दाङ,२२ कार्तिक | दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यसैसाता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकसँग १२० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले यस कार्यक्रमलाई अनुत्पादक भन्दै ऋण लिएर सरकारले मुलुकलाई भार थप्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । यो ऋणबाट युवा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने द्देश्यसहितको रूपान्तरण पहल परियोजनामा खर्च गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
सरकारी बजेटले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी ऋण लिने भएको श्रम मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ । सरकारले सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा युवालाई रोजगारीमा लगाउने र त्यसको आधारमा उनीहरूलाई ज्याला दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
यो कार्यक्रममा संलग्नलाई ज्यालाका नाममा नगद वितरण र भुक्तानीको प्रक्रियामा दुरुपयोग भएको भन्दै पहिलो वर्ष नै आलोचित बनिसकेको छ ।
