दाङ, ६ असोज । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लगाएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अव आफ्नो ध्यान आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न केन्द्रित गरेका छन् । कर्मचारी तहमा १४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै नागरिकमैत्री सेवाका साथै आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताका लागि पहल लिएका हुन् ।
देउखुरी–लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १४ बँुदे निर्देशन जारी गरेको छ । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न, मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जारी गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट तयार भएको निर्देशन स्वीकृत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन दिर्नेशन दिएका छन् । ‘सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए नागरिकले गुनासो गर्ने र त्यसलाई सम्वोधन गर्नेगरी योजना बनेको छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘बहानाबाजी गर्ने, काम नगर्ने, सेवाग्राहीको समस्या नसुन्ने, सम्वोधन नगर्ने जस्ता समस्या आउन नदिन, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्देशन जारी गरेका हौं ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिताको कसीमा राखेका मुख्यमन्त्री आचार्यले अव सेवा प्रवाहलाई चुस्त, नागरिकहरुले महशुस गर्नेगरी गरी नतिजाको खोजी गर्न कर्मचारी तहमा निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
प्रदेश स्थित निकाय तथा कार्यालयहरुले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता कायम गर्न, खरिद एवं जिन्सी व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन एवं गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न, निकायगत समन्वय, अनुगमन एवं प्रतिवेदनका साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बार्षिक बजेट कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारका निकाय तथा कार्यालयले बार्षिक विकास कार्यक्रमको कार्यायोजना बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा लगेका हुन । बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।
निर्देशनमा के छ ?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी भएको निर्देशनमा सेवाग्राही मैत्री सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रत्येक मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा ई–हाजिरी को प्रबन्ध मिलाउने, ई–हाजिरीलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सँग अनिवार्य आवद्ध गर्ने, कर्मचारीको विदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृत गर्दा कार्यसम्पादन्सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै गर्ने, विदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृति अनिवार्य रुपमा जिआइओएमएस प्रणाली मार्फत गर्ने, कार्यालयमा अनावश्यक मौज्दात नरहने गरी एवं आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र जिन्सी सामान खरिद गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
५० लाख वा सो भन्दा माथिका आयोजना्कार्यक्रमको हकमा कार्यतालिका्कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादन भए नभएको मासिक रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिने एवम् अद्यावधिक गर्ने, कार्यसम्पादन अवस्था सन्तोषजनक नभएकाहरुलाई तत्काल पृष्ठपोषण, प्राविधिक सहायता आवश्यक भए उपलब्ध गराउने, मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन एवं कार्यप्रकिया सहज बनाउने गरी महाशाखा, शाखा, फाँट, सहायता कक्ष(हेल्प डेस्क), प्रतिक्षालयको व्यवस्थापन गर्ने बिषय समेटिएको छ ।
मन्त्रालयबाट वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादनको अवस्था बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने, मासिक समीक्षा तथा बैठक पूर्णतः कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा र अन्य समसामयिक विषयहरुमा मात्रै केन्द्रित गर्ने, कार्यालयको वेबसाईटलाई सूचनामूलक बनाउने, साथै प्रयोगकर्तामैत्री हुने गरी वेबसाईट व्यवस्थापन गर्ने, बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतका बैठक, तालिम, गोष्ठी लगायत सञ्चालन गर्दा संभव भएसम्म सहभागी्प्रशिक्षार्थीलाई अनुकूल हुने स्थानमा रहेका सरकारी प्रशिक्षण संस्था, निकाय वा कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी त्यस्ता संस्था, निकाय वा कार्यालयको सभाहल प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीको फोटो सहितको विवरण सहजै देख्न सकिने गरी अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा राख्ने साथै उक्त विवरण वेवसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्ने , सूचना अधिकारीको लागि कार्यालयले छुट्टै मोबाईल नम्बर व्यवस्था गर्ने, सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बमोजिम स्वतः प्रकाशन लाई सबै निकायले अनिवार्य रुपमा समयमानै वेबसाईट मार्फत प्रकाशन गर्ने, हरेक निकायमा उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने, उजुरी गुनासो पेटिका अनिवार्य राख्ने वा वेबसाईट तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने, गुनासोको समयमानै सम्बोधन गर्ने तथा सोको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने, मन्त्रालयले मातहत निकायहरुको गुनासो सुनुवाईको अवस्थाका बारेमा नियमित प्रतिवेदन लिई समीक्षा गर्ने बिषयलाई प्राथमिकिताका साथ निर्देशनमा समेटिएको छ ।
