नारायणप्रसाद श्रेष्ठ
२०८० सालको सुरुसँगै निकै तामझामका साथ निजी र सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक भर्ना अभियान सुरु भइरहेको छ । शिक्षा पाउनबाट कोही पनि बञ्चित नहून् भनी घर–घर, टोल–टोलमा व्यापक रुपले प्रचारप्रसार गरिँदैछ । विद्यालय सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, शिक्षक बुद्धिजीवी एवम् अभिभावक स्वयम् यस अभियानमा जुटेको देखिन्छ ।
शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही अलग हुन नपरोस्, बच्चाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित होस् भनी हाम्रो घरआँगन, विद्यालय सबै क्षेत्र बढी सुझबुझका साथ अभियानको सार्थकतातर्फ लागिपरेको अवस्था छ । हुन त यस्तो अभियान विगत वर्षदेखि हुँदै आए पनि प्रत्येक वर्ष यस्तो अभियान सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ । दश कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने सरकारको नीति हुने कुरा बारम्बार प्रष्ट्याइँदै छ । प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष विभिन्न नाराका साथ यो अभियान अगाडि बढेको छ तर पनि शैक्षिक वातावरण सहज र गुणस्तर हुनसकेको छैन ।
शिक्षालाई हुनेखाने र हुँदा खाने बीचको द्वन्द्वको रुपमा अगाडि बढाइँदै छ । शिक्षा विद्यालय पवित्र मन्दिर हो भन्ने नारा केवल नारामा मात्र सीमित रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापनदेखि नीति निर्माता समेत सीमित स्वार्थ र प्रलोभनका लागि राजनैतिक दाउँपेचमै व्यस्त छन् । जतिसुकै अपराध भए पनि आफ्नो र विरानो छुट्याउँदै राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमै राजनैतिक रँग बढाइ धमिलोपन ल्याइँदै छ ।
केही दिन अगाडि हामी पनि बच्चा भर्ना अभियानअन्र्तगत अभिभावक बनेर विद्यालय पुगेका थियौँ । विद्यालय पुग्दा केही अभिभावक यस अभियानप्रति निकै सकारात्मक देखिनुभएको थियो भने केही अब बच्चा कसरी पढाउने होला भनी चिन्तित अवस्थामा भएको हामीले महसुस ग¥यौँ । उहाँहरु भन्दै हुनुहुन्थो – शिक्षा गरिबको लागि निकै महँगो भयो । हामीजस्ता बिहान खाए बेलुका के खाने, बेलुका खाए बिहान के खाने भनेर चिन्तित हुने निम्नपरिवारले आफ्ना बच्चालाई कसरी पढाउने ? यही पीडाले चिन्नित भएका छौँ ।
सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था हुन्छ भनेर रेडियो पत्रिकाबाट थाहा पाए पनि सोअनुसार समयमै पुस्तक समेत नपाएको अवस्था छ । हाम्रो बच्चाले पनि अब पढ्न पाउने भए भनी खुसी भएका थियौँ तर विद्यालय आइपुग्दा अर्कै पायौँ । आफ्नो बच्चाको नाम लेखाउँदा सहयोग स्वरुप सयदेखि २०००, २५०० सम्म (निजी विद्यालयमा त रु ४०००० सम्म पनि) रकम बुझाएपछि मात्र नाम दर्ता गरिने र प्रत्येक महिना फिस बुझाउने कुरा थाहा भयो । निजी विद्यालयमा पढाउने सपना त हामीले कहिल्यै देखेनौँ ।
दिनभरि मजुरी गरी चुहिने झुपडीमा बसेर अर्काको ढिकीजाँतो पिसेर, खोलाको ढुङ्गा गिट्टी कुटेर एक छाक खाएर जेनतेन जीवन धानिरहेकाले पनि अब बच्चा पढाउने धोको सरकारले पु¥याउने भयो भनेको त नारा र भाषण मात्र रहेछ । मन्त्री, सांसददेखि स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य यिनीहरुले त १० कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको त जनता भुलाउने राजनीतिक थेगो रहेछ । जनता ठग्ने चाल रहेछ । आफै विद्यालय पुगेर गरिब विद्यार्थीको अभिभावक बनी नाम पनि लेखाइदिन्छन्, शिक्षाबाट कोही बञ्चित नहून् भनेर गाउँ, टोल सबैतिर झ्याली पिट्छन् तर यो केवल हात्तीको दाँत मात्र रहेछ ।
उनीहरु त हुनेखाने सम्पन्न छन् । चिल्ला गाडीमा गुड्छन्, उनलाई हजार, दुई हजार ठूलो कुरा नहोला, किनभने हिजोको शासक पनि तिनै थिए आज पनि तिनकै हालीमुहाली छ । सानो रकमले उनीहरुलाई खासै अन्तर नपर्ला तर हामी जस्तो दैनिक मजदुरी गर्नेलाई हजार पन्ध्र सय र मासिक आठ–नौ सय रुपैयाँ निकै ठूलो धनराशी हो । यसले पढाइमा हाम्रै लागि निकै महँगो हुनसक्छ । अब कसरी बच्चा पढाउने होला ?
