खस्किदै अस्पताल, निरन्तर आन्दोलन

हड्ताल नगर्न उच्च अदालतको आदेश, कर्मचारीलाई निरिह बनाउने चलखेल

दाङ, माघ । सायदै कसैले सोँचेको थियो, जिल्लाकै सबै भन्दा ठुलो र पुरानो अस्पताल यसरी अचानक लथालिंग हुन्छ भनेर । एक सय शैयाको सुविधासम्पन्न उपक्षेत्रीय अस्पताल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण पश्चात अहिले सुनसान मात्रै बनेको छैन, पाउँदै आएको सेवा सुविधाबाट विरामी बन्चित हुनु परेको छ, भने अस्पताल आन्दोलनको सिकार बनेको छ ।

Buddha International Hospital

Advertise with us

यो विषयमा न राजनितीक दलहरुलाई चासो छ न त सरोकारवाला निकायहरुलाई नै चिन्ता छ । विरामीहरुले आपतकालिन सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु प्रभावकारी रुपमा लिन पाएका छैनन् । करिव दुई हप्ता देखि प्रसुती सेवा ठप्प छ भने एक सय शैयाको अस्पतालमा विरामीको संख्या ५ ÷७ जना छन् । ओपिडिमा डाक्टर छैनन्, अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसी समेत प्राय ः बन्द अबस्थामा छ ।

आन्दोलनकै क्रममा अस्पतालको प्रशासनिक भवन र प्रतिष्ठानको प्रशासनिक भवनमा लगाईएको ताला फोडिएको छ । कर्मचारीहरु आन्दोलनमै रहेको, बार्ताबारे कुनै टुंगो नलागेको अबस्थामा एक लौटी रुपमा प्रहरी परिचालन गरी ताला फोड्नु आन्दोलनकर्मीलाई निषेध गरेर जान खोजेको कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक हिमराज गौतमले बताउनुभयो । माग सम्बोधन नभएसम्म शान्तिपुर्ण आन्दोलन जारीरहने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अदालतको अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा आन्दोलन÷हड्ताल नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो । अधिवक्ता सन्तोष पोख्रेलले प्रतिष्ठान र संघर्ष समितिलाई बिपक्षी बनाइ रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा गरिने आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बन्न पुगेको भन्दै उच्च अदालतमा अधिवक्ता पोख्रेलले सोमबार रिट हाल्नु भएको थियो । अदालतले मंगलबार यो अवस्थामा आन्दोलन रोक्न संघर्ष समितिका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले उच्च अदालतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने आन्दोलन तथा हड्तालले नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउने समेतका स्वास्थ्य सम्वन्धि हक प्रत्याभुत गरेकोमा अस्पतालमा गरिएको आन्दोलन तथा हड्तालजन्य क्रियाकलापबाट नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकमा आघात पुगेको जनाएको छ ।

‘संघर्ष समितिको नामबाट स्वास्थय सेवा जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशिल क्षेत्रमा गरिएको आन्दोलन र हड्तालले अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन गई आम नागरिक स्वास्थ्य सम्वन्धी हकको उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुन जाने स्थिती विद्यमान देखिएको छ’ अदालतले भनेको छ, ‘यसर्थ यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवामा बाधा अवरोध पु¥याउने प्रकृतिको आन्दोलन हड्ताल नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ साथै अदालतले संघर्ष समितिलाई आन्दोलन गर्नु परेको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न १५ दिनको समय समेत दिएको छ ।

काममा फर्किने बाताबरण बनाउन कर्मचारीको माग

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले काममा फर्किने बाताबरण निर्माण गर्न सम्बन्धीत सबैलाई आग्रह गरेका छन् । कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक हिमराज गौतमले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल तर्फका विकास समिति, करार र ज्यालादारी साथै नेपाल सरकारका करार र कार्यक्रमका करिव ८० जना कर्मचारीले पेसागत हकहितका लागि विभिन्न ४ बुदे माग राखेरसुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको २१ दिनसम्म आईपुग्दा पनि सुनुवाई नभएको बताउनुभयो ।

परमादेशमा भएको आदेश विपरित हुने कुनै पनि कार्य अस्पतालका तर्फका सेवा प्रदायक युनिट बन्द गर्ने आन्दोलनकर्मीको तर्फबाट हालसम्म नभएकोे र परमादेश जारी पश्चात पनि त्यस्तो अदालतको मानहानी हुने खालको व्यवहार गर्ने गराउने मनसाय समेत नरहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । सम्मानित उच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै आन्दोलनसंग सम्बन्ध राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई पनि यसै विज्ञप्ती मार्फत यथासक्य छिटो माग सुनुवाई गरी काममा फर्किने बाताबरण बनाईदिन अपिल गरिएको छ ।

विवाद मुक्त बनाउन ज्ञापनपत्र

दाङमा लामो संघर्षपछि स्थापना गरिएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विवादमुक्त बनाउन दाङका सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सांसदहरुले कर्मचारी र प्रतिष्ठान नेतृत्वको विवादका कारणबारे छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सांसद शान्ता चौधरी, रेखा शर्मा, सुजिता शाक्य, मेटमणि चौधरी, हिराचन्द्र केसी, गंगा चौधरी, विष्णु शर्मा र राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संसदिय समिति बनाएर छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् । दाङबासीको सपनाका रुपमा रहेको प्रतिष्ठान धरासायी बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसदहरुले कर्मचारीहरुले साउन महिनादेखि तलव भत्ता नपाउनु, जागिरबाट निस्कासन हुनुको घटना दुखद् रहेको बताएका छन ।

सस्तो र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रतिष्ठानले सेवाग्राहीको ढाड सेक्ने गरी महंगो शुल्क लिने गरेको जानकारी आएकाले उक्त कार्यलाई रोक्न माग गरिएको छ ।

Advertise with us