दाङ, ५ असोज । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशले जग्गा कित्ताकाट खुलाउन माग गरेको छ ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कित्ताकाट सहितको जग्गा फुकुवा गर्न माग राखेको हो । राजधानी घोषणा हुँदा राप्ती उपत्यका देउखुरीको जग्गा रोक्का राखिएको थियो । अहिले कित्ताकाट गर्न नपाउनेगरी जग्गा किनबेचको लागि बाटो खुले पनि त्यसले सबै पक्षलाई सहज नगराएको भन्दै कित्ताकाटसहितको जग्गा फुकुवाको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका उपाध्यक्ष श्रीधर महराले जानकारी दिनुभयो ।
२०७७ असोज २० गते राजधानी घोषणा भएको थियो । तर यसको चार दिन अगाडि नै तत्कालीन सरकारले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीको वडा नं. ८ र ९ मा पर्ने जग्गा कित्ताकाट तथा किनबेच गर्न नपाउनेगरी रोक्का राखिएको थियो ।
लामो समयसम्म जग्गा रोक्का भएको भन्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन र संघर्ष भएका थिए । गत वर्ष कार्तिक १ गते सरकारले कित्ताकाट गर्न नपाउने गरी जग्गाको किनबेच र अंशबण्डा खुलाउने निर्णय गरेको थियो । तर जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा राजधानी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता भित्रिन नसकेको भन्दै तत्काल कित्ताकाट खुलाउन माग गरिएको चेम्बर अफ कमर्सका सदस्य शंकर गौतमले बताउनुभयो । ‘जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा मर्का छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले यस बारेमा फेरि सोच्नुपर्ने भएको छ ।’
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानी निर्माण गुरुयोजनामा असर नपर्नेगरी समाधान निकाल्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले यस विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको बीचमा समेत छलफल गर्नुपर्ने र छलफलबाट उपयुक्त विकल्प निकालिने बताउनुभयो । ‘गुरुयोजना बनेको छ । त्यसले भनेका कुराहरु सबैले पालना गर्नुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘गुरुयोजनालाई असर नपर्नेगरी कसरी विकल्प निकाल्न सकिन्छ सरकार अघि बढ्छ ।’ छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सरकारले निर्माण गर्ने बताउनुभयो । उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
