अमरराज आचार्य
दाङ, ५ मङ्सिर । निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारले भाका सार्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सकेर बिल पेस गरेका व्यवसायलीलाई प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्न भाका सार्दै आएको छ ।
चालु आथिक वर्ष सुरु भएपछि भुक्तानी दिने भनिएको थियो, त्यसपछि दसैँमा दिने भनियो, दसैँमा पनि काम गरेको भुक्तानी दिइएन । त्यसपछि तिहारमा दिने भनिएको थियो तर व्यवसायीहरूले तिहारमा भुक्तानी पाउन सकेनन् । उनीहरूले हालसम्म पनि आफूले काम गरेको बिल पेस गरेको भुक्तानी पाउन नसकेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीणकुमार भण्डारीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले पटक–पटक भुक्तानीका लागि भाका सार्दै आएको छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘भुक्तानी कहिले पाइने भन्ने कुनै टुङगो छैन् ।’
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदा समेत निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष सम्पन्न गरिएका आयोजनाको भुक्तानी हालसम्म नभएपछि अनिश्चितता बढेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत योजनाका काम गरेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सकेर भुक्तानीको लागि बिल पेस गरेका व्यवसायीले भुक्तानी नपाएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले निर्माण व्यवसायीलाई दिनु पर्ने रकम छिट्टै प्रदान गरिने बताए । ‘एक हप्ताभित्र रकम प्रदान गर्ने गरी हामी लागेका छौँ’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘भुक्तानी दिनका लागि हामी निरन्तर लागिपरेका छाँै ।’ विभिन्न कारणले गर्दा व्यवसायीलाई पाउनु पर्ने भुक्तानी दिन ढिला भएको उनले बताए । ‘हामीलाई दायित्व सरी आएको छ । यसलाई हामीले समाधान गर्ने छौँ’, मन्त्री कार्कीले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट रकम नआउँदा समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
‘सङ्घीय सरकारसँग पटक–पटक रकम माग गरिए पनि रकम नआएकाले यो समस्या भएको हो’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘काम सम्पन्न गरेका व्यवसायीलाई के–कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ हालसम्म सङ्घीय सरकारबाट गत आर्थिक वर्षको भुक्तानीका लागि भनेर बजेट नआएको उनी बताउँछन् । बजेट माग गर्न केही समय अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीसमेत सङ्घीय सरकारसम्म पुगेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतलाई भेटेर बजेटको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
काम गरेको रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले केही समयअघि शान्तिपूर्ण आन्दोलन समेत गरेका थिए । प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरूमा असार २१ सम्म बिल पेस गर्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै भुक्तानी व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गदै आएका छन् । प्रदेस सरकारबाट आफूले पाउनु पर्ने रकम आफूहरूले माग गदै आए पनि पाउन नसकेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
‘पेस भएका बिलको भुक्तानी दिन भनेर सम्बन्धित निकायसम्म धाउँदा समेत रकम पाउन सकेका छैनौँ’, उनले भने, ‘रकम कहिले पाउने भन्ने बारेमा ठोस जवाफ समेत पाउन सकेका छैनौँ ।’ व्यवसायीले काम गरेको जिल्लामा मात्रै ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ । प्रदेश सरकारले असार २२ देखि बिनाजानकारी खाता बन्द गरेकाले व्यवसायी भुक्तानीबाट वञ्चित भएका हुन् । जिल्लामा करिब ३० करोड रुपैयाँ बढी रकम प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण रकम पाउन नसकेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले असार २४ सम्म भुक्तानी दिने भए पनि २२ गतेबाटै भुक्तानी रोकेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । प्रदेश सरकारको खातामा बजेट सकिएपछि असार २२ देखि नै भुक्तानी रोकेको बताइएको छ । सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रकम कम आउनु तथा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य उठ्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको खातामा रकम रित्तिएको थियो । ‘बिनाजानकारी नै असार २२ देखि प्रदेशले भुक्तानी रोकेको हो’, उनले भने, ‘असार २२ गतेसम्म पेस भएका बिलको भुक्तानी प्रदेश सरकारले अझैसम्म गरेको छैन ।’
प्रदेश सरकारले बजेट खर्च रोक्ने प्रस्ताव गरेका कारण निर्माण व्यवसायीले रकम पाउन नसकेका हुन् । काम सकेर भुक्तानीका लागि बिल पेस गरेका व्यवसायीमा कहिले रकम पाउने भन्ने अन्योलता बढेको छ । ‘विभिन्न समस्या भोग्दै काम गरेका व्यवसायीले रकम नपाउँदा समस्यामाथि समस्या थपिएको छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने । सरकारले हालसम्म काम गरेको रकम नदिँदा काममा लगाइएका मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
‘काम गरेर खाने मजदुरहरूलाई समेत पारिश्रमिक दिन सकिएको छैन’, उनले भने, ‘नेपालीको प्रमुख चाड दसैं तिहारमा समेत ती मजदुरहरूलाई पारिश्रमिक दिन सकिएन, योभन्दा अरु दुःख अरू के हुनसक्छ ।’ मजदुरहरू पारिश्रमिकका लागि दैनिकजसो आउने गरेको भन्दै उनले ऋण खोजेर भए पनि दिएर पठाउनु पर्ने आफूहरूको बाध्यता रहेको बताए । यसैगरी निर्माणको काम गर्दा खर्चिएका डिजेल र पेट्रोलको रकम पनि अझै दिन नसकिएको उनले बताए । ‘असार मसान्तमा सबैको हिसाब मिलान गर्नु पर्ने भए पनि हालसम्म हुनसकेको छैन’, भण्डारीले भने ।
राज्यको गैरजिम्मेवारीपनले आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए । ‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गरिदिैन अनि भुक्तानी गर्ने बेलामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णयले व्यवसायी घर न घाटका भएका छन्’, उनले भने । बैंकबाट दैनिक रूपमा व्याज÷ऋण तिर्न भनेर फोन आउने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘सबै तिरबाट पैसाका लागि फोन आउँछ, काम गरेको पैसा आउने छाँट छैन’, उनले भने । निर्माण कार्य गरी बिल पेस भएका सबै निर्माण व्यवसायीको बिलको भुक्तानी यथाशीघ्र गरिदिन प्रदेश सरकारलाई उनले आग्रह गरे ।