दाङ, ८ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती ऐन २०८१ ले स्वास्थ्य क्षेत्रका ८ वटा समूहका सातौँ तहका कर्मचारीहरूलाई नसमेटेपछि स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारी आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।
हालै प्रदेश सरकारले बनाएको निजामती ऐनमा अन्य सबै तहका कर्मचारीहरूलाई एक तह स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था गरे पनि सातौँ तहका कर्मचारीहरूको हकमा भने बढुवासम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था नगरेका कारण उनीहरू आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले आफूहरूलाई नछोएको भन्दै स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको बैठकले आन्दोलनको तयारी गरेको स्वास्थ्यकर्मी युवराज पाण्डेले बताउनुभयो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक तह स्वतः वृद्धि गर्ने नियम ल्याएपछि सातौँ तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनको तयारीमा जुटेको पाण्डेयले बताउनुभयो ।
प्रदेशमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारी सातौँ तहका रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको प्रदेश निजामती, स्थानीय सेवा ऐनले चौथो तहमा नियुक्ति पदस्थापन हुने जनशक्तिलाई तीन तह अर्थात् सातै तहसम्म जान मिल्ने उल्लेख गरेको छ । हाल स्थानीय सेवा ऐन २०८१ को दफा (९) ले पद अनुसार चेन अफ कमान्डलाई जिम्मेवारी बहन र जवाफदेहितामा अन्यौलता सृजना गरेको स्वास्थ्यकर्मी धुव्र भण्डारीले बताउनुभयो ।
