लालपुर्जा वितरणका लागि दाङका पालिकामा गृहकार्य शुरु

जीतसागर जी.एम.

तुलसीपुर, १८ पुस। भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि दाङका सात पालिकामा गृहकार्य शुरु भएको छ । भूमिहिन सुकुमबासी समस्या सामाधान आयोगसंग मंसिर २८ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका दाङका सात पालिकालाई पहिलो चरणमा अभिमूमिखकरण गरिएको छ ।

भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनको काम तत्काल अघि बढाउनका लागि तुलसीपुरमा सात वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अभिमूखिकरण गरिएको हो ।

Blog Post Ad

सुकुमबासीलाई लालपुर्जा र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बसोबासका लागि पहिलो चरणमा लगत संकलनका लागि पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, वडा अध्यक्ष तथा कर्मचारीलाई भूमिहिन सुकमबासी समाधान आयोगले अभिमूखिकरण गरेको हो ।

भूमिहिन समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाले दाङका बंगलाचुली, राप्ती र राजपुर बाहेकका पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई लगत संकलन गर्दा आइपर्ने समस्या र समाधानका उपायका बारेमा अभिमूखिकरण गर्नुभएको हो ।

उपमहानगरपालिकाको समन्वय र व्यवस्थापनमा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । अभिमुखिकरण कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले निष्पक्ष ढंगले काम गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले लगत संकलनको काम गर्दा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यताका कार्यक्रम भएको हो । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरसहित सात पालिकाले भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्नका लागि तयार गरेका छन् ।

सात वटै पालिकाले भुमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मंसिर २८ गते भूमिहिन सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगसंग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा ६ बमोजिम भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएपछि पालिकामा लगत संकलनको काम सुरु गर्न लागिएको हो ।