विपद्ले रोकिएको विकासले लिएन गति

दाङ, जेठ ९ । लकडाउनको समयमा पनि गौरवका आयोजना तथा अन्य विकास निर्माणका कार्य सुरु गरिने भने पनि सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मातहतका विकास निर्माणका योजनाहरू चल्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणको काम सुरु गर्ने तरखरमा रहेकै बेला मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लकडाउन जारी भएपछि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका विकास निर्माणका योजना सञ्चालन हुन सकेनन् ।

DG Mobile Dang

लकडाउनलाई लचिलो बनाउँदै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि विकास निर्माणका काम गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन । साँझ–बिहानको छाक टार्ने समस्यामा रहेका उपभोक्ताले अग्रिम पैसा उठाउन नसक्दा विकास निर्माणको काम रोकिएको छ । यसले चालू आवमा कुनै पनि विकास निर्माणका योजनाले गति लिन सक्ने अवस्था छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कम्तीमा २५ करोडभन्दा माथिका योजना छन् । १० लाखभन्दा बढी बजेटका योजना ठेकेदारमार्फत गराइन्छ भने त्योभन्दा मुनिका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीयको जनश्रममा गरिने प्रचलन छ ।

स्थानीय श्रमदानका लागि तयार छन् तर कामको सुरुआत गर्न समस्या देखिएको छ । ‘जनश्रम गर्न तयार छौं, तर पैसा उठाउने अवस्था छैन, उधारोमा पनि निर्माण सामग्री पाइँदैन’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ रनियापुरको रनियापुर पुड्के सिँचाइ योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चूर्णबहादुर पार्धेले बताउनुभयो । सो योजना ३ लाख रुपैयाँको हो ।

त्यसका लागि उपभोक्ता समितिले न पाइप किन्न पाएका छन, न त नदीजन्य पदार्थ नै । उपमहानगरपालिकाले पनि गरे गर, नगरे छाड भन्ने नीति लिएको उहाँको भनाइ छ । यसले चालू आवमा यो योजना पूरा हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । सरकारले पेश्की नदिने र निर्माण सामग्री उधारोमा नपाइने अवस्थाले यो समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

‘ठेकेदारलाई पेश्की दिन सकिन्छ, तर उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कानुनमै व्यवस्था छैन, त्यसैले पनि विकास निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर पवन योगीले भन्नुभयो । योगीका अनुसार करिब ३ सयभन्दा बढी योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न हुनेछन् । यद्यपि तुलसीपुर विकास प्राधिकरणले हरेक वडामा तीन किमि सडक कालोपत्रे गर्ने अभियानलाई भने सुचारु गरेको छ ।

‘कालोपत्रेको योजना पनि सम्पन्न हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन, किनकि कालोपत्रे गर्न चाहिने आवश्यक विटुमिन भारतबाट ल्याउने हो, ठेक्का भए पनि आउने अवस्था देखिएको छैन’ योगीले भन्नुभयो । कालोपत्रेको काम पूरा नभए पनि तोकिएका स्थानमा फिलिङ गर्ने लगायत बेसका काम भने यसै आवमा पूरा हुनेछन् । ब्ल्याकटप भने अर्को आवमा हुनेछ ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको अवस्था छैन । कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै एकपछि अर्को समस्याले उपभोक्ता नै विकास निर्माणको समन्वयकारी भूमिकामा जोडिन सकेका छैनन् । उधारोमा निर्माण सामग्री जुटाउनै मुस्किल भएपछि विकास निर्माणमा भन्दा पनि आफ्नो ज्यान जोगाउनमै उपभोक्ता लकडाउनमा बसिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले पेश्की नदिने र उपभोक्ताहरूले पैसा उठाउन नसक्ने अवस्थासँगै निर्माण व्यवसायीले पसल खोल्ने अवस्थासमेत नहुँदा विकास निर्माणका काम सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।

‘सरकार विकासका काम गर भन्छ, तर निर्माण सामग्री बेच्ने पसलबाट सहजरूपमा सामान खरिद गर्ने अवस्था छैन’ घोराही उपमहानगरपालिका–१९ का एक उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले भन्नुभयो । उनी त प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन, विकास निर्माणका कामलाई सहजीकरणका लागि उपमहानगरपालिका धाउने धेरै उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले यस्तै गुनासो गरिरहेका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका योजना शाखाका प्रमुख डीई युवराज पौडेलले यो वर्ष लक्ष्य अनुरुपको विकास निर्माणका काम हुन नसक्ने स्वीकार गरेका छन् । उपमहानगरपालिकामा करिब २२ करोडका विकास निर्माणका योजनामा ठेक्का सम्झौता भएको अवस्थामा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको अवस्था छैन । डीई पौडेलका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा हरेक वडामा ७० लाख रुपैयाँसम्मका योजना छन् । ती सबै उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिने छन् । तर अहिलेसम्म पनि विकास निर्माणका योजनाले गति लिन सकेको अवस्था देखिएको छैन ।