जनविश्वास गुमाउँदै प्रतिष्ठान

दाङको सदरमुकाम घोराहीमा जनताले आफैं बनाएर २०१६ साल पुसमा महेन्द्र हेल्थ सेन्टर सरकारलाई हस्तान्तरण गरे । २०६४ मा यो अस्पताललाई २५ शøयाबाट ५० शøयामा स्तरोन्नति गरियो । यसलाई २०६५ सालमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल नमाकरण गरियो । ५० शøयाको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल हाल सय शøयाको बन्न गयो ।

Buddha International Hospital

Advertise with us

राप्तीका पाँच, अर्घाखाँची र जाजरकोट गरी २५ लाख जनताको स्वास्थ्यको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । २०७४ मा राष्ट्रपतिबाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराही प्रमाणीकरण भएको छ । प्रतिष्ठानलाई अध्ययन अध्यापनका लागि ३०० शøया र तदअनुरूपको जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । अन्यथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट स्वीकृति पाउन सक्दैन । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दैै २०७४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तीन सय शøयामा स्तरोन्नति गरियो ।


अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने संगठनात्मक र व्यवस्थापकीय सर्भे हुन बाँकी नै छ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र गतिमा सुरुवात गरिएको थियो । तर, प्रतिष्ठानले हालसम्म अस्पताललाई सय शøयामा सीमित राख्दै आएको छ ।
सरकारले एक प्रदेश एक सरकारी मेडिकल कलेज वा एक प्रतिष्ठान नीति लिएको देखिन्छ । सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोगमा ल्याउँदा सरकारी चिकित्सक, नर्स तथा अन्य कर्मचारीको पनि समयानुकूल शैक्षिक एवं व्यावहारिक ज्ञान वृद्धि गर्नुका साथै नेपाल सरकारले छाता ऐनमार्फत ल्याउँदा बढी उपलब्धि हुने देखिन्छ ।

स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विकासको नाममा सरकार एकातिर नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने दायित्वबाट पन्छिन्छ । अस्पताललाई अदृश्य रूपमा निजीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ भन्ने अर्कातिर राष्ट्रले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नपरिरहेको तथ्य प्रस्टै छ ।  अझ आश्चर्यको कुरो त सरकारले कार्यसम्पादन कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्दा पनि अदालतबाट स्टे अर्डर प्राप्त गरी  आफ्नो कार्यमा फर्कन्छन् ।

सिनेटको कर्मकाण्डी बैठक पूरा गरी सरकारसँग ठूलो आर्थिक अनुदानका लागि याचना गर्दछन् । यो भन्दा लज्जास्पद कुरो के हुन सक्छ ? जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहजतासाथ उपलब्ध नभएको अवस्थामा यी प्रतिष्ठान शैक्षिक कार्यक्रमको विकासमा भन्दा महँगा उपकरण खरिदमा लिप्त भएको देखिन्छन् । लगानी र प्रतिफलको आधारमा तुलना गर्ने हो भने प्रतिष्ठानहरू वर्तमान अवस्थामा हात्ती पालेसरह छन् ।

२०७४ माघमा प्रतिष्ठानको सभामा शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली परिमार्जनसहित पास गर्न स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरियो । उक्त परिमार्जित नियमावली स्वीकृत गर्ने अख्तिायारी सिनेट बैठकले सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्रीलाई दिएको थियो । यो निर्णयको जानकारी पत्र उपकुलपतिले स्वास्थ्य सचिवलाई २०७४ मा पठाएका थिए । यो शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली हालसम्म पनि परिमार्जन भएको छैन । तर, सो नियमावली तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री एवं सहकुलपतिबाट २०७४ मै स्वीकृत भएको छ । यो भन्दा ठूलो कानुन उल्लंघन के हुन सक्छ ?

विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मन्त्रालयले उपकुलपतिकोे उक्त कार्यको यथार्थता अध्ययन गर्न र राय सुझाव पेस गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा तत्कालीन नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख र चिकित्सा महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो ।

समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी ‘उक्त नियमावली सहकुलपतिबाट स्वीकृत भएको देखिएको र सोही नियमावलीअनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिएको हुनाले नियम संगत नभएको पाइयो’ भनी तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवं सहकुलपतिलाई प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा राज्यमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको मिति २४ वैशाख २०७५ को निर्णयबमोजिम भर्ना प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिइएको थियो ।

 

५० शøयाको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल सय शøयाको बन्यो । राप्तीका पा“च, अर्घाखा“ची र जाजरकोट गरी २५ लाख जनताको केन्द्रबिन्दु बनेको छ

 

शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले ३ साउन २०७५ मा दर्ता नं. ३२६, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा र उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीलाई समेत उपकुलपतिको गैरकानुनी कार्यहरूको बँुदागत जानकारी गराउँदै उपकुलपतिको बर्खास्तीको माग राख्दै निवेदन पेस गरेका थिए ।

