दाङ, असार ५ । उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा कुनै पनि हड्ताल वा आन्दोलन नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश शिवनारायण यादवको इजलासले प्रतिष्ठानमा गठित संघर्ष समिति र पदाधिकारीका नाममा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरी कुनै प्रकारका आन्दोलन नगर्न र नगराउन बुधबार आदेश दिएको हो ।
आदेशमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुद्वारा गठिन संघर्ष समितिको नामबाट स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशिल क्षेत्र अवरुद्ध हुनेगरी हड्ताल भएको तथा उक्त कार्यबाट नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने भन्ने संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३ ले प्रत्याभूत गरेको आम नागरिकको अधिकारमा आघात पुगेको ठहर गरिएको छ ।
साथै हड्तालजन्य क्रियाकलाप हुन नदिन प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायत व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीले समयमै यथोचित पहल नगरी स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन गएको ठहरसहित अदालतले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोगमा अवरोध हुन नदिन आवश्यक र उपयुक्त वातावरण कायम गर्नु गराउनु भनि उपकुलपितका नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ । अधिवक्ता सन्तोष पोख्रेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश भएको हो ।
अस्पतालको सेवा प्रभावकारी नभएको, सेवासुविधा र तलब नपाएको भन्दै प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले यसअघि पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । जसका कारण प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।
