भुकम्पीय जोखिमः कतै नमुना, कतै असुरक्षा

दाङ,  ११ चैत्र| २०७२ सालको भुकम्पमा दाङका ३ हजार बढी नागरिकको घरक्षति भयो । क्षति पुगेको भन्दै ३ हजार ७ सय १५ परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा निवेदन पनि दिए। तर सात परिवारले मात्रै १५ हजारका दरले राहत पाए ।

Buddha International Hospital

Advertise with us

विशेषज्ञका अनुसार पश्चिम नेपाल भुकम्पको जोखिममा छ । तर भुकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाहरु भने छैनन् । जस्का कारण कुनै पनि बेला आउन सक्ने भुकम्पको जोखिममा सर्वसाधारणहरु छन् । दाङका पनि अधिकांश सरकारी र व्यक्तिगत घरहरु भुकम्पीय दृष्टिले जोखिमयुक्त रहेको सरकारी तथ्यांक छ । सरकारी भवन बनाउने शहरी बिकास तथा भवन कार्यालय र व्यक्तिगत घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका अनुसार जिल्लाका भवनहरु भुकम्पीय दृष्टिले जोखिमपुर्ण छन् ।

बढ्दो शहरीकरण, देखासिकी, चेतनाको अभाव, व्यक्तिगत लापरवाहीका कारण घरनक्सा पास नै नगरी भवन निर्माण गर्नेप्रचलन छ । ग्रामिण क्षेत्रका स्थायी संरचनाहरु भुकम्प प्रतिरोधी नक्सापास नै नगरी निर्माण गर्ने गरीएको छ । शहरमा भने पछिल्लो समय नक्सापास गरेरै संरचनानिर्माण हुन थालेको घोराही उपमहानगरपालिकाका ईन्जिनिएर रामधन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘एउटा चेतनाले काम गर्दो रहेछ, र अर्को कानुन कार्यान्वयन महत्वपुर्ण रहेछ ।’ ईन्जिनिएर श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘गाउँमा निर्माण गर्ने अधिकांश घरहरुको नक्सा पास हुन सकेको छैन, तर शहरमा केहि सुधार हुँदै गएको छ ।’ तर भुकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिले ग्रामिण क्षेत्रका कच्चीघर भन्दा शहरका पक्कीघरहरु वढि असुरक्षित रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । शहर क्षेत्रमा नक्सापास नगरी निर्माण भएका संरचनाबाट बढि जोखिम छ ।

सरकारी कार्यालय नै असुरक्षित
दाङ र सल्यानका सरकारी भवन निर्माणको काम गर्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङको भवन नै भुकम्पीय जोखिमयुक्त छ । २०४३ सालतिर बनेको कार्यालय भवन सुरक्षित छैन । आफ्नो भवन नै असुरक्षित रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जिल्लाका सरकारी भवनहरु भुकम्पीय सुरक्षायुक्त हुनुपर्ने भन्दै भवन निर्माण आचारसंहिता अनुसार निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

भवन निर्माण आचारसंहिता २०६० जारी हुनुभन्दा अगाडी निर्माण भएका र पुराना भवनहरु असुरक्षित छन् । कार्यालयका सव ईन्जिनिएर ईश्वरीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभयो ‘आचारसंहिता २०६० सालमा जारी भयो, त्यो भन्दा अगाडि बनेको सबै घरहरु असुरक्षित छन् भन्ने पनि हैन, तर अधिकांश घरहरु भुकम्पीय दृष्टिले जोखिमयुक्त छन्, त्यसभन्दा अगाडिका घरहरु आचारसंहिता अनुसार नै निर्माण भएका छन् ।’

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन, मालपोत कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, शिक्षा कार्यालयहरु पुराना घरहरु हुन् । जुन कार्यालयहरु असुरक्षित रहेको भवन कार्यालयले बताएको छ । अहिले खानेपानी, अदालत, विद्युत, हुलाक, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नयाँ भवनहरु बन्ने क्रमा रहेका छन् । यसअगाडि असुरक्षित घरबाटै सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ।

