कोरोना, कृषि प्रवर्द्धनको अवसर र सम्भावना

दाङ, ११ मंसिर ।  यतिबेला सारा विश्व शून्य अवस्थामा छ । हरकोही मान्छे कोरोनाको सन्त्रासमा बाँचिरहेको छ । लकडाउनको फुर्सदिलो समयले धेरै मान्छेका धेरै कुरा मज्जैले थाहा पाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएका मान्छेका भित्री कुराहरुले को कति पानीमा? भन्ने पनि देखाइदिएको छ । हुँदा खाने र हुने खाने वर्गको खाडल प्रष्ट देखिँदैछ । टिकटकदेखि फेसबुक स्टोरीसम्म भान्सा, लवाइखवाइ र अनेक कुराले स्थान पाइरहँदा यहाँ कृषिका कुरा पनि जोडतोडले उठिरहेको छ । यतिबेला गाउँमा रहेका, गाउँ फर्केका र फर्कन लागेका युवाहरुमा कृषि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । खेति गर्नेहरुको मनमा पनि यत्ति गरे भोकले मरिँदैन भन्ने परेको छ।

नेपालमा सुरु भएको बन्दाबन्दीको केही समयमै फेसबुकतिर फर्सीका मुन्टा फल्न थालेका थिए । जग्गा नभएकाहरु र सहरमा बस्नेहरुले एउटा भाँडोमा भएपनिभटाभट तरकारी रोप्न थाले। कतै छतमै दुइचारवटा कुखुरा पनि हुर्कन थाले । लकडाउनअघि केही व्यक्तिले मात्र सुरु गरेको यो ट्रेन्ड धेरैले अङ्गाले। यो क्रम अहिले पनि छ। अहिले पनि फेसबुकमा यदाकदा फर्सीका गट्टाको फोटो राखेर क्याप्सनसहित पोखिदैछ गमला कृषिको क्रान्ति। कौशी खेतीप्रति मानिस आकर्षित भएको देख्दा मलाई पनि खुशी लागेको छ किनकी सहरी क्षेत्रमा खेति गर्ने ठाउँको अभाव छ।

Blog Post Ad

यो अवस्थामा कौशी र करेसा खेति राम्रो विकल्प हो। तरपनि कृषि प्रधान देशमा जन्मेर हुर्किरहँदा गमलामा एक बोट धनियाँ उम्रदा पनि औधी खुशी मान्नुपर्ने हाम्रो नियति देख्दा आफैंलाई दिक्क लाग्ने रहेछ। विद्यार्थी जीवनमा नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने निबन्ध लेखेर हुर्किएका हामी (अहिलेका पुस्ता) मध्य कतिलाई त कुटा र कोदाली बीचको अन्तर पनि थाहा छैन होला ! फेरि पनि कुनै प्रयोजनको लागि फर्म भर्दा हामीले लेख्ने पेशा भने कृषि हुन्छ । यो सोच्दा पनि कति हाँस्यास्पद लाग्छ, हैन र ? हो यस्तै नाम मात्रको कृषि र नाम मात्रको कृषकले गर्दा नै खस्किएको हो, कृषि प्रधान भनिएको देशको हालत।

कृषि परिवेशबाट आएका हरेकले आफैंलाई प्रश्न गर्न जरुरी छ कि बाउबाजेले गरेको कृषिलाई हामीले किन व्यवसायिक र उत्पादनमुलक तरिकाबाट गर्न सकेनौं? कहिलेकाहिँ सोच्दै जाँदा राज्यको व्यवस्था पनि कमजोर भएको भन्ने लाग्दछ। यदि सरकारले आधुनिक कृषि नीतिका साथ उत्पादनमूलक कृषिलाई बढावा दिएर युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न सकेको भए धेरै नेपालीले विदेशिनु पर्थेन होला! छोराछोरी विदेशिएपछि बाउले पाखुरी बजाएको भूमि पनि बाँझै बस्ने थिएनन् । अधिकांश नेपाली कृषि परिवारबाटै हुर्किएका हुन्। नेपालमा कृषिको विकास हुने हो भने अन्य पेशाको तुलनामा कृषिले नै राष्ट्रलाई उठाउन मद्दत गर्ने पक्का छ।