दश कक्षासम्म पढाउने आशाको किरण पनि निराशामा बदलिने भयो– उनले क्रोध र निराशा मिश्रित भनाइ राखेपछि हामीलाई निकै गम्भीर बनायो । यसले हामीलाई यसको वास्ताविकता जान्ने उत्सुकता झनै जाग्यो । हामी केही विद्यालयमा पुग्यौ र खोजविन ग¥यौँ । वास्तवमा गरिब अभिभावकको यो आर्तनाद सत्य रहेछ । अभिभवाक र विद्यालयबीच यस्तो द्वन्द्व त विगत धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको रहेछ ।
अर्कोतिर विद्यालय परिवार सहयोग लिन बाध्य रहेछ । विद्यालय भन्छ– अभिभावक हाम्रा भगवान् हुन् । उनकै भरमा हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्षम छौँ । बच्चालाई शिक्षा दिन सफल पनि भएका छौँ । अन्यथा सरकारको नारामा भर पर्ने हो भने शैक्षिक सुधार कसरी पूरा होला ? हामीले भन्यौ किन ? उनीहरुले सहज उत्तर दिए– हेर्नुस कुन कक्षामा कति विद्यार्थी भर्ना गर्ने ? कति बच्चा बराबर एउटा शिक्षक राख्ने ? विषयगत शिक्षक कति आवश्यक छ ? यसको कुनै पनि निकायले सोचेको अवस्था छैन । न त नीतिनियम बनाएर शिक्षालाई सरलीकृत गरेको छ ।
शिक्षा सर्वशुलभ बनाउने भनेको उनको स्वार्थको लागि बनाएको नारा मात्र हो । यी सबै राजनैतिक नाराभित्र मात्र सीमित छ । न त सरकारले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न ठोस् नीति र अनुगमन तथा नियन्त्रणको कार्यक्रम लागू गर्नसकेको छ न त शिक्षक दरबन्दी र शैक्षिक वातावरणमा सुधार ल्याउनसकेको छ । शिक्षा नीतिदेखि शिक्षक दरबन्दी र शिक्षण पेसालाई राजनीतिकीकरण गरिएको छ । सिकाइ पद्धति फितलो छ । भौतिक निर्माण कमजोर छ । योग्य र कुशल शिक्षकको अभाव छ ।
योग्यताभन्दा आफ्नो नाताले प्रश्रय पाइरहेको छ । शिक्षाको न त राम्ररी मूल्याङ्कन गरिएको छ न त आवश्यकताको पहिचान भएको छ । हँचुवाको भरमा सरकारी नीति दौडिरहेको छ । निःशुल्क शिक्षा त देखाउने दाँत मात्र हो । वास्तवमा अभिभावकको सहयोगबिना विद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । निजी क्षेत्रबाट तलव खाने गरी शिक्षक नियुक्ति गरेर पनि हामीले शिक्षा दिनुपरेको छ । राहत शिक्षक नियुक्तिमा राजनीति छ । यस्तो अवस्थामा सहयोग नलिएर पनि कसरी सञ्चालन गर्ने ?
हामीले प्रतिप्रश्न ग¥यौँ– यो ठिक कि बेठिक ? व्यवस्थापन पक्ष आफै अनुत्तरित छ । दश कक्षा निःशुल्क भन्ने यो त नारा मात्र हो । नाराले मात्र कतै शिक्षा दिन्छ र ? शिक्षा त शिक्षक, घरपरिवार र अभिभावकको संयुक्त प्रयासले दिने हो । वास्तवमा जहाँका शिक्षक अभिभावाक जिम्मेवार छन् । पढ्नुपर्छ भनी सचेत छन् । त्यहाँका विद्यायार्थीहरुले मात्र पढ्ने र ज्ञान हासिल गर्ने हुन् । गाउँघरको अवस्था त उस्तै हो । आज कर, बलले भर्ना भएको बच्चा वर्ष दिन नपुग्दै घट्न सुरु हुन्छ । हुदाँहुदाँ माथिल्लो कक्षा पढ्ने विद्यायार्थी नगन्ने हुन्छन् ।
हामीलाई अचम्म लाग्यो । सिँहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको यो अवस्थामा पनि शिक्षामा यस्तो अवस्था ? हिजोको तरङ्गिएको राजनीतिक अवस्थामा त यस्तो हुनसक्थ्यो होला तर वर्तमान त यस्तो छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैमा सक्षम छन् । यिनका नीति पनि त्यस्तै । आजका बालक भोलिका भविष्य हुन् भनी जान्दाजान्दै ज्ञानको उज्यालो ज्योति फैलाउने शैक्षिक जगतमा यस्तो कुटिल राजनीति ? किन दश कक्षासम्म निःशुल्क भनिन्छ ? गरिब र धनीबीचको भेद देखिने गरी शैक्षिक वातावरण देखिनु यो कहाँको न्याय हो ?
