भूमिहीन दलितलाई घडेरी : शहरमा चार आना, गाउँमा दश आनासम्म

मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित सत्रौं संशोधनले संविधानको धारा ४० कार्यन्वयन गर्न विपन्न भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन दिइने लागिएको हो । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको सो नियममा बसोबासको क्षेत्र हेरि जमिन उपलब्ध गराउने भनिएको छ, जसअनुसार महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलितलाई ४ आना जग्गा उपलब्ध हुनेछ ।

सरकारले पहाडी जिल्लाको हकमा जिल्ला सदरमुकाम रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने भूमिहीन दलितलाई १४५ वर्गमिटर अर्थात साढे चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने नीति बनाएको छ । यस्तै सदमुकाम बाहिरकालाई ९ आना जग्गा उपलब्ध हुनेछ ।

हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा ५ आना र अन्य क्षेत्रमा १० आना जग्गा भूमिहीन दलितलाई बसोबास प्रयोजनका लागि उनीहरुकै नाममा पास गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइसकेको छ ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले संविधानको धारा ४० ले व्यवस्था गरेको दलितको हक अन्तर्गत भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउन लागेको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले नियमावली पारित गरेपछि मन्त्रालयले निर्देशिकामार्फत कार्यन्वयनमा लैजानेछ । संविधानको धारा ४० को दलितको हक अन्तर्गत उपधारा ५ र ६ मा राज्यले ‘भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ भनिएको छ । राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ ।

भूमिहीन तथा आवासविहीन दलित परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म उनीहरु बसोबास गर्दै आएको सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रै सरकारी जमिन उपलब्ध गराइने मन्त्री अर्यालले बताइन् । सम्भव नभएको हकमा प्रदेशभित्र नजिकै कुनै अर्को स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइनेछ ।

यदि सरकारी जमिन नै उपलब्ध नहुने ठाउँ देखिएमा सरकारले प्रचलित कानु बमोजिम जग्गा खरिद गरेर दलित परिवारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ । तर जमिन उपलब्ध गराउँदा धार्मिक, सांस्कृतिक, पूरातात्विक, सामरिक, जोखिमयुक्त क्षेत्रको जग्गा भने दिइने छैन ।

यो नियम कार्यान्वयन हुनुअघि नै जमिन पाइसकेका परिवारले पुनः यो सुविधा नपाउने र जमिन उपलब्ध गराउँदा पास खर्चसमेत सकारले नै व्यहोर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् । यो निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको र यसले हजारौं विपन्न भूमिहीन परिवारले लालपूर्जा प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ ।

भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउनका लागि उनीहरुको तथा जमिनको पहिचान गर्न सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस समिति गठन गर्ने भएको छ ।

समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी कुन जमिन कुन परिवारलाई दिन उपयुक्त हुन्छ भनी सिफारिस गर्नेछ ।

सिफारिस समितिको संयोजकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको प्रमुख वा अध्यक्ष हुनेछ भने विभिन्न सरकारी कार्यालयका अधिकृतहरु सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र रहेका भूमिहीन दलितको पहिचान गरी उनीहरुलाई दिन उपयुक्त हुने जमिन खोज्नेछ ।

कतिपय दलित परिवार पुस्तौदेखि बस्दै आएको जमिन उनीहरुको नाममा छैन । उनीहरुलाई यो नियम अनुसार सोही जमिन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थासमेत रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । जमिन उपलब्ध गराउने क्रममा गोला प्रथाबाट वितरण गर्ने नियममै व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिहीन दलित परिवार बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहमा सरकारी जमिन नभेटिएमा अर्को स्थानीय तहमा जमिन खोजेर सिफारिस गर्न सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ ।

जग्गा पाउन के गर्ने ?

सरकारले भूमिहीन दलितहरुलाई जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरेर बोलाउनेछ । यसका लागि आफू र आफ्नो परिवारको नाममा नेपालभित्र जमिन नभएको र जनिम जोड्न सक्ने नगद वा अन्य स्रोत नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ ।

जमिन प्राप्त गर्न चाहने भूमिहीन दलित परिवारको मूली वा मूली नभए परिवारको जेष्ठ सदस्यले आफ्नो नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगाना, हाल बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहभित्र बसोबास गर्न चाहेको सम्भाव्य स्थान खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निवेदनमा आफ्नो र परिवारको नाममा नेपालभित्र जमिन नभएको र जमिन जोड्न सक्ने नगद वा अन्य स्रोत नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत राखिएको छ । जमिन नभए पनि व्यापार व्यवसाय र अन्य आयस्रोत हुनेहरुले भूमिहीनका नाममा विपन्नको सुविधा नलिउन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

निवेदन दिने व्यक्ति मूमिहीन दलित हो भन्ने ब्यहोराको सिफारिसपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यो निर्णय तत्काले कार्यान्वयनमा जाने भएकाले भूमिहीन विपन्न दलितको पहिचान गरी जतिसक्दो चाँडो उनीहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

सरकारले यसअघि नै भूमि ऐनको सातौं संशोधन संसदबाट गराइसकेको छ । सो कार्यन्वयनका क्रममा भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
आफ्नो जमिन नभएकै कारण कयौं दलित परिवारले नागरिकता समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

खासै फाइदा हुन्न : दलित अधिकारकर्मी

यसैबीच भूमिहीन दलितबारे अध्ययन गर्दै आएका अभियन्ता गणेश विकले भने सरकारको यो निर्णयले दलितलाई खासै उपलब्धी नहुने बताए ।

मुक्त कमैया र हलिया मुक्तिको बेलामा दिएजति राहत पनि यसले नदिने उनको भनाइ छ । नेकपा नेता समेत रहेका विकले भने, ‘जुन मापदण्ड तोकिएको छ, त्यसभित्र पर्ने दलित कमै भेटिन्छन् । ऐलानी जग्गा फाँडेर बस्नेले चाहिँ सबै पाउने तर दलितको हकमा त्यो नहुने भयो । केही व्यक्तिले राहत पाउलान्, तर यसबाट धेरै उत्साहित हुन सकिन्न ।’