दाङ, २० माघ | सरकारले भूमिहीन सुकुुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी आधार तयार गरेको छ । भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधँैका लागि समाधान गर्न र भूमिमा पहुँच स्थापना गर्न कानुनी आधार तयार भएको हो ।
सरकारले अबको तीन बर्षभित्र सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यही लक्ष्य पूरा गर्न ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐनको (आठौँ संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा छ ।
विधेयक प्रमाणीकरणपछि भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी बाटो खुल्ने छ । देशका कतिपय जिल्लामा भूमिहीन सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्भव भएसम्म र मिलेसम्म एक पटकका लागि उनीहरू बस्दै आएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
विधेयकमा बसिरहेको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी आधारसहित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्ने छन् ।