लकडाउनले निम्ताइरहेको विश्वबजारको मन्दीले धेरै युवाहरु स्वदेश फर्कने निश्चित छ । आजभोलि नै कतिपय फर्किरहेका पनि छन् । यो क्रम अझै बढ्दै जाने कुरामा दुईमत छैन। यतिबेला अति अफ्ठेरो पर्दा घर नै अन्तिम विन्दू हो भन्ने भएको छ हामीलाई । देशभित्रै पनि सहरी क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरु गाउँ नै ठिक हो कि? भन्नेमा पुगेका छन्। कृषि उत्पादन आफ्नो ठाउँमा छ, यतिबेला गाउँमा बाँझा खेतहरु भने हरिया बनेका छन् । शहरका सुकिलामुकिलाहरु पनि मकै फलाउँदै मुस्कुराउँदैछन्।

तर, हामीसामु चुनौति यो छ कि, लाखौँको संख्यामा फर्किदै गरेका ति नेपाली युवाहरु यहाँ आएर यसै बसे भने बेरोजगारी र त्यसले निम्ताउने डिप्रेसनले देशको अवस्था कहाँ पु¥याउला? खेतिकिसानी  गरेका परिवारबाटै हुर्किएका ति युवाहरुलाई कृषिक्षेत्रमा समेट्ने रणनीति र सहजै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिने हो भने भोकमरीको संकट टार्दै देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । गमलामै सही कोरोनाको कारण सम्भावित भोकमरीलाई मध्यनजर गर्दै मानिसले थोरै भएपनि आत्मनिर्भर हुन चालेको कदम भोलि धुर हुँदै कट्ठासम्म पुगोस् न! कम्तिमा ‘एउटा फर्सी’बाट ‘बजारसम्म घरको फर्सी’ भनेर भन्ने वातावारण बनोस् न! अनि पो गर्व होला, कृषिप्रधान देशमा छौँ भनेर। के सरकारले सम्बोधन गर्ला म जस्तो युवाको दिक्दारीपन? स्मरण रहोस्, यो लकडाउनको बिचमै कति युवाहरुले आत्महत्या गरिसकेका छन्।

देशका कतिपय युवा कृषि पेशालाई आधार बनाएर अन्य कामहरु पनि गरिरहेका छन् । तर कृषि गरेर पनि पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । कृषकहरु असाध्यै मेहनत त गर्छन् तर त्यसको प्रतिफल भने सन्तोषजनक छैन । प्राकृतिक रुपमा आइपर्ने बिपत्ति एकातिर छ भने अर्को उत्पादन भएका चिजहरुलाई बजारसम्म पु¥याउन समस्या हुनुको साथै किसानले पाउने वास्तविक मुल्य पनि अत्यन्त कम छ। आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने किसान र असाध्यै चर्को मुल्यमा सामान खरिद गर्ने उपभोक्ता दुवै मारमा छन् । यदि किसानका उत्पादनलाई उचित मूल्य दिँदै उपभोक्तालाई पनि मारमा नपारी कृषि सामाग्री विक्री गर्ने नीति ल्याउन सके खाद्यान्नमा हुने अनावश्यक खर्चलाई रोक्न सकिन्छ । ठाउँठाउँमा त्यस्ता समूह वा सहकारी नभएको होइन तर ती दुई दिनका लागि सञ्चालन हुन्छन् भने विविध कारणवश केही समयमै बन्द हुन पुग्छन्।

