दाङ, ७ भदौ । दाङका १० वटै पालिका र जिल्लामा रहेको सरकारी कार्यालयहरुको वार्षिक समीक्षा शुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा बिहिवारदेखि दाङको घोराहीमा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी शुरु भएको हो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले तीन तहका सरकार बीच आपसी समन्वय र सहकार्यबाट देश विकास र नागरिक हित हुने कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । हालसम्म भए गरेका काम र अभ्यासको गम्भीर समीक्षा गर्दै उत्पादन र रोजगारमुलक क्षेत्रमा सरकारको लगानी हुनुपर्ने बताए । यसका लागि जिल्लास्तरीय समीक्षाबाट निचोड निकाल्दै आगामी योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरे ।
पछिल्लो समय युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायन रोक्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । स्थानीय सरकार प्रत्येक्ष जनतासंग जोडिएकाले यसमा पहल गर्न आग्रह गरे । युवा बिनाको देशमा उत्पादन भएका बस्तुको सही खपत हुन नसक्ने भन्दै युवाहरुको सिर्जनशीलता पनि विदेशमा जाँदा राष्ट्रलाई थप घाटा लाग्ने बताए ।
‘युवालाई स्वरोजगार बनाएर यहीँ रोक्नुपर्छ, सीपमुलक तालिम दिएर मात्रै पुग्दैन’ उनले भने ‘आत्मनिर्भर हुने र देशलाई माथि उकास्ने सीप दिने अभियानमा तीन तहका सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसका लागि जसको जे कुराको भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो हुनुपर्छ ।’
यसैगरी उनले स्थानीय तहले आफुले पाएको संवैधानिक अधिकारको स्पष्ट पहिचान गरेर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र रहेका कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जनजीविका माथि उकास्न लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
‘सडक सञ्जाल पुगेका ठाउँमा विकासका आयामलाई जोड्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादित बस्तुलाई बजारसँग जनतालाई विकाससँगै उत्पादनमा जोडेर लैजानु आजको आवश्यकता हो’ उनले भने । बार्षिक भन्दा पनि ६÷६ महिनामा समीक्षा कार्यक्रम राखेर काम गर्न सुझाव दिए ।
स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा सम्पन्न गरेका योजना तथा पूँजीगत खर्चको अवस्था बारेमा जानकारी गराएका छन् । यसैगरी, राजश्व संकलनको अवस्था, देखा परेका चुनौतीका बारेमा पनि जानकारी गराएका छन् ।
सो अवसरमा स्थानीय तहले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन र मापदण्डहरुको निर्माण यथाशिघ्र हुन नसक्दा विभिन्न खालका नीतिगत समस्या भईरहेको बताएका छन् ।
सशर्त अनुदान भन्दा निर्शत अनुदानमा वृद्धि गर्न, स्थानीय तह कर्मचारीसँग सम्बन्धित स्थानीय कानुन जारी गर्नुपर्ने, नगरपालिका सरहको राजश्व गाउँपालिकाले पनि लिने भएकोले अनुदान र कार्यक्रमहरु नगरपालिका सरह प्रदान गर्नुपर्ने, मिल्दो विषयहरुमा साझा अवधारणा बनाई सघन अनुगमन तथा मुल प्रवाहिकरण गर्नुपर्नेलगायत तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्यमा चाँडो अवलम्बन गर्न ध्यान दिनुपर्नेलगायत सुझाव स्थानीय तहले दिएका छन् ।
कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदी, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट, राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादव, नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा उपाध्यक्ष सन्तोष सुवेदीलगायत शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
जिल्लामा रहेका १० वटा स्थानीय तहसहित २८ वटा सरकारी कार्यालय गरी ३८ वटा निकायको वार्षिक प्रगति विवरणको जिल्ला स्तरीय समिक्षा अन्तरगत पहिलो दिनको १० वटै स्थानीय तह र १२ वटा सरकारी कार्यालयको समीक्षा गरिएको हो । बाँकी कार्यालयको समीक्षा आज हुनेछ ।