तर, निजउपर कारबाही नभएपछि उपकुलपतिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रेष्ठले राजीनामा दिए । प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको मनोमानी एवं अपारदर्शी कार्यको नीतिगत रूपमा असहमति राख्दै प्रा.डा. रितु बरालले २४ चैत २०७५ मा कुलपति र सहकुलपतिलाई बोधार्थ दिँदै प्रतिष्ठानमा राजीनामा पेस गरे ।

वर्तमान सरकारले चुनावी सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरू २० असार २०७५ मा खारेज गरेपछि उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारी अदालतबाट स्टे अर्डर लिई आफ्नो पदमा फर्किइन् र पुनः बिनानियमावली व्यापक कर्मचारी भर्ना सुरु गरिन् । सरकारका निर्णयहरूलाई अदालतबाट उल्ट्याइएको विषयमा सरकारका महान्याधिवक्ताले आवश्यक कानुनी संयोजन गर्नु जरुरी छ ।

ठूला सरकारी अस्पतालहरू प्रतिष्ठानलाई दिने र ठूलो आर्थिक अनुदान पनि दिइएको छ । प्रतिष्ठानले सरकारी चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूलाई हटाउने तर त्यही प्रतिष्ठानलाई छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरू पनि उपलब्ध गराइदिनु विडम्बनाको कुरो मात्र होइन, व्यावहारिक र न्यायिक पनि छैन । यी छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई प्रतिष्ठानमा पठाउनुको साटो दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूमा पठाउँदा व्यावहारिक हुनेछ ।

नीति निर्माण तहमा बसेका कर्मचारीले यति सामान्य ज्ञान पनि नराख्नु दुःखद कुरा हो । नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले सरकारी अस्पताललाई नगण्य अनुदान दिनुका साथै आवश्यक जनशक्ति पनि दिँदैनन् । प्रतिष्ठानलाई दिइने आर्थिक अनुदानको एक चौथाइ मात्र पनि सरकारी अस्पताललाई दिने र उक्त अस्पतालले आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न पाउने हो भने यी अस्पताल आफैं पूर्वाधार विकास एवं गुणस्तरीय सेवा दिन सक्षम हुनेछन् ।

 

जसरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन यस क्षेत्रमा सांसदको एक मत थियो, त्यसरी नै अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवा अवस्था कमजोर बनाउने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गराउन एकमत हुनुपर्छ

 

 

१२ असोज २०७५ मा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण भएपछि यो अस्पताल मेडिकल हब बन्नुको साटो मसानघाट जस्तो बन्दै गएको अस्पतालको तथ्यांकबाटै प्रस्ट हुन्छ । त्यति राम्रो सेवा प्रदान गरिरहेको अस्पताल आज टुहुरो भएको छ । गर्भवती, बालबालिका र कुपोषित बालबालिकाहरू सेवाबाट वञ्चित भएका छन् र अन्यत्र अस्पतालमा जान बाध्य भएका छन् । दाताले बनाइदिएको क्षयरोग उपचार क्लिनिक (ट्रस्ट भवन) प्रयोगमा ल्याउन दिइएको छैन । एनआईसीयू, आईसीयू र सुलभ रूपमा चलेको अस्पताल फार्मेसी अलपत्र अवस्थामा छन् भने डायलाइसिस सेवा ठेक्कामा दिइएको छ । मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त हुँदा हँुदै पनि तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको निर्माण कार्यहरू रोक्न ठेकेदारलाई २८ असोज २०७५ मा पत्राचार गरिएको थियो ।

प्रतिष्ठानका यी बेथितिबारे संघीय संसद्को सदनमा आवाज उठयो । परिणामस्वरूप संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसख्ंया संसदीय समितिले पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथितिबारे स्थलगत निरीक्षण एवं आवश्यक राय सुझावका लागि उपसमिति गठन गरियो । उक्त समितिले स्थलगत निरीक्षण र सरकारवालाहरूसँग प्रतिष्ठानको बेथितिबारे जानकारी लियो । समितिले सम्बन्धित निकायलाई १३ बुँदे राय सुझावसहित प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ ।

तर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उक्त समितिको राय सुझावलाई घुमाउरो पारामा झुटो दाबी गर्दै बुँदागत खण्डन गरी प्रधानमन्त्री, संघीय सभामुख, स्वास्थ्यमन्त्री र प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्रीको नाममा विज्ञप्ति निकालेको छ ।

के प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू कानुनभन्दा माथि छन् ? संसदीय समितिले सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा जसरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन यस क्षेत्रमा सांसदहरूको एकमत थियो, त्यसरी नै अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवा कमजोर बनाउने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गराउन एकमत हुन्छन् वा हुँदैनन् ? यसले नै अस्पताल र प्रतिष्ठानको गति निर्धारण हुनेछ ।

वर्तमान सरकार, संघीय संसद्का सभामुख र पाँच नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चुनावी क्षेत्र र स्थानीय सरकार प्रमुखको कार्य क्षेत्रका नागरिकलाई आघात भइरहँदा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तत्काल सुधार गरी यस भेगका आमसर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्छ ।

Advertise with us