बालुवाटारका सूत्रधार विदेश फरार : डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसमेत भागे

-बालुवाटारको सरकारी जग्गा बेचेर कान्तिपथमा दरबार खरिद : पहिले ब्रिटिस काउन्सिल र पछि मेगा बैंकको प्रधान कार्यालय रहेको भवन ढकाल र सुवेदी समूहको

Buddha International Hospital

-शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी भारततर्फ, त्यहीँबाट शक्तिकेन्द्रसँग संवादमा 

Advertise with us

-डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसमेत भागे

व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारस्थित १४३ रोपनी जग्गा सरकारले रोक्का राखेर छानबिन थालेको ५० दिन भइसकेको छ । तर, जग्गा प्रकरणमा संलग्न एकजना पनि पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर मुख्य सूत्रधारहरूलाई निगरानीमा समेत राखेको छैन । उनीहरू आफैं सजग हुँदै विदेश लागेका छन् ।

विवाद उजागर भएपछि कुमारी बैंकको सञ्चालकबाट समेत शोभाकान्त ढकालले राजीनामा दिएका छन् । ढकाल र रामकुमार सुवेदी भारततर्फ गएको र त्यहीँबाट शक्तिकेन्द्रको संवादमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । सो प्रकरणमा मुछिएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसमेत भागेको अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनका आधारमा गत २८ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा सारियो भन्ने अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारीको बदनियतमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र किर्तेसम्बन्धी छानबिन गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

सिआइबीलाई दुई म्यान्डेट छन् । पहिलो, सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने प्रतिवेदन बुझाउने र दोस्रो, आपराधिक काम भएको अवस्थामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने । तर, प्रतिवेदन बुझाउन तीनमहिने समय पाएको सिआइबी आधाभन्दा बढी समय सकिँदासम्म कागजपत्र अध्ययनमै केन्द्रित छ । सम्बन्धित विज्ञहरूको सहयोगमा छानबिन गरिरहेको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी सुदीप गिरीले बताए ।

नेपाल र डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय रद्द गर्दै सरकार 
बालुवाटारको एक सय ४३ रोपनी जग्गामध्ये एक सय १३ रोपनी ०४९ मै व्यक्तिको नाममा गएको थियो । शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएका वेला अध्ययन नै नगरी जग्गा फिर्ता गर्न पत्राचार भएको थियो । बाँकी करिब ३० रोपनी जग्गा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्का पुराना निर्णय खारेज हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रस्ताव लैजान गृह मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । सिआइबीको प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव लगिने गृहका एक अधिकारीले बताए ।

 सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने निर्णयको फाइल नै गायब 

सरकारबाट व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारको एक सय १३ रोपनी जग्गाको मिसिल नै मालपोतबाट गायब पारिएको छ । सुवर्णशमशेर राणाका छोराहरू कनकशमशेर, कञ्चनशमशेर, रुक्मशमशेर र उनका परिवारलाई सो जग्गा फिर्ता दिन ०४९ मा गरिएको निर्णय सो मिसिलमा थियो । तर, के आधारमा यो निर्णय गरिएको थियो भन्ने खुलाउने मिसिल नै गायब छ । त्यससम्बन्धी निर्णय भएका १०२४ र १०२५ नम्बरका मिसिल भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै पनि निकायमा भेटिएका छैनन् । यी दुई मिसिलका आधारमा २५ कात्तिक ०४९ मा ७६ रोपनी र २३ पुस ०४९ मा ३७ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो ।

तर, यसरी नामसारी गर्ने निर्णय भएका दुवै मिसिल मालपोत कार्यालयमा नियोजित रूपमै गायब पारिएको हुन सक्ने अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । पञ्चायतकालमा जफत गरिएका सम्पत्ति गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी फिर्ता दिने निर्णय ०४७ मा सरकारले गरेको थियो । हदबन्दीभन्दा माथिका र अधिग्रहण गरेका जग्गा फिर्ता गरेमा भूमि ऐनको बर्खिलाप हुने पनि मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट मार्गनिर्देशन थियो । तर, जफत र अधिग्रहण गरिएका जग्गाको विषयमा अनुसन्धान नै नगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन गृह मन्त्रालयले मालपोतलाई पत्राचार गर्दा ०४९ मा सरकारको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला भन्छन्–अनुसन्धानमा प्रगति भइरहेको छ

यसको अनुसन्धानलाई आयोगले प्राथमिकतामै राखेको छ । यसका लागि विशेष टोली पनि गठन भएको छ । अनुसन्धानमा प्रगति भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि हामीले छानबिन गर्न पाउँदैनौँ । तर, मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् । त्यसकारण कुन निर्णय नीतिगत हुन्, कुन होइनन् भनेर छुट्याउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयमाथि हामीले अनुसन्धान गर्न नपाइने भन्ने होइन ।

सिआइबीका प्रवक्ता एसपी सुदीप गिरी भन्छन्–यो अनुसन्धान एकदमै जटिल छ

यो धेरै डकुमेन्ट अध्ययन गर्नुपर्ने खालको अनुसन्धान छ । विभिन्न कागजपत्रको एकदमै डिटेलमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कागजपत्रहरू मालपोत, गुठीलगायत विभिन्न निकायमा छन् । पत्राचार गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय कागजपत्र आइसके । कतिपय आउन बाँकी छ । यो हाम्रो लागि पनि अनुसन्धानको नयाँ विषय हो, केस एकदमै जटिल छ । तत्कालीन अवस्थामा कुन कानुन थियो भनेर हेनुपर्छ । सजिलो अनुसन्धान होइन, गहिरोसम्म सबै कुरा हेर्नुपर्ने भएकाले यसमा समय लागेको हो । अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्ने तहमा पुगेका छैनौँ । सूचना मात्र संकलन गरेका छौँ । जग्गाको हक कसरी हस्तान्तरण भए भन्ने कुरा विस्तृतमा थप निर्णय नहेरीकन को–को संलग्न भन्ने भन्न सकिन्न । (नयाँपत्रिकाबाट)