दाङ, २६ भदाै । अन्ततः ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ‘रसिद लाइसेन्स’ मा परिणत भएको छ । २०७२ सालेदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट दिन थालिएको तर कहिल्यै माग अनुसार दिन नसकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छाप्ने विकल्पमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू पुगेका हुन् ।
यससँगै एक दशकदेखि चलाइएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को कारोबार कहिल्यै स्मार्ट बन्न नसकेको घटनाको पटाक्षेप भएको छ । संविधानतः सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहे पनि संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा बल्ल प्रदेशमा अधिकार दिने काम हुँदै गर्दा प्रदेशहरूले रसिदमा सवारीचालकको विवरणयुक्त क्युआर कोड र फोटो टाँसेर दिने सजिलो बाटोमा पुगेका छन् ।
२०७४ पछि यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका तत्कालीन यातायात तथा लाइसेन्स कार्यालयहरू प्रदेश मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन् । सवारीचालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको छपाइ नहुँदासम्म कर तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र फोटोको राख्ने सहमति मङ्गलबार भएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ अनुसार डाकेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
तर यातायात व्यवस्था विभागले रसिदमा फोटो र क्युआर कोड छाप्ने कार्यलाई डिजिटल युगमा प्रवेश हुने ठानेको छ । विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने, ‘अन्ततः हामी डिजिटल लाइसेन्समै जाने हो । कार्ड छापिरहने होइन । भिजिटिङ कार्ड जस्तो रसिद बनाएर त्यसैमा क्युआर र फोटो राखेर दिने कुरा हो ।’ उनका अनुसार यो सम्भव र सहज छ । बागमती प्रदेशले डिभाइस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
१७ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र छापेर दिनुपर्ने अवस्थामा विभागले एक महिनादेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छपाइ बन्द गरेको छ । त्यसका लागि प्राविधिक समस्या रहेको विभागको दाबी छ तर कार्डको आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नदिएका कारण काड छपाइ रोकिएको हो । मद्रास सेक्युरिटी प्रेसलाई विभागले भुक्तानी नदिएका कारण हाल नियमिततर्फको लाइसेन्स छपाइ बन्द रहेको विभागकै कर्मचारीले बताएका छन् ।
आधुनिक प्रविधियुक्त सवारीचालक अनुमतिपत्र ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ नाम दिएर वितरण गरिएको अनुमतिपत्र माग र आपूर्ति तथा प्राविधिक पक्ष कुनै पनि पक्षबाट ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ बन्न सकेन । यतिसम्म भयो कि कार्ड वाहकको फोटोसमेत प्रस्ट चिनिँदैन । ग्लोबल टेन्डर गरेर जर्मनीबाट ल्याएको कार्डलाई १० करोडको मेसिनले छाप्दा पनि लाइसेन्स गुणस्तर आएन । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले दिएका कार्डहरूको गुणस्तर परीक्षण नगरी यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्दा समस्या भएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७९ मा जर्मनीको मुलवर कम्पनीबाट १२ लाख प्रति कार्ड ल्याएको थियो । सम्झौतामा शतप्रतिशत पोलिकार्बोनेट कार्ड ल्याउने उल्लेख छ तर ठेकेदार कम्पनीले मिसावट भएको न्यून गुणस्तरको कम्पोजिट कार्ड ल्याएको नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै विभागका एक प्राविधिकले बताए । २० करोड रुपैयाँको उक्त सम्झौतामा करिब सात करोड रुपियाँ कम मूल्यको कार्ड ल्याएको छ ।
तर विभागका महानिर्देशक रिजालले भने ल्याब टेस्ट गरेर ल्याएकाले गुणस्तरमा समस्या नभएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले कार्ड विभागलाई बुझाउनुभन्दा पहिला ल्याब टेस्ट गरिएको थियो । विगतका कार्डमा समस्या भए पनि पछिल्ला कार्डमा समस्या नभएको बताउँदै उनले भने, ‘ल्याब टेस्ट गरेर ल्याएको हो, पछिल्ला भर्सनहरूमा समस्या छैन ।’
तर मुलवर कम्पनीले भने विभागले कार्ड लिएर परीक्षणपछि दिनुपर्ने मूल्याङ्कनपत्र (लेटर अफ एसिस्मेन्ट–एलओए) नदिएको जनाएको छ । कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्लले भने, ‘हामीले कार्ड दिएपछि हतार एकतर्फी गरियो, हामीलाई एलओएसमेत दिइएको छैन ।’ कार्डको गुणस्तरबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । विभागले कार्ड ल्याउने कम्पनीलाई २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
२०७२ सालदेखि नै सम्झौताविपरीत न्यून गुणस्तरका कार्ड वितरण भइरहेको देखिन्छ । कार्डको गुणस्तरबारे महानिर्देशक रिजालले भने, ‘मुख्य कुरा कार्डभन्दा पनि चिप्स हो । हामीकहाँ चिप्स रिड गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको हो ।’ उनले स्वीकार गरेजस्तै अधिकांशको लाइसेन्समा चिप्स उप्किने समस्या छ । अक्षर धमिलो हुँदै आएर मेटिने समस्या उत्तिकै छ । दुई चार वर्षमै लाइसेन्सको रङ खुइलिएर खिया लाग्ने गरेको छ ।
कार्ड मद्रास सेक्युरिटी प्रेसको मास प्रिन्टरले छाप्न मिल्ने ल्याउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार कार्ड ल्याइसकेपछि मास प्रिन्टरमा इन्ट्रिग्रेसन गर्ने काम पनि मुलवर कम्पनीको हो तर कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा पनि नियमिततर्फको छपाइमा समस्या भएको विभागको दाबी छ ।
कार्डको नमुना पास भएको तर कार्ड आइसकेपछि गुणस्तरको चेकजाँच भएको छैन । प्रतिनिधि मल्लले भने, ‘हामीले नमुना पास गरेर दिएका हौँ । सम्झौता अनुसारका कार्ड नभएको भए विभागले कसरी स्वीकार गर्यो त ? कार्ड ठिक छ प्रिन्टको क्वालिटी के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन ।’ विभागले पछिल्लो सम्झौतामा प्रतिकार्ड १३३ रुपैयाँका दरले १२ लाख प्रति कार्ड खरिद गरेको छ ।