लकडाउनयता २३ वैशाखसम्म ४२ दिनमा चार अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। तर, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी भने बारीमा कुहिरहेको छ । लकडाउन होस् या नहोस् नेपाली किसानहरु निचोरिएका नै छन् । बाहिरबाट यति मूल्यको तरकारी आयात गरियो भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने तर आफ्नो देशको उत्पादनलाई भने प्राथमिकता नराख्दा किसानको मन कति कुडिन्छ होला? लकडाउनकै अवधिमा तरकारीबाट कोरोना सर्छ भनेर हावाको तालमा तरकारीलाई नष्ट गरिएको दुःखदायी कुरापनि हाम्रो आँखा अगाडि नै छ । दानाकै अभावमा लाखौँ कुखुराहरु पनि खाल्डो खनेर गाडिए । लकडाउनमा धेरै ठाउँमा दूध पनि खेर गयो । दूधलाई यसै फाल्नुको सट्टा कम्तिमा त्यसलाई पाउडरको साथै नौनी, छुर्पी लगायत अन्य रुपमा सहजै विकास गर्न सकेको भए सदुपयोग हुन्थ्यो । लकडाउनमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि उचित मूल्य पाइएन भन्दै बेलाबेला किसानले सडकमा दूध फ्याँक्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन होला । अनि कृषि उपजलाई खरीद गरेर उचित मूल्य दिने संयन्त्र नभएपछि कसरी बढ्छ कृषकको मनोबल?

कतै पढेको थिएँ, झण्डै ९० को दशकसम्म बिउबिजनको निर्यातकर्ता रहेका हामी अहिले १६ अर्बभन्दा बढिको बिउबिजन भित्राउने भएका छौं। नेपालले सबै प्रकारका खाद्यान्न तथा पशुजन्य उत्पादन आयात गर्दै आएको छ। सो वस्तु आयातका लागि राज्यको वार्षिक रु पाँच अर्ब बाहिरिने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आफ्नो देशमा उत्पादन बढाउन उन्मुख पनि नहुने, बालीको बिउ पनि नजोगाउने, मासुजन्य, दूधजन्य चिजदेखी हरेक आवश्यकताका लागि पनि छिमेकी मुलुककै भरपर्ने हामी कस्ता नागरिक? अनि यो कस्तो कृषि व्यवस्था ?खाने देखी रोप्ने कुरासम्म आयात गर्ने स्थिती आएपछि कहाँबाट देश उँभो लाग्छ ? होस्, के गलफत्ति गरिरहनु हामीलाई त कृषिका नीति र कार्यक्रमका बारेमा घण्टौ बोलेपछि रसायनिक मल प्रयोग गरेर उब्जिएका विषादी तरकारी प्याकिङ गरेर घर लैजाने बानी जो परेको छ !

लकडाउनको समयमै किसानहरुका बिच अनेकौं समस्या तेर्सिएका छन् । खेति लगाउने चापाचापको अवस्थामा बिउ र मलको लागि यतिबेला कृषक घन्टौं लाइनमा बसिरहेका छन् । मल, बिउ अभावका बीच सहकारी र डिलरले मूल्य बढाउँदै गरेको दादागिरी किसानले भोगिनैरहेका छन् । स्थानिय सरकारले केही सहयोग गर्न त खोजेको छ तर १० कट्ठा खेत भएका किसानलाई जम्मा २ किलो धानको बिउ के काम लाग्छ? आवश्यकताका अनुसार मल र बिउ पूर्ति गर्न पनि राज्य चुकिरहेको छ । त्यसैमाथि नक्कली बिउले किसान डुबाउने काम त वर्षेनी भईनै रहेको छ । गतवर्ष पनि उन्नत जात भनिएको ‘गरिमा’ धानको नक्कली बिउले किसानलाई रुनु न हाँस्नु बनाइदिएको थियो । संयोग त पक्कै होइन होला, किन खेति लगाउने सिजनमा सधैँ मल, बिउको अभाव हुन्छ? छातिमा हात राखेर सोच्नुहोस्, कमिसन र भ्रष्टाचारको खेलमा कोही पनि नपरिदिने हो भने हामीलाई अघि बढ्न कसैले रोक्न सक्दैन।

अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २८ प्रतिशत रहँदारहँदै र अधिकांश नागरिक यही क्षेत्रमा काम गर्ने हुँदाहुँदै पनि कृषि उत्पादन बढाउन नसक्नु अत्यन्तै दुःखको कुरा हो । अति विपन्न तथा साना किसानलाई आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर त्यो श्रमलाई कृषिमा लगाउन सके लाखौँको संख्यामा रोजगारी मिल्नुका साथै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो समूहले ठूलो योगदान पुर्याउने थियो।

के सजिलो छ कृषि?

