प्रश्नको घेरामा सिके राउत

Advertise with us

प्रथकताबादी दृष्टिकोण राख्दै आएका सिके रावत गत विहिबार रिहा भएपछि शुक्रबार सरकार विच सम्झौता भयो । ११ बुदे सम्झौता पश्चात सार्वजनिक भएको दस्ताबेजमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी, बहस र विश्लेषण भएका छन् ।

Buddha International Hospital

Advertise with us

स्वतन्त्र मधेशको नाममा गतिविधि गर्दै आएका सिके रावतलाई नेपाल सरकारले पटक पटक नियन्त्रणमा राख्दै, छोड्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै सिके रावत र नेपाल सरकार विच भएको सम्झौताले केहि प्रश्नहरुको उठान गरेको छ ।

करिब आठ वर्षअघि मधेशका विभिन्न एजेण्डा बोकेर राजनीति गरिरहेका चन्द्रकान्त अर्थात सीके राउत पछिल्लो पटक गत असोज २१ गते रौतहटबाट पक्राउ परेका थिए । नियमित तारेख लिन गएका राउतलाई रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरी सांगठनिक अपराध आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो । राउतमाथि मुद्दा चल्ने, पक्रने र छुट्ने क्रम २०७१ सालयता चलिरहेकै थियो । अमेरिकाबाट फर्किएपछि मधेशलाई नेपालबाट छुट्याएर अलग्गै देश बनाउन उनी लागेका थिए ।

सरकार र सरकारमा आबद्ध नेताहरुले सिके राउतले पृथकताबादी आन्द्योलन छोडेर मुलराजनीतिमा फर्किएको धारणा दिदै आएका छन् । तर सिके राउतप्रति यसरी आँखा चिम्लेर विस्वास गरी हाल्ने बाताबरण बनेको छैन । सम्झौतामा जनअभिमतमा आधिरित लोकतान्त्रिक तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने भनिएको छ ।

त्यसलाई सिके राउत पक्षले जनमत संग्रहको अर्थमा बुझ्दै सोही अनुसार अथ्र्याइरहेको छ । तर सरकारले त्यसो नभएको भनेको छ । सिके राउतले अहिलेसम्म पृथकताबादी आन्दोलन छोडेको स्पष्ट बताएका छैनन् । सम्झौतापश्चिात उनको गृहजिल्लामा भएको स्वागतका क्रममा स्वतन्त्र मधेशको नारा घन्किनुले सम्झौता माथिको कुठाराघात भएको छ ।

सिके राउत संग सरकारले गरेको सम्झौताको बेहोरा स्पष्ट छैनन् । आम जनता र नेताले बुझ्ने गरी दस्तावेजको ब्याख्या गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ । विगतमा भन्दा बढि नै सिके राउत माथिको निगरानी हुनुपर्छ ।