प्रस्तावित मिडिया विधेयक, किन विरोध गर्दैछन् पत्रकारहरु

Advertise with us

रीता लामा
घोराही, ३ जेठ । सरकारले ल्याउन थालेको नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५ अहिले चर्चामा छ । पत्रकारहरुले उक्त विधेयकमा पत्रकारीतालाई अंकुश लगाउने, समाचार लेखेकै भरमा अदालत र जेल जानुपर्ने जस्ता बाध्यकारी ऐन ल्याउन थालेको भन्दै खरो रुपमा त्यसको विरोध गरेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकको सामाजिक संजालमा चर्को रुपमा विरोध भएको छ भने केहीले समर्थन पनि गरेका छन् ।

Buddha International Hospital
Advertise with us


यस्तै पत्रकारका संघसंगठनले समेत मिडिया विधेयको विरोधमा सामुहिक कार्यक्रम समेत गरिरहेका छन् । पत्रकारहरुको साझा संगठन पत्रकार महासंघले विरोधको कार्यक्रम अन्तरगत गत जेठ १ गते देशभर वहस चलायो भने आजबाट अर्को चरणको आन्दोलन थाल्दैछ ।
सरकारले ल्याउन थालेको मिडिया काउन्सिल ऐनमा धेरै बुदाँहरु सकारात्मक भए पनि आचारसंहिता विपरित समाचार लेखेमा पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने त्यो पनि १० लाखसम्म भन्ने जस्ता शब्दले पत्रकारलाई विशेष पोलेको छ ।

जसको कारण पत्रकारहरु आक्रोसित भएका हुन् । ‘समाचारको मुल्य १० रुपैँया, जरिवाना १० लाख’ भनेर पत्रकारहरु आफैले सामाजिक संजालमा व्यङ्ग्य गरेको देखिन्छ ।

 


जरिवानाको सम्बन्धमा ऐनको दफा १८ मा भनिएको छ, ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजार रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’
दफा १८ को २ मा उल्लेख भएको प्रावधानले पत्रकारलाई झनै अपठेरो पार्ने देखिन्छ ।

त्यसमा भनिएको छ,‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने छ ।’
यो प्रावधानले पत्रकारले दिएको जरिवानामा चित्त नबुझेमा सम्बन्धीत व्यक्तिले काउन्सिलसँग मिलेर जति पनि क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने संभावना देखिन्छ ।

प्रेस काउन्सिलका पुर्व अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा सरकारकाले ल्याउन थालेको मिडिया विधेयकमा उल्लेख गरिएको जरिवाना रकम पत्रकारको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको बताउछन । त्यसो त समाचार लेखेकै भरमा जरिवाना तिर्नु, अदालत जानु जस्ता प्रावधानहरु लोकतन्त्रमा सुहाउदो नभएको उनको टिप्पणी छ ।

अहिले पत्रकारका नेताहरुले विधेयकको प्रस्तावना मै घुमाउरो हिसावमा काउन्सिलको स्वायत्तता खोसिएको र त्यसलाई कार्यपालिका मातहत राख्न प्रयास गरिएको भनिरहेका छन् ।

 


नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य काउन्सिलको स्वायत्त हैसियत सरकारले खोस्ने प्रयास गर्नुले मिडियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेकोमा कुनै दुविधा नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘यो विधेयकले नियन्त्रणमुखी मिडिया बनाएर आफुखुसी काम गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको भन्ने शंका लागेको छ ।’ मुलुक संघीयतामा गइसक्यो, सबै निकाय र सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ तर मिडिया काउन्सिललाई केन्द्रमा मात्रै सीमित गराउने मनसाय सरकारको छ । विधेयकको दफा ३ ले काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौँमा मात्रै हुने भनेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष आचार्य भन्छन, ‘अहिलेको मुलुक सञ्चालन प्रणाली अनुसार काउन्सिलका पदाधिकारीले हरेक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ तर विधेयकमा त्यसको कुनै व्यवस्था छैन ।’

विधेयकमा व्यवस्था गरिएको काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया झनै विवादित छ । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीको सचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । जसको कारण अध्यक्ष फेरी पनि राजनीतिक नियुक्तिमा राखिने । टिके प्रथाको निरन्तरता देखिन्छ ।

यस्तै अध्यक्ष बन्नको लागि स्नातक र १० बर्ष पत्रकारीता निरन्तर पत्रकारीता गर्नुपर्ने भनिए पनि त्यसैको सदस्य हुनको लागि स्नातक र १५ बर्ष निरन्तर पत्रकारीताको उल्लेख र जो फेरी विवादित बनेको छ ।

दफा २९ मा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकुल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारितााको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्दै पेशागत आचारण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ ।’ त्यसको २ नम्बरमा निर्देशनको पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने छ’ समेत भनिएको छ । ३ नम्बरमा मा काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यमलाई विपद्को अवस्थामा सार्वजनिक हित र पेशागत मर्यादाको निम्ति आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । यसलाई टेकेर पत्रकारलाई जेल पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत वैशाख २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसदमा मिडिया काउन्सिल ऐन दर्ता गरेको थिए । उनले दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा संविधानबाट प्राप्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि अकुंश लाग्ने पत्रकार नेताहरुले टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् ।