वन जोगाउनै मस्किल, दुइ महिनामा काठ नियन्त्रणमा राम्रो सफलता

Advertise with us

दिवाकर पोख्रेल

Buddha International Hospital

देउखुरी, माघ  । दाङ देउखुरी क्षेत्रका वन जोगाउनको लागि वन कार्यालयले सक्रियता बढाउन थालेको छ । पछिल्लो समय काठको चोरी निकासी बढ्न थालेपछि सकृयता बढाएको देउखुरी वन डिभिजन कार्यालय प्रमुख वन डिभिजल अधिकृत शंकरप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।

Advertise with us

देउखुरी क्षेत्रका आठ र दाङ क्षेत्रका आठ वटा सव डिभिजन कार्यालयलाई चोरी शिकारी र काठ चोरी निकासी नियन्त्रणको लागि अभियान नै सञ्चालन गरिएको हो । जसवाट देउखुरी क्षेत्रमा पछिल्लो दुइ महिनाको अबधिमा पाँच सय बढी क्यूफिट अबैध काठ नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख गूप्ताले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये गढवा गाउँपालिकाको पचासबाट एक सय ५५ क्युफिट शिशौ, राप्ती गाउँपालिकाको मौरीघाटबाट एक २७ क्युफिट सालको चिरान काठ बरामद गरिएको छ ।

यसैगरि पौष महिनामा पाँचवटा टेक्टर पाँच जना मानिस सहित ६६ क्युफिट कालको काठ नियन्त्रणमा लिएको छ । जसको अहिले अनुसन्धान भैरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मदपुरबाट १४ क्युफिट र गढवाबाटै आठ क्युफुट काठ बरामद गरेको छ ।

दाङ उपत्यकाको तुलनामा देउखुरी उपत्यका चोरी शिकारी र काठ तस्करीको हिसावले शंवेदनशिल क्षेत्र मानि यस क्षेत्रमा अनुगमनलाई तिव्रता दिइएको छ । बुधबार मात्रै देउखुरीको एक थान भरुवा बन्दुक खरखजना सहित चोरी शिकारी गर्नको लागि वनका छिरेका शिकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय गढवालाई वुझाएको सहायक वन अधिकृत प्रेमिलाल शाहले जानकारी दिनुभयो ।

सामुदायिक वन जोगाउनको लागि वन कार्यालयलले सचेतना कार्यक्रम सहित सामुदायिक वनमा आधारित चोरी शिकारी नियन्त्रण इकाइ गठन गरेर परिचालन समेत गरिएको छ । जसबाट पछिल्लो समय चोरी शिकारी भैरहेको सुचना वन कार्यालयलाई अविलम्व आउने काठ तस्कर तथा शिकारी नियन्त्रण गर्न सहज भएको वताइएको छ । देउखुरी क्षेत्रमा काठ तस्कर र शिकारीको ठूलो संजाल रहेको गढवा सव डिभिजनकै मातहतमा शसस्त्र वन रक्षक परिचालन गरिएको हो ।

सःमिलकै मिलेमतोमा काठ तस्करी हुने गरेको सुचनाको आधारमा पछिल्लो समय कार्यालयलले त्यस्ता सःमिलको अनुगमन गरि काठको मौज्दातको तथ्याङ समेत लिन थालेको छ । सामुदायिक आन्तरिक कटान गरेर उपभोक्ताको नाममा सःमिललाई विक्री वितरण गरेको सुचना पाएपछि मिलमा चिरानको लागि आदेशको प्रावधान लागु गरेपछि दुरुपयोग कम हुने गरेको छ ।