फैसला कार्यान्वयनमा समस्या

Advertise with us


घोराही, ६ फागुन । अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिए पनि दाङमा त्यस अनुरुपको प्रगती हुन सकेको छैन । यसवर्ष पनि विगतको जस्तै न्युन मात्रामा फैसला कार्यान्वयन भएका छन् ।


Advertise with us
दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले दशकौं अघि फैसला गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मुद्दाहरु यसवर्ष पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । अदालतले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउनुका साथै फैसला कार्यान्वयनलाई पनि द्रुत गतिमा लैजाने उद्देश्य लिएका थियो । तर घोषणा गरिए अनुसारको व्यवहारिक तयारी नगर्दा अदालतको अभियान सफल हुनेमा समस्या देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २७ गते चालु आर्थिक वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यस अनुरुपको काम भने हुन सकेको छैन ।

Buddha International Hospital


दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी बसन्त राज जोशीेले सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयन वर्ष भनेर घोषणा गरे पनि सो अनुरुपको आन्तरिक तयारी नगर्दा अभियानले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । विगत लामो समयदेखिका पुराना मुद्दाको लगत कट्टा नभएकाले पनि थुप्रै मुद्दाका चाङ देखिएका छन् । साविकको ठेगाना रहेको, नाम भए ठेगाना पूरा नभएको, ठेगाना भए नाम पूरा नभएको र ठेगाना समेत फेरिसकेकाले पनि विगतका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको उहाँको भनाई छ ।


यस्तै जिल्ला अदालतबाट फैसला भएपनि माथिल्ला तहको अदालतमा पुनरावेदन गरिने, २० वर्ष अघिको कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार हाल काम गर्नुपर्दा जनशक्ती अभाव जस्ता कारणले पनि फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको फैसला कार्यान्वयन अधिकारी जोशीले बताउनुभयो ।

दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका अनुसार हालसम्म स्वदेशी र विदेशी गरी कुल १८ सय ४१ जनालाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला गरिएको छ । जसमा कैद मात्र लागेका तीन सय २२, जरिवाना मात्र लागेका एक हजार ७८ र कैद र जरिवाना दुबै लागेका चार सय ४१ व्यक्ति रहेका छन् ।

देउखुरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार दामोदर घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार माघ महिनाको दोस्रो सातासम्म जम्मा १४३ वटा सजायको फैसला भएको छ भने अझै १६ सय ९८ जनाले कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै सजाय सुनाईएका व्यक्ति तर्फ १७ सय ५४ वर्ष १ महिना १ दिन कैद भुक्तान गर्न फैसला गरिएको छ ।

यो महिनासम्म जम्मा तीन सय ५२ वर्ष ३ महिना ३ दिनको मात्र कैद भुक्तान भएको छ । यस्तै जरिवाना तर्फ पनि १० करोड २५ लाख ८ हजार १ सय ३ रुपैया जरिवाना तोकिएको छ । भने, ३७ लाख ७९ हजार ६ सय ११ असुल उपर भएको छ । अझै ९ करोड ८८ लाख ८ हजार ५ सय २७ असुल्न बाँकी रहको छ ।

जिल्ला तहबाट सजाय सुनाईएका व्यक्तिहरुको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिए पछि दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले स्थानीय तहमा सजायको लगत पठाउने तयारी गरेको छ । जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी जोशिले हाल सफटवेयरमा जिल्ला अदालतले गरेका फैसलाहरुको लगतको तथ्यांक राख्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । करिब एक महिना भित्र उक्त तथ्यांक सफटवेयरमा राखि सकेर त्यसपछि स्थानीय तहमा पठाईने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जोशिका अनुसार जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ बमोजिम मुद्दा फैसला भएका व्यक्तीहरुले सजायको भुक्तान नगरे स्थानीय तहबाट दिईने सबै किसमका सेवा सुविधा रोक्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । ‘पहिले गाविसको संरचना अनुसार फैसलाको लगत संकलन गरिएको छ । अब त्यसलाई स्थानीय तहको संरचनामा सफटवेयरमा राख्दैछौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘उक्त तथ्यांक स्थानीय तहलाई बुझाईनेछ ।

स्थानीय तहले सामान्य सिफारिश देखि ठुला किसिमका सेवा सुविधा दिँदा सजायको फैसला सुनाईएको नसुनाईएको बारे व्यक्तिगत तथ्यांक हेरेर मात्र सुविधा दिनुपर्नेछ ।

सजाय सुनाईएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान नगर्दासम्म कुनै पनि सेवा सुविधा पाउने छैनन् ।’ स्थानीय तहमा लगत पठाएर सेवा सुविधा रोकिएपछि फैसला कार्यान्वयनमा प्रगती हासिल गर्न सकिने विश्वास आफुहरले लिएको जोशीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।