दाङ, १० भदौ । गढवा गाउँपालिकाभित्र मात्रै १८ वटा क्रसर उद्योग छन् । यी क्रसर उद्योग राप्ती नदीको बालुवा र गिट्टीमा आश्रित छन् । जब क्रसर उद्योग स्थापना हुने लहड चल्यो, त्यसैगरी नदीमाथिको दोहन पनि बढ्दै गयो । बेलाबखत हुने अनुगमनमा क्रसर उद्योग निगरानी गर्ने गरिए पनि प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सकिएको देखिदैन ।
२०७७ सालमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका दाङका दशवटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको थियो । बालुवा वासिङको अनुमति लिएर क्रसिङको काम गर्दै आएको फेला परेपछि केही कडाइ गरिएको थियो । ‘क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्न सक्ने कुनै निकाय भएन । प्रहरी प्रशासनको यसमा मिलोमतो नै हुन्छ’– स्थानीय भुपाल पाण्डेले भन्नुभयो– ‘नियमनभन्दा पनि प्रोत्साहन गर्ने गरिन्छ ।’ क्रसर उद्योग खुलेपछि नदीमाथिको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । उत्खननले पानीको सतहलाईसमेत गहिराइदिने भएकाले यसमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले राप्ती नदीमा बढिरहने उत्खननले भविष्यमा पानीको संकट ल्याउने हो कि भन्ने बारेमा आफुहरु चिन्तित भएको बताउनुभयो ।
‘सिंचाईका मुहान तथा इन्टेक भएका क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने कामलाई निषेध भनेर तोक्ने हो कि भन्ने पनि आवाज उठेको छ । यस बारेमा हामीले पनि ध्यान दिएका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेश सरकार तहबाट यसखाले समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो कि भन्ने बुझाइ हाम्रो छ ।’ पालिकाले उत्खनन गर्ने तर बढेको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई गुहार्ने गरिएको देखिन्छ । राप्ती नदीको गिट्टी, बालुवामा स्थानीय तहले राजश्वको स्रोत देखिरहेको छ तर राजश्व चुहावट पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन ।
चोरी निकासी बढ्दा जथाभावी उत्खनन हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारले आफै उत्खनन गरेर एक ठाउँमा थुपार्ने र पछि ठेक्का लगाएर बिक्री वितरण गर्ने अभ्यास गर्न थालेका छन् । यसरी उत्खनन गर्दा जथाभावी हुने उत्खननलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बुझाइ अध्यक्ष पोख्रेलेको छ ।
जिल्लाका ग्वारखोला, बबई नदी, हापुरखोला, सेवार खोला, गुर्जेखोला, पातुखोला, वौलाहाखोलामा उत्खनन हुने गरेको छ । ग्वारखोलामा ढुंगा निकाल्दा सिंचाईका मुहानमा पानी नचढ्ने समस्या भएको छ । कुलोमा पानी नचढेर यसपालि रोपाइँ ढिला भएको किसानको भनाइ छ ।
