रञ्जिता अधिकारी
दाङ, १६ असोज । महिला, शान्ति र सुरक्षाको आधार स्तम्भको रुपमा रहेकोे प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० का अतिरिक्त महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्ले अन्य पुरक प्रस्तावहरु पनि पारित गरेको छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा २५ अनुसार सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका हरेक सदस्य राष्ट्रको दायित्व हुन्छ’ भनि उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले वि.स. २०६७ मा प्रस्ताव न. १३२५ र १८२० कोे प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सो प्रस्ताव राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७–०६८ २०७१–०७२) को तर्जुमा गरी कार्यान्वयन पनि गरिसकेको छ ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकामा तेस्रो चरणको काम हुँदै
लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा महिला शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्वर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले व्यवस्था गरे अनुसारको दोस्रोे पालिकामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति, पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा र आवश्यकता पहिचान उपसमिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बनिसकेको नगर उपप्रमुख बिनाकुमारी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
आवश्यकता पहिचान उपसमिति बनि सकेपछि विभिन्न चरणमा अन्तरक्रिया छलफल, कार्यपालिका कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने र द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचान गर्न गोपनीयता तथा संवेदनशीलता सम्बन्धी आचारसंहिता निर्माण, सोको बारेमा सम्बन्धित साझेदारहरु, द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाहरु, कार्यायोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति, विषयगत संघसस्थाहरुसँगको छलफलपछि आचारसंहितालाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । त्यसपछि आवश्यकता पहिचान उपसमितिले आचारसंहितालाई निर्णय गरी स्थानीय कार्यपालिकामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
आवश्यकता पहिचान उपसमितिका सबै जनाले सपथ ग्रहण पश्चात द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाका आवश्यकता पहिचानको काम सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचान गरेका छौँ । असारसम्ममा ५० जनाको आवश्यकता पहिचान गरेका थियौँ । पहिचान भएका आवश्यकताको विश्लेषण गरेर अलिकती यो आर्थिक वर्षमा पालिकाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिरहेका छौँ । यो आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको आवश्यकता पहिचानको काम हामीले विशेष गरेर द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा बालिकाहरुको लागि आवश्यकता पहिचानको काम गरेका हौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जसमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा यातना, बलात्कार र यौन हिंसा पीडितहरुको पहिचान गर्ने कार्य निकै संवेदनशील र गोपनीयता राख्नुपर्ने भएकाले उपसमितिमा रहेका दुई जना द्वन्द्व पीडित सदस्यहरु राज्य पक्षबाट पीडित अर्को विद्रोही पक्षबाट पीडित उहाँहरुको भुमिका निकै महत्वपूर्ण छ । एक जना मनोपरामर्शकर्ता हुनुहुन्छ जसले गर्दा हामीलाई उहाँहरु तीन जनाले संकलन गरेका सूचना जानकारीका आधारमा सबै द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाहरुका तत्काल र दिर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न सजिलो भएको छ । यस पटक हामीले सबै द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाहरुको लागि स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । सीपमुलक तालिममा जोडेका छौँ ।’
नगरपालिकाबाट लक्षित वर्ग भनेर द्वन्द्व पीडितलाई नजोडिएको भन्दै अहिले कुनै पनि कार्यक्रम आउँदा द्वन्द्व पीडित महिलालाई पनि जोडेर कार्यक्रम र पहिचानको कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो । देशभरका नगरपालिकाहरु मध्ये ठाकुरबाबा मात्रै द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचानको काम अगाडि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला स्तरमा पनि हाम्रो समन्वय समिति बनिसकेको छ । ‘गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरे अनुसार हामीले दास्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउनुपर्ने काम आवश्यकता पहिचानका आवश्यक कागजात आइसकेको थिएन त्यसलाई हामी आफैले तयार गरेर यसलाई अघि बढाएका छौँ’ उपप्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको पहलमा बर्दियामा रहेका अन्य ७ पालिकामा समेत द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचानको कार्य थालनी भएको छ । पालिकाले तयारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको गोपनीयता तथा संवेदनशीलता सम्बन्धी आचारसंहितालाई बर्दियाको अन्य पालिकाहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताईएको छ । कुनै पालिकाहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन पनि गरिएका छन् । जसले गर्दा अबका दिनमा काम गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ ।
दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने समय नौ महिना मात्र बाँकी छ । पहिलो कार्ययोजनामा खासै काम भएन । अब यो दोस्रो कार्ययोजनाको पनि धेरै समय छन । अब तेस्रो कार्ययोजना आएन भने यो काम त्यत्तिकै रहन्छ नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही सम्बोधन भएको छ । यो टीआरसी विधेयक पनि सम्बोधनको क्रममा छ । शान्तिकोष भनेर सरकारले कोष पनि खडा गरेको छ ।