जसका कारण नीतिगत रुपमा सबै सरकारी कार्यालयहरु पनि सुरक्षित बनाउनुपर्ने सवईन्जिनिएर देवकोटाले बताउनुभयो । दाङका अधिकाश सरकारी कार्यालय फ्रेम स्टक्चर र लोड बेरिङ प्रविधिका रहेकाले त्यसलाई पनि भुकम्पीय रुपमा सुरक्षित बनाउन सकिने उहाको भनाई छ । ‘सरकारी कार्यालयका पुराना संरचनालाई विस्थापित गर्दै भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरु निर्माण गर्न अति आवश्यक छ ।’

नमुना घोराही उपमहानगरपालिका
घोराही उपमहानगरपालिकामा २५ हजार बढि घर भएको अनुमान छ । जसमध्य ४० प्रतिशत घरहरु पक्की छन् भने बाँकी कच्ची घर । तर घोराही उपमहानगरपालिकाले भुकम्पीय सुरक्षाका लागि गरेको कार्यप्रगतीको आधारमा देशकै उत्कृष्ट र नमुनाको रुपमा छवि निर्माण गरेको प्राविधिक भुकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुर्यनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

२०६९ साल साउन १ गते लागु भएको भवन निर्माण आचारसंहिता अनुसार हालसम्ममा घोराही उपमहानगरपालिका भित्र १ हजार ७ सय ८६ वटा घरहरु निर्माण भैसकेका छन् । विस्तारै आचारसंहिता अनुसार घरजग्गा नक्सापास गर्ने प्रचलन समेत बढेर गएको छ ।सन् २०१२ मा २ प्रतिशतले आचारसंहिता अनुसार नक्सापास गरेकोमा सन् २०१४ मा ह्वात्तै बढेर ५० प्रतिशतमा पुगेको थियो भने, सन् २०१६ मा ९८ प्रतिशतले भुकम्पीय सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर घरको नक्सापास गराएको ईन्जिनिएर श्रेष्ठले बताउनुभयो । ईन्जिनिएर श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘घोराही उपमहानगरपालिकामा नक्सापास गरेर पनि भुकम्प प्रतिरोधी नबनाउने २ प्रतिशत मात्र छन् ।’

भवन आचार संहिता अनुसार भवन निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले अहिले सम्म ३ सय ८६ जना डकर्मीहरुलाई तालिम र भवन निर्माण अनुमती पत्र वितरण गरेको छ । तालिम प्राप्त डकर्मीहरुले मात्रै संरचना निर्माणको कार्य गर्दै आएको डकर्मी टिकाराम नेपालीले बताउनुभयो । ‘मैले सात÷सात दिनको दुई पटक तालिम लिएँ, तालिम लिएपछि करिव २ सय घरहरु निर्माण गरेँ ।’ डकर्मी नेपालीले भन्नुभयो, ‘अहिले प्राय धेरै जसोले भुकम्प प्रतिरोधी घरहरु नै निर्माण गर्नुभएको छ ।’

भवन निर्माण आचारसंहिता कार्यान्वयन सुरु भएदेखि नै जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु अन्र्तगत ¥याली, अन्र्तक्रिया, छलफल लगाएतका कार्यक्रम गर्दै आएको उपमहानगरपालिकाले घरधनिलाई समेत तालिम दिएको छ । भकम्पीय सुरक्षाका लागि पुर्वतयारीका विषयमा समेत कार्यक्रम हुादै आएका छन् भने घर नक्सा सम्बन्धी टोलटोलमा कार्यक्रम गरेर जानकारी दिदै आएको घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो ।

छैन अनुगमन
भवन निर्माण संहिता लागु भए नभएको बारेमा अनुगमन भने हुन सकेको छैन । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा संहिता लागु भएपनि अन्य गाउँपालिकामा कडाईका साथ संहिताको कार्यान्वयन हुन नसकेको बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले बताउनुभयो ।

‘सरकारी निकायहरुबाट निर्माण हुने भवनहरु आचारसंहिता अनुसार नै निर्माण भएको छन्, तर सर्वसाधारणहरुले निर्माण गरेका घरहरु भुकम्पीय जोखिम कायमै छ ।’ अध्यक्ष वलीले भन्नुभयो । अनुगमन नहुँदानिर्माण भएका घरहरु भुकम्प प्रतिरोधात्मक भएको नभएको बारेमा पालिकाहरुले कुनै धारणा नै निर्माण गर्न सकेको छैनन् ।

Advertise with us