पाइप, खोज तथा उद्धार सामग्री लगायतका सामानहरू मौजुदा (स्टक) राख्नु पर्छ । तर उपमहानगरमा २ हजार २ सय ७० थान जालीको माग हुँदा समेत न उपमहानगरसँग जाली स्टक छ न त कतैबाट तत्काल व्यवस्थापन गरेर दिनसक्छ ।
मान्छे डुबानमा परेपछि उद्धारको समान किन्न गएर हुन्छ ?
विपत्को पूर्व तयारीमा नबस्नु विडम्बना भएको पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । नेताहरूको अदूरदर्शिताका कारण पूर्व तयारीमा नबस्दा विभिन्न पालिकामा यस्ता समस्याहरू देखा पर्ने गरेको उनीहरूले बताए । ‘डुबानमा मान्छे परेपछि उद्धारका सामान किन्न जानेकी तयारी अवस्थामा राख्ने ? डुबेको बेला किन्न गएर त भएन नि । बाढीले खानेपानी, सिचाईमा क्षेति पुर्याएको छ । २०/२५ थान जाली लगाउँदा लाखौको योजना जोगिन्छ । त्यसमा आश्रित समुदाय सुरक्षित हुन्छ भने किन नगर्ने । जाली छैन, पाइप छैन । जेसेबी बिग्रेको छ भनेर सुख पाइदैन ।’ तुलसीपुर उपमहानगर पालिका ६ का पूर्व अध्यक्ष तथा वन वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन समितिका पूर्व संयोजक नवराज लामिछानेले भन्नुभयो ।
पूर्व जनप्रतिनिधी नवराज लामीछाने
विपत भनेकै यस्तो होला र गरौला भन्ने विषय नभएको बताउँदै क्षतिको प्रकृति हेरेर तत्काल गर्नुपर्ने लामिछानेले बताउनुभयो । ‘सरकारले मेयर विपद कोष किन राख्यो ? प्रधानमन्त्री विपद कोष किन राख्यो ? प्राकृतिक विपत्ति आउँदा खर्च गर्न सकिने भनेर त कोष बनाएको हो । खानेपानी दैनिक जीवनमा नभइ नहुने चिज हो । २४ घन्टा पानी पाएन भने त्यसको हालत के हुन्छ । धारा नआउँदा विकल्पमा खोलाको पानी खादाँ झाडापखाला लागेर महामारी फैलियो भने के हुन्छ ? बाढीले किसानको कुलो फालिदियो । त्यसलाई समयमै मर्मत नगरे झन ठूलो क्षति हुनसक्छ । अथवा सिचाई भएन भने भोक मरी पर्ने भयो । यसको जिम्मा त सरकारले लिनुपर्लानी । कि त नागरिक होइनन् भन्नुपर्यो । १०/१२ वटा जालि दिएर त्यहाँका जनता सुरक्षित हुन्छन् भने त्यो भन्दा ठूलो वुद्धिमानी केहि पनि होइन । विपत भनेकै यस्तो होला गर गरमला भन्ने कुरा होइन । एउटा पाइप दिएर, जाली दिएर लाखौको योजना बच्छ, नागरिकले सहजता पाउँछन भने त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन ।’ लामिछानेले भन्नुभयो ।
आफैले बनाएको नीति नियम आफै पालना गर्दैन उपमहानगर
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संभावित प्राकृतिक विपतीबाट बच्नका लागि तुलसीपुर नगर विपत व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि देखि विपत जोखिम न्युनिकरण र रणनीतिक योजना बनाएको छ । तर ती सबै देखाउँने दाँत मात्रै भएको छ । मेयर विपत कोषमा ५० लाख, भू–क्षय तथा नदी कटान रोकथामका लागि २० लाख, अत्यावश्यक सेवामा १५ लाख, सुरक्षीत आवासमा ५ लाख लगायत चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर असोजको आधा महिना वितिसक्दा समेत एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।
के भन्छ विपत व्यवस्थापन शाखा ?
विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख टाेपबहादुर डाँगी
यता विपत व्यवस्थापन शाखाले जाली खरिदका लागि टेण्डर आब्हान गरेको जनाएको छ । २ सय थान जालीका लागि टेण्डर आब्हान गरेपनि आवेदन दिएका फर्मको कागजी प्रकृया नपुगेकाले खरिद प्रकृयामा ढिलाई भएको विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख टोपबहादुर डाँगीले बताउनुभयो । ‘२२ सय थान जालीको माग आएको छ । तर हामीसंग एक थान पनि जाली छैन । खरिदका लागि टेण्डर गरेको प्राविधिक टोलीले कागजी प्रकृया पुगेको छैन भन्छ । यस्तै गज्याङगुजुङ भइरहेको छ ।’ शाखा प्रमुख डाँगीले भन्नुभयो ।