मुखले ठुलो कुरा गरेजस्तो सजिलो काम पनि हैन कृषि। उसैपनि तयारी खाद्यवस्तु उपभोग गर्ने बानी परेपछि हामी ब्रोइलर कुखुरा जस्ता भएका छौं। पङ्खाको हावा खाँदै मोबाइलमा दिनको १० घण्टा सामाजिक सञ्जालमा बिताउने बानी परेका हामीलाई तातो घाम र दर्के झरी सहन ठूलै तपस्या गर्नुपर्ला (कृषि कर्म गरिरहनुभएका बाहेक)।

मकवानपुरका एक कृषि व्यवसायी बैकुण्ठ लामिछानेका अनुसार राम्रो अध्ययन गरेर कृषिमा आएको खण्डमा मात्र चाहेको आम्दानी लिन सकिन्छ । उनी भन्छन्, ‘माटोमा बिउ छर्नेबित्तिकै उत्पादन भैहाल्ने चिज हैन कृषि । यसका लागी लगानी, परिश्रम र धैर्यता चाहिन्छ । व्यवसायीक रुपमा कृषि गर्न थालको झण्डै पाँच वर्षको अनुभवमा मैले थुप्रै उत्तारचढाव भोगेको छु । तर पनि अध्ययन गरेर योजनाका साथ यो क्षेत्रमा आएको हुँदा घाटा व्यहोर्नु परेको छैन।’

आफ्नै अग्र्यानिक बिउबिजनलाई प्राथमिकता दिएका लामिछानेले गाइको गहुँत, गोबर प्रयोग गरेर अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। कुखुरा पालनमा पनि माउ कुखुरा जोगाएर त्यसैबाट चल्लाको संख्यामा वृद्धि गरी किसानहरुलाई सुपथ मूल्यमा चल्ला बिक्री गर्ने र कुखुरा खान योग्य भएपछि बजारकै भाउमा आफ्नो समूहले खरिद गर्ने गरेको लामिछानेको भनाई छ। लामिछाने मकवानपुरका कम्प्युटर व्यवासायी पनि हुन् । पसलबाट बचेको समय कृषिमा लगाउँदा मात्र पनि मनग्य आम्दानी भइरहेको छ । दुईजना मिलेर सुरु गरेको कृषि फर्ममा हाल पाँच जनाले रोजगारी पाइरहेका छन्।

अहिलेसम्म सरकारी अनुदान प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा लामिछाने भन्छन्, ‘जो फुर्सदिलो छ र जो राजनैतिक पार्टीसँग नजिक छ, उसैका लागी मात्र हो, अनुदान । एक त प्रक्रिया झन्झटिलो छ भने अर्कोतिर अनुदानकै लागी धेरै धाउनु परेकाले मैले बाह्य ऋणबाट व्यवसाय शुरु गरेको हुँ। यो अनुदान वास्तविक किसानले नपाएकोमा म असाध्यै दुःखी छु’ उनी जस्तै अन्य किसानको गुनासो छ, ‘कृषि अनुदानलाई खारेज गरी कृषि लोनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’ स्मार्ट खेतिका साथमा सामाजिक सञ्जालमा आफैं कृषि उत्पादनको प्रचार गर्दा लामिछानेको व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ।

