कानुन सिक्दै जनप्रतिनिधिहरु

‘अहिले कानुनमा २० वारी विहे नगर्ने भन्छ तर मुलुकी ऐन लागु भए भन्दा अगाडि विहे गरेको भन्न आए भने के गर्ने ?’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ११ वडाध्यक्ष चित्रवहादुर वलीले मुलुकी ऐन जारी भए पछिको कानुनी जटिलता पोख्नुभयो । यस्तै समस्या थियो वडा नम्वर १५ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण चौधरीको पनि । उहाँले वहुविवाह गरेर विवाह दर्ता नगरेको अवस्थामा बच्चा जन्मिएमा बच्चाको जन्मदर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न राख्नुभयो ।

मुलुकी ऐन लागु भएपछि विभिन्न सिफारिसका साथै घटना दर्ता गर्न भएको जटिलताका वारेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले राखेका प्रश्नका जवाफ दिदै जिल्ला अदालतका न्यायाधिश हेमन्त रावलले भन्नुभयो ‘वहुविवाह गरेको, वावुआमा नभेटिएको लगायतका विभिन्न समस्या राखेर हामीले घटना दर्ता गर्ने काम रोक्न मिल्दैन, आफु जन्मेको प्रमाण व्यक्तिले पाउँनै पर्दछ, त्यो उसको अधिकार पनि हो ’

Buddha International Hospital

न्यायाधिश रावलले मुलुकी ऐन जारी भए भन्दा अगाडिका कुनै पनि घटनालाई त्यतिवेलाका कानुनसँग जुधाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘भदौ १ गतेभन्दा अगाडिको कुनै पनि घटनालाई मुलुकी ऐनको कसीमा राखेर हेर्न मिल्दैन’ रावलले भन्नुभयो ।

Advertise with us
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सहयोगमा कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र सेलर्डले जनप्रतिनिधिका लागि आयोजना गरेको देवानी तथा फौजदारी अपराध संहिता सम्वन्धि कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुलाई नयाँ कानुनका विशेष प्रावधानका वारेमा जानकारी दिदै उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधिश महेश शर्मा पौडेललें अदालतको हिसावले कैद, जरिवाना लागेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सिफारिस दिन नहुने बताउनुभयो ।

‘नयाँ कानुन लागु भए पश्चात कैद र जरिवाना वाँकी रहेको व्यक्तिले त्यसको भुक्तान नगर्दासम्म कुनै पनि सिफारिस दिन मिल्दैन’ उहाँले यस्ता व्यक्तिको विवरण हरेक स्थानीय तहमा पठाउँन लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका पौडेलले समाजमा अपराध नहोस् भन्नका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्ने वताउनुभयो । ‘सबैले स्वस्थ दिमागले सोच्ने हो भने त्यहि नै कानुन हो’ । उहाँले व्यवहारतः ढँगले पनि कतिपय समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको वताउँदै गाउँघरमा कसले जग्गा मिचेको छ भन्ने कुरा अदालतले भन्दा पनि व्यवहारिक ढँगले समाधान गर्न् वढि कानुनतः हुने जानकारी गराउनुभयो ।