कि राज्यको बोली र व्यवहारमा फरक हुन्छ ? कि यो भन्ने मात्र हो देखाउने चरित्र होइन ? हैन भने शिक्षा नीति निःशुल्क भन्नुको साटो व्यवस्थापनको जिम्मेवारीभित्र शैक्षिक वातावरण बनाउने भने र बोले भइहाल्यो नि, सरकार किन झुट बोल्छ ? सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्तो नारा लगाइ जनतालाई कति झुक्याउने, स्थानीय तहले पनि यी सबै कुरा थाहा पाएर पनि ठोस कदम चाल्न नसक्नु दुःखद् पक्ष हो । अब स्थानीय क्षेत्राधिकारभित्र आएको शिक्षा जगतलाई बढी सुझबुझका साथ नीति निर्माण गरी अगाडि बढाउनुपरेकोे छ ।
हिजोको गल्ती नदोहरिने गरी आफ्ना भावी योजना जनसमक्ष ल्याउनुपरेको छ । शिक्षा नीति र नियमलाई जनमुखी र ज्ञानबद्र्धक बनाउन कसले छेकेको छ ? निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताको अभिभावक हुन् भनेर जसरी हिजो जनताले विश्वास दिएका थिए । अब त्यसको परिपालन गर्नुपरेको छैन र ? तसर्थ अब गरिब र असहायको लागि शिक्षा महँगो भयो भनेर थाहा नपाउने, बुझ पचाउने होइन, साच्चिकै उदाहरण बनेर देखाउनु परेको छ ।
गाउँघरका साना–साना समस्याको पहिचान गरी तथा उनीहरुको हक संरक्षण गरेर विद्यालयलाई ज्ञानको पवित्र मन्दिर बनाउनु परेको छ । भर्नाको अनुपातमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कायम गरी शिक्षालाई पूरै परिमार्जित गरेर वस्तुगत र आधुनिक प्रविधियुक्त शिक्षा अवलम्बन गरी बच्चाको बालमनोविज्ञानमा प्रभाव पार्ने शिक्षा नीति ल्याउनु आजको आवश्यकता छ । शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउने गरी शिक्षा नीतिलाई परिचालन गर्नुपरेको छ ।
शिक्षाबाट बञ्चित नबनाउन थोरै र सानो कुराले ठूलो समस्या ल्याएको हिजोको स्थितिलाई बुझी वर्तमान समयमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले शिक्षा नीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन साहस जुटाउनुपरेको छ । सस्तो र लोकप्रिय नाराले बच्चाको भविष्य उज्ज्वल हुँदैन । गरिबको झुपडीमा उज्ज्वल नक्षेत्र जन्मन्छ भन्ने कुरो कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । यो सत्यलाई सबैले राम्ररी बुझौँ । भनाइ र गराइमा एकरुपता ल्याउने शिक्षा नीति बनाऔँ ।
शिक्षा नीति हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने जनताको घरदैलोमा ललिपप पनि बाँड्न भ्याउने तर उनकै बच्चालाई शिक्षाबाट बञ्चित बनाउने अवस्था आयो भने यो जस्तो दुरर्भाग्य अरु केहि हुनेछैन । अर्को कुरा नेता र ठूला कर्मचारीका बच्चाहरु सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्ने र गरिब निमुखाका बच्चाले बिनाकिताब सरकारी विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बढ्दै गयो भने यसले राष्ट्रिय संकट न निम्त्याउँला भन्न सकिन्न । हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको भेद बढ्नु र शैक्षिक गुणस्तरमा विभेद पैदा भयो भने यसले राज्य संयन्त्रलाई नै असर पर्ने हुनसक्छ । तसर्थ, यो चुनौतीलाई समयमै सच्याउन सकिएन भने यसले राष्ट्रिय पहिचानलाई समेत प्रश्न चिह्न उठाउन सक्छ । त्यसैले सबैले यस कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ ।