मूलधारको पत्रकारिताबाट कृषि पत्रकारिता र कृषि दुवै गरिरहेका मनोज कृषिमा राम्रो भविष्य रहेको दाबी गर्छन् । आफूजस्ता थुप्रै युवाहरुलाई कृषि गर्न हौस्याउने उनी अहिले धेरैका लागि सल्लाहकार बनेका छन्। विशेष गरी कौशी र करेसा खेतिलाई महत्व दिने उनी भन्छन्, ‘काठमाण्डौमा कम्तिमा ८ लाख घर छन्। प्रत्येक घरको छत जोड्ने हो भने हजारौ रोपनि जग्गा हुन्छ । त्यहाँबाट आफ्नो परिवारलाई मात्र भएपनि तरकारी उत्पादन गर्न सके पैसा बचत गर्न सकिन्छ।’ श्रेष्ठका अनुसार बिहानबेलुका कम्तिमा एक घण्टा समय दिँदा अग्र्यानिक तरकारी खान पाइनुका साथै व्यायाम पनि हुन्छ। ‘छतलाई हरियाली बनाउँदा अक्सिजन पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भने घरबाट निस्कने कुहिने फोहर व्यवस्थापन गरेर मल बनाउन सके वातावरण पनि सफा बनाउन सकिन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जबसम्म राष्ट्रमा आफूले खानेकुरा आफै उत्पादन गर्न सकिदैन तबसम्म समृद्धिको बाटोमा हिड्ने सपना सपनै रहनेछ । त्यसकारण नाम मात्रको कृषि नहोस् भन्ने नै मेरो मूल मुद्घा हो।’ कौशी र करेसा खेतिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन् । कृषिसँग सम्बन्धित अनलाइन हलोखबर सञ्चालक उनी यो लकडाउनको अवधिमा कौशीखेती कसरी गर्ने भनेर जानकारी लिन धेरैले फोन गर्ने गरेको बताउँछन्।

के गर्न सकिन्छ ?
. सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा झन्डै ३१ लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । साथै विगत १० वर्षमा १ लाख हेक्टर भन्दा बेसी खेतीयोग्य जमिन सहरीकरणको नाममा गुमिसकेको छ । अहिले सरकारले जमिन बाँझो राख्न नपाइने पनि नियम ल्याएको छ । अबका दिनमा बाँझो जग्गा राख्न नपाउने सरकारको नियमलाई तत्कालै तदारुकताका साथ लागु गर्न जरुरी छ । जमिन नहुनेहरुलाई सरकारी जग्गा लिजमा लिएर कृषि गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ । सरकारी, सार्वजनिक, पर्ति तथा बाँझो जमिनको चक्लाबन्दी गरी कृषिको परनिर्भरता घटाउन र जमिनको भरपुर उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गर्न सकिन्छ।

२. माटोको पहिचान गरी कुन ठाउँमा कस्तो खेती गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर कृषि विशेषज्ञको सल्लाह लिएर सोहीअनुसार बाली लगाउन सकिन्छ । जस्तै मकवानपुरको जुरी खेत गाँजरका लागी अत्यन्त राम्रो क्षेत्र हो । यस ठाउँलाई गाजर उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ठाउँअनुसार विभिन्न जातका पशुपालन गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । खेतबारीमा विभिन्न जातका घाँस लगाएर खाद्यान्नका साथ पशुपालनलाई पनि व्यवसायिक रुपमा लैजान सकिन्छ।

३. कृषि अनुदानलाई जोड दिँदै कृषि बिमाका लागि कृषकलाई धेरै भन्दा धेरै जानकारि र प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । फर्म दर्ता गरेर कागज झोलामा हालेर अनुदानको दुरुपयोग गर्नेहरुबाट वास्तविक किसानलाई जोगाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । साथै अनुदान दिँदा अति विपन्न, मध्यम र ठुला कृषक गरि तीन वर्गमा विभाजन गरि प्रदान गर्न जरुरी छ । सरकारले दिने अनुदान सबै खाले किसानलाई एउटै किसिमको भएकाले यसमा साना किसान अति मर्कामा परेका छन्।

४. परम्परागत कृषिले आजका युवालाई आकर्षित गर्न सक्दैन। आधुनिक, वैज्ञानिक, उत्पादनमुलक, व्यवसायिक कृषितर्फ उन्मुख भएर बजार व्यवस्थापन गर्न सके मात्र यो क्षेत्रमा तिनलाई टिकाउन सकिन्छ। कृषिको दीगो विकासका लागि सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत कृषि औजार मल तथा औषधि वितरण गर्न तथा सबै किसानलाई वैज्ञानिक कृषिमा प्रेरित गर्ने वातावरणको सृजना हुन जरुरी छ।
५. रासायनिक मलले नास भइरहेको माटोको उर्वराशक्ति बढाउन प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई बढावा दिने काम सरकारले गर्न जरुरी छ। हरेक वर्षको बजेटमा रसायनिक मलका लागि बजेट छुट्याउने तर प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र बजेटको कुरालाई पाखा लगाउनु अत्यन्तै दुखदायी छ । पछिल्लो समय अमेरिकी फौजी किराको आक्रमण बढ्दो छ । सलहको आक्रमण त टरेर गयो । हो, यस्तै सम्भावित किराबाट बाली बचाउन थप अनुसन्धान हुन जरुरी छ।

