दाङ, २७ भदौ । विगतमा सरकारसँग भएको सहमती कार्यान्वयनको माग गर्दै स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानले घोराहीमा प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै घोराहीमा बिरोध प्रदर्शन गरेका मोही किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र समेत बुझाएका छन् ।
स्वर्गद्वारी आश्रममा भएको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरि किसानलाई जग्गा दिनुपर्ने मागसहित ¥यालीले घोराही बजार परिक्रममा गरेको थियो । बजार परिक्रममा पछि ¥याली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर धर्ना दिएको थियो । मोही किसानले बजारमा विरोध प्रदर्शनसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
सरकारले किसानसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि फेरि आन्दोलन सुरु गरेको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ । स्वर्र्गद्वारी आश्रमको १०३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्य ७ सय ५३ बिगाह जग्गामा मोही कायम छ । सुरुमा २ सय ८९ घरपरिवार मोही किसान रहेकोमा अहिले नयाँ घर बढ्दै जाँदा ३ हजार ५ घरधुरी पुगेका छन् ।
२०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको ठहर गर्दै आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो । जसका कारण मोही किसान जग्गा पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष चौधरी बताउँनुहुन्छ ।
न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासले स्वर्गद्वारी आश्रमका महाप्रभु हंशानन्द गिरीको झोलीको पैसाबाट खरिद गरिएको जग्गामा यज्ञको होमादी कार्य खण्डित हुन नदिन कुनै हस्तक्षेप नगर्नूर नगराउनू भन्ने आदेश गरेको थियो । गुठी पीडित किसानले गएको फागुनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको गेट करिव एक महिनासम्म समय धर्ना दिएका थिए । धर्नापछि तत्कालिन सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि धर्ना स्थगित भएको थियो ।
कानुनी जटिलताका कारण मोही किसानले पटक पटक आन्दोलन गरेपनि जग्गा पाउन नसकेको भन्दै संघर्ष समिति अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो,‘किसानले बर्षाैदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गामा स्वायित्व पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् तर जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैन ।’ सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डिकरण गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो ।
