दाङ, ८ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी शहर निर्माण बारे हाल सम्म भएका प्रगती र भावि योजनाको बारेमा सरोकारवाला पक्ष संग छलफल गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सरकारका मन्त्रि, संसदीय दलका प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्यहरुको बिशेष उपस्थितीमा राजधानी शहर निर्माण बारे हाल सम्म भएका प्रगती र भावी योजनाको बारेमा छलफल चलाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । राजधानी क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवाला पक्षहरु संग राजधानी शहर निर्माण बारे छलफल र सुझाव संकलन गरिएको छ । जग्गा एकिकरणको कामले गति लिनुपर्ने, सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार छिटो शहर निर्माणको काम अघि बढाउन सरोकारवाला पक्षले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
लगानीको खोजी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी शहर निर्माण गर्न लगानीको खोजी सुरु गरेको छ । एक खर्बको लागतमा २० बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित प्रदेश सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना शहर निर्माणको लागी लगानीको खोजी सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा २५ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल थालेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।
राजधानी शहर निर्माणका लागी चाहिने स्रोतको खोजी भइरहेको, ऋण लिएर भएपनि जग्गा एकिकरण, शहर निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
‘मुख्यगरी स्थानीय नागरिकहरुको, राजनीतिक दलहरुको, स्थानीय जनप्रतिधिहरुको सामुहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । उहाँहरुको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकै दिनबाट सरकारले ऋण प्राप्तीको प्रक्रिया थाल्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेश सरकारको बजेटले राजधानी शहर निर्माण धान्न सक्दैन, संघ सरकारको बजेट पनि अपुग हुन्छ । यसका लागी दातृ निकायहरुको साथ र वैदेशिक ऋणको खोजी गर्दैछौं ।’
अव्यवस्थित र समस्याग्रस्त राजधानी शहर चाहिएको छैनः पोख्रेल
संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर राजधानी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुको रहनुपर्ने बताए।
‘राजधानी व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राजधानी बासिको पनि हो । भविस्यका पुस्तालाई सुविधायुक्त जीवन र सुविधा सम्पन्न शहर सुम्पिने दायित्व सबैको रहन्छ’संस्थापक मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भने,‘कसैले त्याग नगर्दा सम्म राम्रो शहर बन्न सक्दैन । होइन भने जे बनाउन खोजेका छौं त्यो बन्दैन । भर्जिनल्याण्डमा आउनुको कारण आधुनिक शहर निर्माणको उद्देश्य हो । सुरुमा गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता हामी सबैले स्मरण गरौं ।’
राजधानी शहर निर्माणका लागी निर्माण भएको गुरुयोजनाको कार्यान्वयनबाटनै भविस्यको सुविधा सम्पन्न शहर बनाउन सकिने भनाई उनको छ ।
‘भबिस्य बिग्रेको जिम्मा तपाईहरुले ईतिहास भरि भोग्नुपर्छ । अव्यवस्थित र समस्याग्रस्त राजधानी शहर चाहिएको छैन । शहर निर्माण बारे अव हामीले दृष्टिकोणमा बदल्न जरुरी छ’उनले भने,‘सुनौलो अवसर नगुमाऔं । प्रदेश सरकारले अघि बढाएका योजनामा साथ दिनुस । यसमा तपाईहरुको प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।’
छलफलको क्रममा राजधानी क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट नखुल्दा समस्या परेको, तत्काल खोल्न माग राखिएको थियो । तर, तत्काल समस्या देखाएर भविस्य विगार्न नहुने, यसमा नागरिक तहमा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माणका लागी राजनीतिक तहबाट पहल लिन आग्रह गरे ।
‘राजधानी शहर निर्माण गर्दा स्थानीय जनताको साथ सहयोग आवश्यक छ । ऋण लिएर राजधानी निर्माण गर्न केही समय दुःख गर्न तयार हौं । राजधानीका कारण स्थानीय जनताको जीवनस्तर बढ्छ । आम्दानी बढ्छ’उनले भने,‘यहि दृष्टिकोणबाट अघि बढ्दा हामीले सुन्दर राजधानी बनाउन सक्छौं । होइन भने कुरुप, अव्यवस्थीत शहर बन्छ । हामीले के रोज्ने अव्यवस्थित राजधानी शहर कि व्यवस्थीत नमुना शहर ।’
राजधानी शहर निर्माण बारे स्थानीय जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने, राजधानी शहर बनाउन अवरोध हुन नहुने र व्यवस्थित राजधानी शहर निर्माण गर्न अठोट चाहिने बताए । प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले राजधानी शहर निर्माण बारे राजनीतिक दलहरुले समेत छलफलको एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताए ।
१४ प्लट निर्माण
यता प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार जग्गा एकिकरणको काम अघि बढेको छ । एक हजार विगाह जग्गालाई १४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमुना प्लट निर्माणको काम अघि बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले जानकारी दिए ।
जग्गा एकिकरणको कामलाई तिब्रता दिन, पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोतको अभाव रहेको उनले बताए । छलफलमा सहभागी राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट, राप्ती उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्का, चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य शंकर गौतम लगायतले गुरुयोजनाको कार्यान्वनयमा ढिलाई भइरहेको, जग्गा कित्ताकाट नखुल्दा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको जस्ता गुनासाहरु सुनाए ।