नदिजन्य पदार्थको वैज्ञानिक वैधानिक उत्खनन् आवश्यक

Advertise with us

दिवाकर पोख्रेल

Buddha International Hospital

देउखुरी, चैत । नदीजन्य पदार्थमा बैज्ञानिक, बैधानिक प्रयोगको सट्टा अबैधानिक र जथाभावी प्रयोग हुन थालेपछि यसकोे नियमन तथा ब्यवस्थापनको आवश्यकता देखिएको छ ।

Advertise with us

नदीजन्य पदार्थमा क्रसर उद्योगको मनपरीसँगै ठेक्कामा दिएको स्थानमा पनि जथाभावी हुन थालेपछि नियमन गर्न जरुरी देखिएको हो । दाङका जनप्रतिनिधी र नियमन गर्ने निकाय पनि यस विषयमा गम्भिर हुन थालेका छन् । दाङको मुख्य गरी राप्ती नदी र अन्य ठाडा खोलामा नदीजन्य पदार्थमा नियम विपरितका काम बढ्न थालेपछि अनुगमन गर्ने निकाय पनि सक्रिय हुन थालेको गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवलले बताउनुभयो ।

उपभोक्ताहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नदीजन्य पदार्थको सहज आपुर्ति गर्न र यसको बैज्ञानीक उत्खनन् ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश नं. ५ का सांसद इन्द्रजित थारुले वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण पहिलो कुरा भएको भन्दै संरक्षण भएमा मात्र उपभोग गर्न सकिने र उपभोगका लागि स्थानीय सरकारले ब्यवस्थापन नियमन समेत गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द प्रसाद रिजालले वन वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण नभएमा भावी पुस्तालाई देशमा निकै ठूलो संकट उत्पन्न हुने बताउनुभयो । बिकास निर्माण प्रकृयालाई ध्यान दिदै स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्लाई व्यवस्थित एवं नियमन गर्न समेत आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

दाङ देउखुरी वातावरण पत्रकार मञ्चले देउखुरीको बडहरा स्थित कुलपानी सामुदायिक वनमा आयोजना गरेको पर्यावरण गोष्ठिमा यस्तो धारणा राखिएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधी, नागरिक समाज, वन क्षेत्र संग सम्बन्धीत निकायका प्रतिनिधी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको अनुगमन

प्रदेश नं. पाँचको सार्वजनिक लेखा समितिले दाङका क्रसर उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन थालेका थालेको छ ।क्रसर उद्योगले संकलन गर्ने नदीजन्य सामाग्रीको मौज्दात,आवश्यक कागजात लगायतको विषयमा अनुगमन थालिएको हो ।

समितिका सदस्यहरु साँसद रेवतीरमण शर्मा,गीता थापा, कल्पना पाण्डे सहितको टोलीले राप्ती नदी र अन्य स्थानमा रहेका क्रसर उद्योगको अनुमगन गरेको हो । अनुमगनमा अधिकाश क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड बिपरित पाइएको छ । कागजपत्र नपाइने, सञ्चालक,प्रोपाइटर नभेटिने, मौज्दात विवरण र अनुमति अनुसारको काम नपाइएको पाइएपछि प्रदेस सरकारबाटै यसको अनुगमन थालिएको हो ।

दाङका सबै क्रसर उद्योगहरुको स्थलगत अनुमगन पछि सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन वुझाइने लेखा समितिका सदस्य प्रदेश साँसद रेवतीरमण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।