दाङ, २१ भदौ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको २३ औं कार्यपालिका बैठकबाट प्रविधि र सफ्टवेयर खरिदका लागि ४१ लाख छुट्याइयो । तर कार्यपालिका सदस्यलाई पठाएको एजेन्डामा यो एजेण्डा समावेश भएको थिएन् । तर कार्यपालिकामा झुक्याएर प्रविधि र सफ्टवेयर खरिदका लागि ४१ लाख छुट्याउने निणर्य पास भयो ।
बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरुलाई जम्मा चार वटा एजेन्डाहरु रहेको म्यासेज पठाइएको थियो तर आठ वटा निणर्यहरु भएपछि अहिले वडा अध्यक्षहरु नै आश्चर्य चकित छन् ।
बैठकमा बजेट सिमा निर्धारण, नौमती बाजाको भाडा दर निर्धारण, सवारी साधन परिचालन तथा व्यवस्थीत गर्न बनेको कार्यविधि संसोधन र शिक्षा बैठकका निणर्यहरु अनुमोदनसहित चार निणर्यहरु गर्नुपर्ने एजेन्डाहरु थिए । एजेन्डा नै नरहेको विषयलाई समेटेर ६ नम्बर बुँदामा निणर्य भएको पालिकाले वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको अभिलेखमा देखिन्छ ।
उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा एजेण्डामा नभएको विषय पास गरेको भन्दै अहिले वडा अध्यक्षहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । वडाध्यक्षहरूले आफूहरूलाई जानकारी बिना नै निणर्य भएको आरोप लगाउँदै यसबारे छानबिनको माग गरेका छन् ।
लेखा समितिका संयोजक समेत रहेका तुलसीपुर-९ का अध्यक्ष घनश्याम ढकालले २३ औँ कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको बताउँदै सो विषय एजेण्डामा नभएकाले छलफल नै नभएको बताउनुभयो । ‘२३ औँ कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित भएको थिएँ ।’ उहाँले भन्नुभयो-‘तर यसबारेमा पालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीले प्रश्न उठाएपछि जानकारी पाएँ ।’
जबकी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममै नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले यो निणर्य सबै वडाअध्यक्षले थाहा पाएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । ‘यो निणर्य थाहा नपाउने को वडाअध्यक्ष हो ।’ उहाँले भन्नुभयो-‘कार्यपालिका बैठकबाटै निणर्य गरी नगरसभाबाट पास गरेपछि कार्यान्वयनमा अघि बढेका हौँ ।’
त्यस लगत्तै लेखा समिति संयोजक ढकालले लेखा समितिको बैठक बसेर खरिद प्रक्रिया, निणर्य र बिल भपाई माग्ने निणर्य गरेको बताउनुभएको थियो । लेखा समितिले खरिदसम्बन्धी कागजात माग गरेको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म कागजात उपलब्ध नगराइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार साउन २५ गते बस्ने बैठकमा पेश गर्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म लेखा शाखाले समितिलाई बिल भर्पाइ पेश गरेको छैन् ।
२३ औँ कार्यपालिका बैठकले विभिन्न सात वटा शिर्षकमा ४१ लाख छुट्याउने निणर्य सहित अहिलेसम्म जसमा छ वटा शिर्षकमा प्रविधि खरिद गरिएको छ । विद्युतिय कागजात व्यवस्थापन तथा बैठक ब्यवस्थापन प्रणाली ४ लाख ९२ हजार ६८० मा खरिद गरिएको छ । यसका लागि फ्रन्टलिंक डिजिटल नेटवर्क पालि काठमाण्डौले जिम्मा पाएको थियो । सोहि शिर्षकमा पालिकाका १९ वटा वडा कार्यालय र पालिकामा २०/२० थान कम्प्युटर तथा स्क्यानर ९ लाख ९० हजारमा कोटेशन मार्फत सिन्धु ईन्जिनियरिङ्ग प्रालिसंग खरिद गरेर ल्याइएको थियो ।
यस्तै न्यायिक समिति सफट्वयर पनि कोटेशन मार्फत २ लाख ९७ हजार १ सय ९० रुपैंयामा टेक प्लस प्रालि काठमान्डौँबाट खरिद भएको छ । यस्तै योजना व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली जडानका लागि जियोसफ्ट टेक्नोलोजी प्रालि काठामाडौंबाट ४ लाख ९५ हजार ५ सय ५ रुपैंयामा खरिद गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा प्रविधि तथा सफट्वयर खरिदमा पालिकाले दिएको विवरणमा २२ लाख ७५ हजार ३ सय ७५ रुपैंया खर्च भएको देखिएको छ । यसबाहेक इन्टर कम र सर्भर जडान गरिएको एक कर्मचारीले बताए । जुन कार्यपालिकाको निणर्यमा सर्भर जडानका लागि १० लाख र इन्टर कम जडानका लागि ५ लाख छुट्याइएको छ । एक कर्मचारीका अनुसार यो रकम पनि खर्च भइसकेको छ । यस्तै बेरुजुको सफ्टवयरका लागि ३ लाख छुट्याइएको थियो, तर महालेखा परिक्षकको सफ्टवयरमै सुविधा रहने भएकोले पछि यो सफ्टवयर खरिद गरिएको थिएन ।
‘एकिकृत प्रणालीको सफ्टवयर हुनुपर्ने हो, अहिले सबै सफ्टवयर फरक-फरक ल्याइएको छ ।’ ति कर्मचारीले भने-‘यसले गर्दा भविष्यमा असहजता आउने निश्चित छ ।’ यसरी खरिद गर्दा टेण्डर गर्नुपर्ने भएकाले पनि फरक-फरक शिर्षक राखेर काटेशनमार्फत सफ्टवयर प्रविधि खरिद गरिएको हुन सक्ने उनले बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक नियमित हुन नसकेकोमा नगर प्रवक्ता माधव वलीले समेत आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । ‘म पनि यति लामो समयसम्म किन कार्यपालिका बैठक बसेन भन्ने बारेमा सोचिरहेको थिए ।’ प्रवक्ता वलीले भन्नुभयो-‘यो विषयमा अझ बढी नगर प्रमुखलाई जानकारी होला यही कारण भनेर म कसरी भनौँ ? ’
नियमित रुपमा बैठक नबस्दा नितिगत रुपमा गर्नुपर्ने कतिपय निणर्यहरु समयमै हुन नसक्ने भएकाले पालिकाको समग्र वृत्ति विकास र सुशासन प्रत्याभुतमा समस्या देखिने हुँदा नियमिततामा ध्यान दिनु नै लाभदायक रहने उहाँले बताउनुभयो ।
पालिकोको २४ औँ कार्यपालिका बैठक २०८१ जेठ ३२ गते बसेको थियो । त्यसयता बैठक नबसेको तीन महिना पुग्न लागेकोे छ । जेठ महिनायता कार्यपालिकाको बैठक नबसेको बैठक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भरेन्द्र खरेलले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक महिनामा कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । एजेन्डा अनुसार थप बैठक समेत बस्न सकिन्छ ।