अमरराज आचार्य
दाङ, २९ कात्तिक । विद्युतको रकम नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिमेन्ट उद्योगको काटिएको लाइन २० दिनपछि जोडिएको छ । केन्द्रको निर्देशन अनुसार जिल्लामा लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जडान गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण शाखाका सहायक इन्जिनियर नन्दलाल शर्माले जानकारी दिए । केन्द्रले लाइन जोडिदिन भनेपछि बुधवार दिउँसो लाइन जडान गरिएको उनको भनाइ छ ।
रकम नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण शाखाले घोराही सिमेन्ट उद्योग र सोना सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । विद्युतले गत कात्तिक ८ गते उद्योगको लाइन काटेको थियो । घोराही सिमेन्ट उद्योगको ५० करोड ८५ लाख ३५ हजार तीन सय ४२ रुपैयाँ वक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको विद्युत प्राधिकरण घोराही शाखाले जनाएको छ । यता सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको २४ करोड २९ लाख ९९ हजार दुई सय ७४ रुपैयाँ वक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबापतको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटिदिएको थियो । लाइन काटिएपछि उद्योगीहरूले लाइन जडान गरिदिन भन्दै माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूले काटिएको लाइन जडान गरिदिन भन्दै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर माग गदै आएका थिए । गत आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगहरूमा काटिएका लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि मङ्गलवार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न क्षेत्रीय कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसैको आधारमा उद्योगमा काटिएको लाइन जडान गरिएको थियो ।
लाइन काटिएपछि उद्योगहरू ठप्प रहेका थिए । विद्युत जडानसँगै सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । विद्युत नभएर काम ठप्प भए पनि उद्योगले विद्युतको रकम तिर्न भने सुरु गरेका छैनन् । विद्युतले लाइन काटेपछि उद्योगमा काम हुन नसकेको सिमेन्ट उद्योगल जनाएका छन् । ‘विद्युत नै नभएपछि उद्योगमा काम हुन सकेको छैन’, सिमेन्ट उद्योगका एक अधिकारीले भने । विद्युत नभएपछि डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा खर्च बढी हुने गर्छ लागत पनि बढी भए बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समेत समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘मूल्य बढी भयो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले उद्योगमा अहिले काम हुनसकेको छैन ।’ कोभिड तथा आर्थिक सङ्कटका कारण समस्यामा परेका उद्योग विद्युत कटौतीले थप मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा ४० प्रतिशतमा चल्दै आएका उद्योगहरू विद्युत काटिएपछि थप मारमा परेका हुन्’, उनले भने । उद्योग सञ्चालन नहुँदा मजदुर समेत बेरोजगार हुनु परेको उद्योगी बताउँछन् ।
अहिले काम नहँुदा बेरोजगार भएका मजदुर रोजगारीका लागि बाहिर गए पछि उद्योगका लागि मजदुर पाउन समेत समस्या हुने बताइएको छ । विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबिच डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महशुल विवाद हुँदै आएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवाद लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले बिनाप्रमाण उद्योगलाई ट्रङ्कलाइन महसुल तिराउन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले टिओडी मिटर बिना छुट महशुल भन्दै चार वर्षपछि बिलिङ गर्नु सरासर गलत र गैरकानुनी रहेको उद्योगीहरू बताउँदै आएका छन् । सरकारले गत वर्ष २४ पुसमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विषयमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरेको न्यायिक आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।
१५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे फेरि लाइन काट्छौँ
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरूको लाइन पुनः काटिदिने बताएका छन् । नेपाल सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकाले त्यसको कार्यान्वयन आफूले सुरु गरेको उनले बताए । ‘नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउनु पर्नेछ । त्यस अवधिमा बक्यौता नबुझाउने हो भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्ने छौँ’, उनले भने । १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले लिनु पर्ने उनले बताए ।
‘हामीले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन लाइन काटेको अवस्थामा हाललाई २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ, त्यसलाई मान्न हामी बाध्य छौँ तर अब बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयको हो’, उनले भने । यस अघि तीन पटक लाइन काटेकोमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुरूप जोडिदिएको र अहिले पनि त्यही गरेको उनले बताए । ‘विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ मा नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै कानुनी रूपमा काटिएको लाइन नेपाल सरकारको प्रशासनिक निर्णयबाट जोड्ने चरणमा हामी छौँ’, उनले भने ।
डेडिकेटेड विवाद रहेका उद्योगहरूको बक्यौता नउठाए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाँट पल्टनसक्ने दाबी पनि उनले गरे । ‘विद्युत् प्राधिकरणको ४० अर्ब बक्यौता छ । अरूलाई तिर्नु पर्ने दायित्व छ । हरेक महिना १० अर्ब रकम आम्दानी गर्न सकिएन भने नगद प्रवाहमा ठुलो समस्या हुन सक्छ’, उनले भने । नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई दिँदै आएको बजेटमा सङ्कुचन आएकोमा त्यसका कारण पनि प्राधिकरणको आम्दानी बढ्नु पर्ने उनले बताए ।