दाङ, ६ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन समितिका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीलाई पदबाट नहटाउन उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले समितिका अध्यक्ष चौधरीलाई पदबाट नहटाउन विपक्षका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । एमाले र काँग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनाएसंगै माओवादी निकट चौधरीलाई हटाएर आफूअनुकूल ब्यक्तीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । तर, चौधरी चार बर्षकालागि नियुक्त भएकाले उनको म्याद अझै रहेकाले उनलाई पदबाट हटाउनुको कारण खुलाई १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुलाई आदेश गरेको छ ।
विपक्षीहरुको हकमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणले मिति २०७९ असोज १ गतेको पत्रबाट ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु मेहनप्रसाद धिताल र रामशरण चौधरीले बहस गरेका थिए ।