. धेरै ठाउँमा खाद्य भण्डारण केन्द्र र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले खाद्यान्न अभावका बेला सो अभावलाई पूरा गर्न सक्दछ।

७. जेटिए, भेटनरी विषय पढेका विद्यार्थीहरुको पनि उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । प्राविधिक शिक्षा लिएका विद्यार्थीलाई पढाइसंगै आयआर्जन गर्ने बाटो खुलाउन सके कृषिमा धेरै उन्नती गर्न सकिन्छ।

८. किसानको उत्पादन अन्त्यमा पुग्ने बजार र उपभोक्ता समक्ष नै हो । बिचौलियाबाट किसानलाई जोगाएर उपभोक्ता समक्ष सिधै उत्पादन पुर्याउनसरकारले पहल गर्न अत्यन्त जरुरी छ । कृषि सामाग्री आयात भन्दा पनि निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा समेत आम्दानी गर्ने सम्भावनाका दायरा बढाउनु पर्दछ । सबै प्रकारका खाद्यान्न तथा पशुजन्य उत्पादन आफ्नै देशमा गर्न सके अर्बौँ रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ।

९. सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८मा कृषिका लागि ६९ अर्व ३६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न चुनौतिलाई र सम्भावित भोकमरिलाई निराकरण गर्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रत्येक स्थानीय क्षेत्रमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रमदेखि लिएर सहकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने पनि उल्लेख छ । तर, सत्य कुरा के हो भने जबसम्म नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुरा व्यवहारमा लागु हुँदैनन् तबसम्म हरेकपटक हरेक वाक्य ‘गरिनेछ’मा नै गएर टुङ्गिनेछ।

खण्डीकृत भूमिको चक्लाबन्दी, करेसा तथा कौशी खेतीलाई प्रोत्साहन, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा कृषि मजदुरलाई उत्पादनमा प्रेरित गर्दै समयमा नै मल, बीउ, सिँचाइ तथा नश्ल सुधार, कृषि प्राविधिकको चुस्त दुरुस्त व्यवस्था तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को स्तरीकरणमार्फत् सरकारले आगामी १० वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बरले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बुँदाहरुमा उल्लेख भएझैँ साँच्चै व्यवहारमा लागु गराउन सके किसानको भोको पेट र नाङ्गो आङको समाचार सायदै सुन्न पर्दैनथ्यो । यदि लकडाउनले सिकाएको पाठलाई मनन गर्दै सरकारले आफुले ल्याएको नीति कार्यक्रम तदारुकताका साथ लागु गर्ने र कृषि गर्न चाहने युवावर्गले पनि यो अभियानमा साथ दिए कम्तिमा भोकै मर्नपर्ने बाध्यकारी स्थितिको अन्त्य निश्चित छ।

कोरोना र लकडाउनका अनेकौँ नकारात्मक पक्ष भएता पनि यसले हामीलाई आत्मनिर्भर हुन भने सिकाउँदैछ । अनि, संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति किसान हो भनेर चिनाएको छ। नयाँ पिढीले सायद अब किसानको सम्मान गर्नेछन् । सधैँ च्यातिएको लुगा लगाउने मान्छे र धुलोमैलोका विम्ब बनेको कृषिलाई अब सुकिलामुकिलाले पनि अङ्गाल्न थालेका छन् । आजभोलि जोकोहीले पनि खेतबारीमा काम गरेको तस्विर सामाजिक सञ्जलामा सगर्व पोष्ट गर्ने ट्रेन्डको विकास भएको छ। उत्तम खेति, दीगो विकास, राष्ट्रको निकासको नीतिलाई अघि बढाऔँ । कोरोना भाइरसको सन्त्रासले दिएको यस कृषि प्रवद्र्धनको अवसरलाई पूर्ण उपयोग गरौं। यसैमा राष्ट्रको भलो पनि छ।