दाङ, ३२ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश झोलुंगे पुल रणनीति २०८० मा समावेश भएका विवरणहरु सच्याउन माग राखिएको छ ।
झोलुंगे पुल रणनीतिको सिद्धान्तमा छोटो तर्फका एक सय २० मिटर झोलुंगे पुलको निर्माण उपभोक्ता समिति वा ठेक्का प्रणालीमार्फत गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ । तर यो प्रावधानलाई सच्याउँदै उपभोक्ता समितिमार्फत मात्र राख्ने र उक्त कार्यको प्राविधिक तथा सामाजिक संगठनात्मक सहयोगका लागि गैरसरकारी संस्थालाई झोलुंगे पुल रणनीति २०६२ वमोजिम जिम्मा दिन माग राखिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा झोलुंगे पुल निर्माणसँग जोडिएका विभिन्न १० वटा संघसंस्थाले संयुक्तरुपमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा झोलुंगे पुल निर्माण कार्यमा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, लामो दूरीको झोलुंगे पुलको माग बढेको र सम्बोधन पनि संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट भएको देखिए पनि पुलहरुको निर्माण गर्दा गरिने सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । गैरसरकारी संस्थाको सहजीकरणमा निर्माण भएका झोलुंगे पुलको संख्या धेरै भएको, योजनाको दिगोपना, पारदर्शिता, समावेशिता, गुणस्तर सुनिश्चितता, स्थानीयस्तरमा रोजगारीको सिर्जनालगायतले समुदायलाई लाभ पुगेको जानकारी गराइएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सहइञ्चार्ज सुनिता बेलबासेलगायतको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले झोलुंगे पुलहरुको विकास र विस्तारमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिने, त्यसका लागि सामाजिक संघ संस्थाहरुसँग पनि सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