यदि आवश्यकता पहिचान गरेर त्यस्तो खालको समस्या आयो भने पहिचान गर्न सक्ने र सरकारलाई सुझाव दिन सकेमा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्व पीडितको पहिचान गर्र्नेे काम हाल तेस्रो चरणमा पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘हामीले काम सुरु गरेपछि नगरपालिकाले ७ जनालाई तालिम दिईएको छ, हाम्रो पालिकाबाट देशभरको नमूना काम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ । हाम्रो पालिकाले पनि द्वन्द्व पीडितका लागि वजेट छुट्याउने योजनामा छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आफन्त गुमाएका, हिंसामा परेका तथा बेपत्ता भएकाहरुको परिवारले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसकेकोमा अब केही आशा पलाएको बताएका छन् । पीडितहरुले आफन्त बेपत्ता भएको लामो समयसम्म पनि लास वा सास केही पनि पत्तो पाउन नसकेको बताएका छन् । द्वन्द्वका समयमा बलपूर्वक बेपत्ता भएकासँगै ज्यान गुमाएका आफन्तहरुले हरेक दिन विगतको पीडा सहेर बाँच्नु परेको दुख सुनाएका छन् ।
महिला शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्वर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेर द्वन्द्व पीडित आशावादी भएका हुन् ।
द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष लक्ष्मी चौधरीले द्वन्द्व पीडित परिवारका पीडा सबैको आ–आफ्नै रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले आफन्त गुमाउनुको पीडाबोध गर्न निकै गाह्रो हुने भन्दै बेपत्ताको अवस्था अज्ञात हुँदा यसले पारेको असर अझ गम्भीर रहेको बताउनुभयो । द्वन्द्वका समयमा राज्य पक्षबाट मासिक पीडा पाएको र यौनजन्य हिंसा पाएको त्यसको बारेमा बोल्ने कुनै निकाय नभए जस्तो लागेको अनुभव सुनाउनुभयो । अहिले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्ययेक आएपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्द कि भन्ने केही आशा जागेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘मनको घाउ पुछ्ने मलम नपाइने रैछ, सबै भन्दा गाह्रो पर्खाई रहेछ । सशस्त्र द्वन्द्वले परिवर्तन त भयो होला तर पीडितका पीडा कम भएनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । घोराही उपमहानगरपालिको वडा नम्वर १७ ले सबै द्वन्द्व पीडित परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको भन्दै यो कार्यक्रम हरेक वडामा पुग्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।
दाङमा जिल्ला निर्देशक समितिमात्रै गठन
जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिन जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरेर काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो । पालिका स्तरमा कार्यसमिति बनेको छ तर आवश्यकता पहिचान उपसमिति बनाउने काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिका उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्ययोजना समिति गठन गरिसकेको र अब द्वन्द्व पीडित सत्यतथ्य छानबिन हुनेमा आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो । टीआसी विधेयक कानून बनाएर अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु सबैले सकारात्मक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबिच समन्वय गरिरहेका छाैँ’, उहाँले भन्नुभयो । द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै यो पीडाको यात्रा अब नलम्बिने बताउनुभयो । दाङका १० वटै पालिकामा द्वन्द्व पीडित संजाल गठन भएको र काम सुरु गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर, संजालहरुलाई सक्रिय बनाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलसीराम पुनले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी पालिकाले कार्यान्वयन पनि गरिसकेको बताउनुभयो । पालिकाले द्वन्द्व पीडितको तथ्याङ्क संकलन गरेर पालिकाबाट हुने सीपमुलक, आर्यआर्जन मुलक तालिममा समावेश गरेर स्वरोजगार बनाउने क्रममा रहेको बताउनुभयो । ‘संक्रमणकालीन न्याय विधेयक पास हुनु सुखद पक्ष रहेको बताउनुभयो । उहाँले शान्ति स्थापना होला भनेर आशावादी भएका छौँ, द्वन्द्व व्यवस्थापन गरौँ भनेर आफैले सहमती गरेको म पनि सम्झन्छु । यसलाई टुंगोमा पुर्याउन पनि आफै लाग्ने छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
द्वन्द्व पीडित समाज दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरीले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले द्वन्द्व पीडितका पीडामा मलम लगाउने काम गरेको बताउनुभयो । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्ने आशा जागेको बताउनुभयो । द्वन्द्वको घाउलाई धेरै लामो समयसम्म राख्न नहुने र सत्यतथ्य छानबिन गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने धारणा छ । दाङमा १ सय २६ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ । यसैगरी, ३ सय ४५ जनाको द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएको र एक हजार बढीको अंगभंग भएको तथ्याङ्क रहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया र संरचना
राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरु र सहयोगी निकायहरुले राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरुपका कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने गरि संरचना तोकिएको छ ।
संघीय सरकारले काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले गम्भीरतापूर्वक नलिएको जानकार बताउँछन् । यही असोज १३ गते लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।